*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख*

*कामगारांची दिवाळी कडू संघटना एजंट यांची गोड*

समाजातील मिळेल ते काम मिळेल ती मजूरी अर्धपोटी उपाशी राहून व्यसनी गरजूं अडाणी भोळ्याभाबडा. असा एक वंचित घटक म्हणजे असंघटित बांधकाम कामगार होय.
“” कुणीबी या टिकली मारुन जा “” असा आज असंघटित बांधकाम कामगार यांच्या २९ योजनांचा बाजार झाला आहे त्यामध्ये जागोजागी एजंट दलाल राजकीय संघटना सामाजिक संघटना यानी नुस्ता धुमाकूळ घातला आहे बांधकामाशी निगडित असे २२ प्रकारचें कामगार हेच फक्त महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ याचे सभासद होण्यासाठी मंडळाने निश्चित केले आहे त्यासाठी तो बांधकाम कामगार पाहिजे. गेल्यावर्षी त्याने ९० दिवस काम केल्याचे इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र पाहिजे . अश्या विविध अटि आहेत.
घरकाम करणार्या महिला. किराणा दुकान कामगार. रिक्षा चालक. वडापाव गाडी वाले. फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे. काॅलेज मुले. नोकरी करणारे. विविध ठिकाणी नोकरी असणारे. असे अनेक क्षेत्रातील कामगार आज मंडळाकडे नोंदणी झाल्याचे भयानक चित्र आहे. एवढच काय काही ठिकाणी पूर्ण गावांत कामगार नोंदणी कॅम्प लावून बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी राजकीय आश्रयाखाली १०००/१५००/ असे बेमाफी पैसे घेऊन कामगार नोंदणी केली जात आहे. त्यासाठी इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांना सुध्दा चांगलाच मोबदला दिला जातो त्यामध्ये नुकताच डिप्लोमा झालेली मुलं यांनी आपल्या डिप्लोमाचा वापर अश्या माध्यमातून पैसे मिळविण्यासाठी केला जातो आहे. म्हंजे एक बांधकाम कामगार नोंदणी दाखला देण्यासाठी ५०० रूपये मग दिवसांत १० दाखले दिलें तर ५००० रूपये झाले न काय करता पैसा मिळविण्याचा सर्वात मोठा मार्ग या अश्या डिप्लोमा डिग्री झालेल्या “” अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे अश्या मुलांनी केला आहे “” पण याचा सर्वात मोठा फटका खरेखुरे बांधकाम कामगार आहेत त्यांना बसला आहे आणि बोगस बांधकाम कामगार व एजंट दलाल राजकीय संघटना सामाजिक संघटना यांची दिवाळी गोड झाल्याचे चित्र आज सर्वत्र दिसत आहे.
बांधकाम कामगार यांना २०१२ साली त्यावेळचे शासन व प्रशासन अधिकारी व कर्मचारी आणि सत्ताधारी सरकार यांनी दिवाळी बोनस देण्याचा शासन आदेश दिला होता . तेव्हापासून किती आले किती गेले आजपर्यंत बांधकाम कामगार यांना दिवाळी बोनस देण्याच्या फक्त आणि फक्त घोषणा झाल्या पण खरोखरच बांधकाम कामगार आहेत त्यांना एकही रुपया मिळाला नाही. निवेदन. मोर्चे. मेळावे. आंदोलन. संघटना सेवाभावी संस्था. युनियन. राजकीय संघटना सामाजिक संघटना यांनी आज सपाटाच लावला आहे. तो बांधकाम कामगार यांच्या हितासाठी नाही तर बांधकाम कामगार यांना जर सरकार आणि शासन यांच्या आज ध्यानात बांधकाम कामगार यांच २०२०/२०२१/ पासून काय हाल चाललें आहेत याची जाणीव आहे कां नाही हे मला काय माहीत नाही आज २०२२ आले तरी बांधकाम कामगार यांचे कामांचे ठिकाण नाही. मिळकत नाही. पतसंस्था बॅंका खाजगी सावकार यांच्या कर्जाची पोट आज मोठी झाली आहेत. काही जणांनी बांधकाम कामगार याची घर जागा लिहून घेतल्या आहेत. ह्या कर्ज पुरवठा करणार्या संस्था सुध्दा काही राजकीय नेत्यांच्या आहेत. पालक मंत्री आपला. कामगार मंत्री आपला . पण बांधकाम कामगार हा काय विरोधी पक्षाचा आहे कां?? जे आज बांधकाम कामगार बोनस भांडवल करुन दंगा करत आहेत ते सत्तेवर होतें तेव्हा काय बांधकाम कामगार यांना पैशांचा महापूर आणला होता काय??
‌‌ राजकीय संघटना ह्या राजकीय आश्रयाखाली बांधकाम दम देऊन. अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर दबाव टाकून बांधकाम कामगार यांना धमाकावून त्यांच्या मिळणार या लाभातील अर्धा आर्थिक हिस्सा घेत आहेत त्यातला काही हिस्सा राजकीय लोकांच्या खात्यात जातो कां?? हे बांधकाम कामगार यांना लुटणारे लुटारू कोणी तयार केले आहेत??
