कोणी हाती देईल त्याचीच कामे करायची प्रथा बंद करा : अधिकाऱ्यांना खडे बोल

विशेष संपादकीय..

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर बरीच वर्षे जिल्ह्यात आयात केलेलेच पालकमंत्री काँग्रेसच्या राजवटीत पहायला मिळाले. नाम.नारायण राणे, नाम.दीपक केसरकर वगळता जिल्हावासीय पालकमंत्री मिळालेच नव्हते, त्यामुळे जिल्ह्याबद्दल आस्था असणारी व्यक्ती पालकमंत्री पदावर येणे आवश्यक होते. शिवसेना शिंदेगट- भाजप युतीचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाल्यावर जिल्ह्यातील दोन नेत्यांना मंत्रिपदाची संधी मिळाली त्यातील माजी पालकमंत्री म्हणून राहिलेले नाम.दीपक केसरकर यांना बढती देत मुंबई शहर आणि कोल्हापूर च्या पालकमंत्रीपदावर संधी दिली गेली तर डोंबिवली मधून निवडून आलेले जिल्ह्याचे दुसरे सुपुत्र नाम.रविंद्र चव्हाण यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदी संधी देत जिल्ह्याला एक नवे नेतृत्व देऊन शिंदे सरकारने एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेली काही वर्षे बाहेरील जिल्ह्यांमधून येणारे काही प्रशासकीय अधिकारी हे कामचुकार असल्याचेच दिसून आले आहे. नाम.दीपक केसरकर यांच्या कालावधीत जिल्ह्याला अमाप निधी केसरकरांनी आणून दिला परंतु नाकर्त्या अधिकारी वर्गामुळे जिल्हा पैसा असूनही विकासापासून वंचित राहिला त्यामुळे जिल्ह्याचा पालकमंत्री हा अधिकारी वर्गावर वचक ठेवणाराच असावा अशा जिल्हावासीयांच्या भावना होता. नाम.रवींद्र चव्हाण यांनी आपल्या पहिल्याच जिल्हा नियोजनाच्या आढावा बैठकीत अधिकारी वर्गाला दिलेला इशारा पाहता कामचुकार अधिकाऱ्यांना काम करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याची कामगिरी नक्कीच रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून होणार यात शंकाच नाही.
शिंदे सरकारचे दुसरे टार्गेट म्हणजे जिल्ह्यात असलेलं ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी डॅशिंग पालकमंत्री असणे गरजेचे होते, नाम.रवींद्र चव्हाण यांच्या रूपाने जिल्ह्याला धडाकेबाज पालकमंत्री मिळाले हे देखील खरे आहे.
आपल्या पहिल्या आढावा बैठकीत नाम.रवींद्र चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडे बोल सुनावले. प्रत्येक विभागाने स्वतःची संकल्पना राबवून जिल्ह्याचे नियोजन करावे, मानसिकतेत बदल करून सकारात्मक दृष्टिकोनातून जनहिताची कामे करावी, कोणी काही देईल त्याचीच कामे करावी ही प्रथा बंद करा असे आदेशच जिल्हा नियोजनाच्या आढावा बैठकीत देत आपल्या कामाची पद्धत काय असेल याची झलकच दाखवली. जिल्ह्यातून ऑलिम्पिक साठी खेळाडू जातील यासाठी काय करता येईल? रोजगार निर्मितीसाठी कसे युनिट तयार करता येईल? यावर देखील काम करण्याच्या सूचना केल्या, जेणेकरून जिल्ह्यातील युवक स्थलांतरित न होता जिल्ह्यातच राहून नोकरी, व्यवसाय करू शकेल यासाठी कृषी, औद्योगिक क्षेत्रात वेगळेपणा निर्माण करा त्यामुळे जिल्ह्याचा जीडीपी दर देखील वाढू शकेल. परिणामी भविष्यात वाढणारी महागाई कमी होऊन देशाच्या जीडीपी मध्ये जिल्ह्याचे योगदान वाढेल. या जिल्ह्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी सेवा देताना आपल्या कालावधीत जिल्ह्यासाठी काहीतरी देऊन जायचं ही भावना मनात ठेवण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे अधिकारी वर्गाला आपण करत असलेल्या नोकरीमध्ये स्वतःचे पोट भरण्याबरोबर जनतेला सेवा देणे याबाबत जागृत केलं.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आजपर्यंत अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी हे इतर जिल्ह्यातील, राज्यातील आले आहेत.अगदी हाताच्या बोटावर मोजणारे सोडले तर अनेकजण जिल्ह्यात येतात आणि केवळ सरकारचा पगार आणि मलई खातात. त्यामुळे जिल्हा विकासात्मक दृष्ट्या मागे पडला हे नूतन पालकमंत्री नाम.रवींद्र चव्हाण यांच्या पहिल्याच आढावा बैठकीतील वक्तव्यावरून स्पष्ट झालं. ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ अशाचप्रकारे आजपर्यंत जिल्ह्यातील अधिकारी वर्गाकडून कामं होत आलीत. नाम.केसरकरांनी मोठ्या प्रमाणात निधी आणला परंतु त्यांच्या मवाळ भूमिकेमुळे अधिकारी वर्ग निर्धास्त राहिला होता. जिल्ह्यात चांगले अधिकारी यायला धजावत नाहीत म्हणून केसरकरांनी अधिकाऱ्यांना सूट दिली त्यामुळे अधिकारी वर्ग कोणालाच किंमत देत नव्हता आणि जनहिताची कामे मागे पडत गेली होती. नाम.उदय सामंत यांच्या कालावधीत तरुण तडफदार पालकमंत्री आल्याने जिल्ह्यात विकास होईल अशी अपेक्षा होती परंतु उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात विकासात्मक कामांना खीळ बसली. परंतु शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर जिल्हा विकासाची आशा बळावली असून जिल्ह्याला दोन कॅबिनेट मंत्रीपदे देखील मिळाली त्यामुळे जिल्हा नक्कीच विकासात्मक दृष्ट्या पुढचे पाऊल टाकणार यात तिळमात्र शंका नाही.
नूतन पालकमंत्री नाम.रवींद्र चव्हाण यांची कार्यपद्धती, काम करण्याची धडाडी, जिल्हावासीयांनी त्यांच्या यापूर्वीच्या नियोजनांमधून अनुभवली आहे. पहिल्याच आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांची केलेली कान उघडणी, हात ओले झाल्यावरच काम करण्याची प्रथा बंद करण्याबाबत सरळ सरळ सुनावलेले खडे बोल, जिल्ह्यासाठी काहीतरी करण्याचे सकारात्मक विचार मनात आणण्याची सूचना आदी सर्व घडामोडी पाहता येणारा काळ जिल्ह्यातील अधिकारी वर्गासाठी आपले कौशल्य पणाला लावण्याचा असेल अशी आशा वाटून राहिली आहे.