मी माझ्या पहिल्या खासदारकीच्या पगारातूनसिंधुदुर्ग येथे सैनिक पतसंस्था बनवली. आता तिथे पंचवीस शाखा बनल्या व कोट्यावधी रुपयांच्या ठेवी आज पतसंस्थे मध्ये आहेत. त्याची सर्वसाधारण सभा २८ ऑगस्ट, २०२२ ला झाली. आम्ही सैनिकांनी मिळून अशी पतसंस्था बनवली की आज जवळजवळ पाचशे सैनिकांच्या मुलांना रोजगार देते व त्यातून दिलेल्या कर्जातून असंख्य लोकांना रोजगार मिळाला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत ही पतसंस्था जबाबदारीने काम करत आहे. त्याचबरोबर प्रतापराव गुजरांच्या नेसरी मध्येमला तेथील सैनिकांनी गृहनिर्माण पतसंस्थेचे उद्घाटन करण्याचे भाग्य दिले. ही संस्था माजी सैनिक मांडलिक व त्यांच्या सैनिक साथीदाराने उभी केली आहे. अशाप्रकारे ग्रामीण भागामध्ये पतसंस्थेची चळवळ मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात उभी राहिलेली आहे. पण हिच गोष्ट उर्वरित भारतामध्ये नाही. बँकिंग क्षेत्रामध्ये ग्रामीण भागात बँकेची सेवा गोरगरिबांना पुरवण्यासाठी १९६९ साली बँकेचे राष्ट्रीयीकरण झाले. त्यामुळे भारताच्या विकासामध्ये बँकेने फार मोठी जबाबदारी पार पाडली आहे. दुर्लक्षित भागात बँकेच्या सुविधा पुरवल्या गेल्या आणि ज्यांना कधीच कर्ज मिळत नव्हते, त्यांना मिळू लागले. तसेच ग्रामीण विकास कामांमध्ये सुद्धा बँकांचा सहभाग वाढला. केवळ फायदा वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून खाजगी बँका वरचढ दिसतात. पण देशाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून सरकारी बँकांनी प्रचंड योगदान दिले आहे हे विसरता येत नाही.

या अगोदर १९६९मध्ये सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाची निर्मिती केली होती. त्यासाठी इम्पेरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. एसबीआयचा उद्देश होतादेशाचा विकास व गोरगरिबांना आपली स्थिती सुधारण्यासाठी कर्जाचे वितरण. त्याचबरोबर खाजगी बँकांना सुद्धा सरकारने अशा विकासासाठी व गरिबांसाठी काम करण्याचे आदेश दिले होते. पण कुठल्याही खाजगी बँकने पाळले नाहीत आणि म्हणून शेवटी बँकाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा एकमेव उपाय सरकार समोर आला होता. त्याचे परिणाम आपल्याला सर्वांना दिसतात. गावागावातून बँका उभ्याराहिल्या आहेत आणि गोरगरिबांनी त्यातून आपले उद्योग उभे केले. रिक्षा विकत घेतल्या, टेम्पो विकत घेतले आणि आपले जीवनमान सुधारले. आता सुद्धा भारतामध्ये सरकारी बँकांची नितांत गरज आहे, तरच सरकारचे विकासाचे उद्दिष्ट साधले जाईल. पण सरकारी बँकांना बदनाम करून त्यांचे खाजगीकरण करण्याचा घाट काही विशिष्ट हितसंबंधांनी घातला आहे. तो सरकारने मोडून काढला पाहिजे, अशी नम्र विनंती आमची सरकारला आहे.