२०२१ ला कामगार मंत्री यांनी बांधकाम कामगार यांना दिवाळी बोनस देण्याचा निर्णय घेतला पण तो आजपर्यंत बांधकाम कामगार यांना मिळाला नाही .
राजकीय संघटना. सामाजिक संघटना. सेवाभावी संस्था. युनियन. यांनी आज कोण म्हणतंय १०००० हजार बांधकाम कामगार यांना दिवाळी बोनस द्या. कोण म्हणतंय २०.००० हजार द्या खरोखरच बांधकाम कामगार यांना जर शासनाने दिवाळी बोनस जाहीर केला तर खरोखरच बांधकाम कामगार यांच्या हातात एजंट राजकीय सामाजिक संघटना व विविध संघटना याचा निर्धारित आर्थिक हिस्सा काढून किती पैसे बांधकाम कामगार यांच्या हातात जाणार हे आगोदर सिध्द करा बांधकाम कामगार यांच्याबरोबर ठरवा आणि मगच आंदोलन कामगार मेळावे निवेदन द्या नाहीतर तुमचे आणि तुमच्या एजंटाचे कष्ट वाया जातील .
शासन, मालक व कामगार संघटना ह्यांनी पुरस्कृत केलेल्या धोरणांचा व कार्यक्रमांचा निर्देश करणारी संज्ञा. विविध देशांतील विविधसामाजिक चालीरीती, औद्योगिकीकरणाची गती व कामगारांची शैक्षणिक प्रगती इत्यादींवर कामगार कल्याणाचे स्वरूप अवलंबून असते. कामगारविषयक कायद्यांतील तरतुदींव्यतिरिक्त कल्याणकार्यामध्ये गृहनिवसन, वैद्यकीय व शैक्षणिक सुविधा, पोषण, विश्रांती व मनोरंजन ह्यांसाठी सुविधा, सहकारी संस्था, शिशुगृहे, स्वच्छताविषयक सोयी, सवेतन सुट्या, सामाजिक विमायोजना (हिच्यात आजार व प्रसुतिलाभयोजना, भविष्यनिर्वाह निधी, उपदाने व निवृत्तीवेतने समाविष्ट) ह्या सर्वांचा समावेश होतो. कामगार कल्याण ही संज्ञा लवचिक आहे.
भारतीय शासनाचे धोरण कल्याणकारी आहे. मोठ्या प्रमाणावरील औद्योगिकीकरणाच्या अनेक आधारांपैकी एक महत्त्वाचा आधार म्हणजे सुखी व समाधानी कामगारवर्ग. भारतातील कामगार कल्याण हे ग्रेट ब्रिटन किंवा अमेरिका ह्या देशांतल्याप्रमाणेच, पहिल्या महायुद्धांतर्गत उद्‌भवलेल्या तणावांमुळे आकार धरू लागल्याचे दिसते. ह्यापूर्वी जी काही कल्याणकार्याची थोडीफार उदाहरणे आढळतात, ती माणुसकीच्या भावनेतून प्रायः सामाजिक संस्थांनी केलेली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात हळूहळू कामगार कल्याणकार्यात वाढ होत गेली. १९४७ च्या कारखाना (दुरुस्ती) अधिनियमान्वये प्रथमच कारखान्यांत उपाहारगृहांची तरतूद करण्यात आली. भारतात सध्या पाच प्रकारांनी कल्याणकार्य केले जाते : (१) वैधिक पातळीवरील, (२) शासकीय पातळीवरील, (३) मालकांनी स्वेच्छ्या केलेले, (४) कामगार संघटनांनी हाती घेतलेले व (५) इतर ऐच्छिक संस्था करीत असलेले. (१) कोळसा व अभ्रक ह्यांच्या खाणींतील कामगारांसाठी स्थापन करण्यात आलेले कल्याण-निधी तसेच मोठ्या उद्योगधंद्यातील कामगारांकरिता उभारलेले भविष्यनिर्वाह निधी; सामाजिक सुरक्षा योजनेचा प्रारंभ व औद्योगिक कामगारांकरिता घरबांधणी; कारखाने, मळे आणि खाणी ह्यांमधील कामाच्या स्थितीवर नियंत्रण वा नियमन करण्याच्या दृष्टीने मूलतः दुरुस्त केलेले कायदे म्हणजे कामगारांचे कल्याण साधण्याकरिता शासनाने टाकलेली पावलेच होत. १९४८ चा कारखाना अधिनियम, १९५२ चा खाण अधिनियम आणि 1951 चा मळेउद्योग कामगार अधिनियम ह्यांच्या द्वारा कामगारांसाठी उपहारगृहे, शिशुगृहे, विश्रांतीस्थाने, स्वच्छताविषयक सुविधा, वैद्यकीय उपचार व कामगार कल्याण अधिकारी ह्यांची नियुक्ती वगैरे गोष्टींची तरतूद शासनाने केली आहे.
(२) कोळसा व अभ्रक खाणकामगार कल्याण निधी : कोळसा उद्योगातील