१९९१ ला मनमोहन सिंघ भारताचे अर्थमंत्री झाले. ते अमेरिकन जागतिक बँक मधून भारतावर लादले गेले होते. त्यांनी अमेरिकन भांडवलशाही भारतात लागू केली व खाजगीकरणाचा बडगा भारतावर लादला. खाजगीकरण कशासाठी? सरकारची तिजोरी लोकांची मालमत्ता विकून भरण्यासाठी. त्याचबरोबर बाबरी मस्जिद पाडून लोकांना धार्मिक आणि जातीय संघर्षात लोटून दिले. त्यावेळी मी पंतप्रधान नरसिंहरावना विचारले की आपण सैन्य पाठवून हा धार्मिक संघर्ष का थांबवला नाही. ते म्हणाले “निर्णय न घेण्याचा निर्णय हा पण एक निर्णय असतो”.पुढे जाऊन ते म्हणाले “बाबरी मज्जिद पाडली आहे, आता भाजप संपून जाईल”. राजकारणाचे डावपेच हे इतके भयानक असतात याचा अनुभव माझ्यासारख्या नवीन राजकारणात आलेल्या लोकांना पहिल्यांदाच झाला.खासदारांचा आणि जनतेचा मनमोहन सिंगच्या अर्थकारणाला जो विरोध होता, त्याला नष्ट करण्यासाठी हा कुटील डाव रचण्यात आला होता. धर्मही नशेची गोळी आहे. ती एकदा लोकांना खायला लावली की इतर सर्व गोष्टी नगण्य होतात आणि सरकारला वाटेल तसे काम करायला मोकळीकमिळते. आज आपण बघतोय महागाई वाढली.परदेशी नीती काही असोबेकारी वाढली. पण विरोधी पक्ष आणि जनता गप्प आहे. सगळे जाती आणि धार्मिक विषयांमध्ये गुंतलेले आहेत. म्हणून रोटी, कपडा, मकान हे विसरून गेले आहेत. भारतातील ६०% लोकसंख्या आज कृषीवर अवलंबून आहे. याचा अर्थ की ७५कोटी लोक आज शेतीवर अवलंबून आहेत. ते भारताच्या ग्रामीण भागात राहतात. पण अर्थव्यवस्था ही शहरातल्या ४०% लोकांसाठी काम करत आहे. म्हणून रोजगार वाढवण्यासाठी ग्रामीण भागात एक वेगळी अर्थव्यवस्था बनवावी लागणार आहे. त्यावर जनतेचे लक्ष आणि सर्व पक्षांचे लक्ष केंद्रित नाही. भारताचे गाव समृद्ध झाले तरच देश समृद्ध होईल, हे गांधीजी पासून सर्वांनी सांगितले आहे. पण सरकारी यंत्रणेला ग्रामीण जनतेला दारिद्र्याच्या खाईतून बाहेर काढण्याचे काही मंत्र अजून सापडलेले नाहीत. सरकारचे बरेच कार्यक्रम जाहीर करण्यात आले. लाखो लोक आज कृषी खात्यात काम करत आहेत. पण एकही असा कार्यक्रम निर्माण झाला नाही की जेणेकरून भारताच्या ६०% जनतेलासमृद्धीकडे नेईल.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या देशातील जनतेला अन्न कसे द्यायचे ही समस्या होती. एक किलो साखर मिळवण्यासाठी आम्हाला रांगेत उभे रहावे लागत होते. एक लिटर दूध मिळण्यासाठी आमची लांब रांग लागायची. भारतात लोखंड नव्हते, भारतात रेल्वे, एस.टी., आणि बस सेवा नव्हती. तसे पाहिले तर इंग्रजांनी देशाला लुटून फस्त करून स्वातंत्र्य दिले होते. त्यातच भारताची फाळणी करून देशाला धार्मिक संघर्षामध्ये लोटले होते. अशा स्थितीत देशाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने पूर्ण जबाबदारी घ्यायची गरज होती. सरकारने देशातील उत्पादन वाढवण्यासाठी उद्योग उभे केले. हे उद्योग सरकारी होते. सरकारी उद्योगातूनच अनेक सोयी सुविधा निर्माण केल्या. महाराष्ट्रात तर एस.टी. प्रत्येक गावात जाईल याची खात्री करण्यात आली. बस मध्ये एक प्रवासी देखील असला तरी ती एस.