कामगारांकरिता १९४७ साली एक साली एक कल्याण अधिनियम करण्यात आला. त्यानुसार `कोळसा खाणकामगार गृहनिवसन व साधारण कल्याण निधी’ स्थापण्यात आला. खाणींतून काढण्यात आलेल्या दगडी कोळसा व कोकच्या प्रत्येक मेट्रिक टनामागे ७५ पैसे उपकर आकारतात. या उपकरावाटे जमलेली रक्कम निधीत टाकण्यात येते. १९७२ मध्ये अशी रक्कम ३.४८ कोटी रु. झाली व १९७२ अखेर निधीची शिल्लक ७.९८ कोटी रु. होती. या निधीचे प्रशासन सरकारकडून सरकार, मालक व कामगार ह्यांचे समान प्रतिनिधी असलेल्या एका सल्लागार समितीद्वारा पाहिले जाते. निधीद्वारा वैद्यकीय उपचार, मलेरियाविरोधी उपाय, मनोरंजनात्मक व शैक्षणिक सुविधा, स्ना्नगृहे व शिशुगृहे ह्यांची तरतूद केली जाते. धनबाद, आसनसोल व मानेंद्रगढ येथे तीन सुसज्जप रुग्णालये व कोळसाखाणींच्या परिसरात बारा प्रादेशिक रुग्णालये-प्रसूतिगृहे व ५८ प्रसूतिकेंद्र-शिशुकल्याण केंद्र आहेत. क्षयरोगी कामगारांकरिता चार रुग्णालये एक चिकित्सालय, अशा विशेष सोयी उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे २७ आयुर्वेदिक दवाखाने व एक फिरते रुग्णालयही आहे. निधीच्या सेवेतील स्त्री-आरोग्याधिकारी स्त्री-कामगारांना प्रसूतिपूर्व व पश्चात आरोग्यविषयक काळजी घेण्याचे प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करतात. मासिक वेतन 500 रुपयांपेक्षा कमी असणार्या कामगारांना अंतररुग्णसेवा मोफत मिळू शकते. या निधीने कामगारांसाठी १९७० अखेरपर्यंत ७१,००० च्यावर घरे बांधली. निरनिराळ्या कोळसाखाणींच्या क्षेत्रांत १९२ सहकारी पतसंस्था, १२ घाऊक केंद्रीय सहकारी दुकाने आणि ३७० प्राथमिक दुकाने कार्य करीत आहेत. अपघाताने पंगू झालेल्या कामगारांना कृत्रिम अवयव पुरविले जातात. प्रौढशिक्षण, बालकल्याण, शैक्षणिक सुविधा, मनोरंजनात्मक साधने वगैरेंकरिता निधीने अनेक केंद्रे व निवासगृहे उभारली आहेत. अभ्रक खाणउद्योगातील कामगारांसाठी वरीलप्रमाणेच एक निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.
खाणउद्योगातील कामगारांसाठी वरीलप्रमाणेच एक निधी उभारण्यात आला आहे. याचे कार्य मुख्यतः आंध्र प्रदेश, बिहार व राजस्थान य राज्यांतील अभ्रकाच्या खाणकामगारांपुरते चालते. भारतातून निर्यात केल्या जाणार्याा सर्व अभ्रकावर २.५% मूल्यानुसारी प्रशुल्क आकारतात. त्यातून मिळालेली रक्कम निधीत टाकण्यात येते. १९७२ मध्ये ही रक्कम सु. २२ लक्ष रु. होती; १९७२ अखेर या निधीची शिल्लक ९०.६ लक्ष रु. होती; सोन्याच्या खाणी (कोलार), मॅंगॅनीज खाणी, लोखंडाच्या खाणी या उद्योगांतील कामगारांसाठी सुसंघटित स्वरूपात कल्याणकार्य केले जाते.
बांधकाम कामगार व अन्य क्षेत्रातील बांधकाम कामगार यांच्या हिताची कोणासही काळजी नाही. कारण संघटना स्थापन केल्यावर सायकल वर असणारे चारचाकी गाडी घेतात. आणि थोड दिवस गेले की हातात सोन्याचे कडे. अंगठ्या. महागडी लाखांत गाडी. मला एक कळत नाही एवढा पैसा कसा मिळवतात हे ?? म्हंजे या सर्वांना सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी हे सुध्दा यांच्या जोडीला लुटारू म्हणून सोबत असतील कां?? सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांचा पगार आणि त्याची स्थावर संपत्ती याची सुध्दा चौकशी करण्याची गरज आहे तसा आदेश संबंधित कामगार मंत्री यांनी द्यावा . बांधकाम कामगार दिवसभर सिंमेटमधये राबतो. उन्हात काम करतो. पाऊसात राबतो. इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांच्या दबावाखाली जगतात. शासनाने आडमुठी धोरणं. बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी. संघटना धमकी एजंट दबाव अश्या विविध अडचणी यामुळे आज खराखुरा कामगार अडचणीत सापडला आहे. आणि यासाठी कारणीभूत आहेत ते म्हणजे इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांचा सुद्धा कायदेशीर बंदोबस्त करण्याची गरज आहे.
बांधकाम कामगार कामच करुन मरणारच आणि संघटना राजकीय सामाजिक सेवाभावी संस्था युनियन यांचें पदाधिकारी नेते मजल्यावर मजले बांधणार आणि बांधकाम कामगार झोपडपट्टीत राहणार बांधकाम कामगार यांची दिवाळी कधीचं गोड होणारं नाही जोपर्यंत शासन कठोर पावले उचलणार नाही.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859