टी. रात्रीची त्या गावात जायची. त्याचे चालक त्या गावात राहायचे, म्हणजे सकाळी सहा वाजता गावातून तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्याची व्यवस्था केली. मुलांना शाळेत जाण्याची व्यवस्था केली. तेही अल्प शुल्कात. एस.टी.ला किंवा रेल्वेला भरमसाठ दर लावण्याची परवानगी नव्हती. सरकारी उद्योग असल्यामुळे, सरकारी आदेशावरच एस.टी., बस, रेल्वेचे दर आखले जातात. एवढेच नव्हे तर रिक्षाचे देखील भाडे सरकारच ठरवते. पण खाजगी वाहनांना वाटेल ते दर आकारण्याची परवानगी आहे. सरकारी वाहनांना ती परवानगी नाही. मग सरकारी उद्योग आणि खाजगी उद्योगाबरोबर कशी स्पर्धा करू शकता? हा मुख्य मुद्दा सरकार विसरते. जगातील सर्वात मोठी रेल्वे लाईन भारतात आहे. तिथेही खाजगीकरण हळूहळू होत चाललेले आहे. बुलेट रेल्वे झाली, तेही जपानच्या मदतीने आणि तेही सरकारने निर्माण केल्यामुळे झाली. आता तिचे खाजगीकरण करून पुन्हा एका अडाणी अंबानीला देण्यात येईल. विमान सेवा तर टाटाला परत देऊन टाकली. आता फायद्यात चालणाऱ्या सरकारी कंपन्या, जशा तेल कंपन्या विकण्यात येतील. ४१ डिफेन्स कंपन्या विकण्यात आल्या. दोन लाख कामगार बेकार झाले. आधीच या देशात बेकारी आहे, त्यात दुष्काळात तेरावा महिना आणण्यासारखा आहे.
आता बँकेच्या खाजगीकरणाचा बडगा जनतेवर आपटणार आहे. खाजगी बँका देशाचा विकासाकडे लक्ष देऊ शकत नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे बँकेचा फायदा. ऑगस्ट २०२२ मध्ये रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्याने एक अधिकृत लेख लिहिला आहे. त्या लेखाची व्याप्ती सरकारी बँकांचे सामान्य लोकांसाठी झालेल्या फायद्याचा आहे. बँकांचे राष्ट्रीयकरण झाल्यामुळे प्रचंड प्रगती झाली आहे. एरवी खाजगी बँका फक्त अशा लोकांनाच कर्ज देतात की ज्यांच्याकडे प्रचंड पैसा आहे. त्याचा परिणाम सुद्धा आपण बघितलेला आहे. मल्ल्या, निरव मोदी, चौक्सी अशा अनेक लोकांनी मोठमोठी कर्ज सरकारी बँकेकडून काढली आणि ती बुडवली. जवळजवळ आठ लाख कोटी रुपये या खाजगी दलालांनी सरकारचे खाऊन टाकले. म्हणजेच गरिबांचे आणि जनतेचे पैसे खाऊन टाकले. देश सोडून पळून गेले. आता परदेशात मजेत राहत आहेत. सरकारने हे आठ लाख कोटी रुपये माफ केले. एरवी शेतकऱ्यांचे एक लाख कोटी रुपये माफ करायला सरकार हात आखडता घेते. याचा अर्थ सरकारकडे पैसा असतो, पण गरिबांसाठी कमी असतो. श्रीमंतांसाठी वाटेल तेवढा पैसा असतो. म्हणून मी सरकारला विनंती करतो की अशाप्रकारे कर्जमाफी श्रीमंताची करू नये. जे पैसे बुडवतील त्यांच्या घरादारावर नांगर फिरवावा. त्यांच्या गुन्ह्याची त्याला शिक्षा झाली पाहिजे. तरच हे भांडवलदार सुधारतील. घेतलेला पैसा परत करण्याची जबाबदारी येईल. सरकारी बँका ही देशाची जीवन वाहिनी आहे. तिला जर संपवले तर देशाची गोरगरीब जनता देशोधडीला लागेल. म्हणून सरकारने यावर सखोल अभ्यास करावा व शक्यतो खाजगीकरण टाळावे.
लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९