Advertisement

*_कुडाळ शहरातील लक्ष्मी डेव्हलपर्स प्रकल्पात ग्राहकांना मिळणार खास “दसरा ऑफर”…_*💃

*💁‍♀️रजिस्ट्रेशन व स्टॅम्प ड्युटी माफ*🤗🤔

*🏬18 लाख 24 हजार मध्ये 1 बीएचके फ्लॅट तर 25 लाख 24 हजार 800/- मध्ये 2 बीएचके फ्लॅट उपलब्ध*

*लक्ष्मी डेव्हलपर्स*
*औदुंबर प्लाझा*

*🏬(सात मजली भव्य-दिव्य गृह प्रकल्प)🏬*

*👉कुडाळ नाबरवाडी, कुडाळ, MIDC Rd. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग*

*👉आमची वैशिष्ट्ये:-*
*▪️कुडाळ बसस्थानकापासून फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर…🚶‍♀️*
*▪️फ्लॅट पासून रेल्वे स्टेशन अवघ्या 2 मिनिटांच्या अंतरावर…🛣️*
*▪️ साई मंदिर अवघ्या 2 मिनिटांच्या अंतरावर*
*▪️ निसर्ग रम्य परिसर*🌴🌴
*▪️प्रधान मंत्री आवास योजनेची सुविधा…🏠*
*▪️बँक कर्ज सुविधा उपलब्ध…💰*
*▪️24 तास पाण्याची सोय उपलब्ध…💧*
*▪️लिफ्ट स्टील पार्किंग उपलब्ध*🛗
*▪️प्रशस्त पार्किंगची सुविधा…*🚘

*_मग आता वाट कुणाची बघतायं…! 🤔 आजच या…!🏃‍♂️आणि ताबा घ्या…!_*🏚️

*🏬मोजकेच फ्लॅट शिल्लक…!*

🏡 *आमचा पत्ता:-* *लक्ष्मी डेव्हलपर्स*
*औदुंबर प्लाझा, कुडाळ नाबरवाडी, कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग*

📲 *संपर्क :-* *9404444578*
*9021410378*

*ऑफिस नं. 9637163129*

*Web link*