माजी राज्यमंत्री दीपक केसरकर होते आग्रही…

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यास महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. गेली अनेक वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शासकीय महाविद्यालय व्हावे अशी माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांची प्रबळ इच्छा होती. त्यासाठी केसरकर मंत्री असताना देखील आग्रही होते, आणि जिल्ह्यात शासकीय महाविद्यालय होणारच असे आवर्जून सांगायचे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आजपर्यंत शिवसेनेच्या सरकारने झुकते माप दिले होते, त्यामुळे शिवसेनेचे मुख्यमंत्री झाल्यावर जिल्हा पुन्हा प्रगती पथावर जाईल अशी अपेक्षा होती आणि जिल्ह्यात शासकीय महाविद्यालयाला मान्यता मिळाल्याने त्याची प्रचिती आली.
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या निकषानुसार नवीन शासकीय महाविद्यालय होण्याकरिता ३०० रुग्ण खाटांचे रुग्णालय आवश्यक सोयीसुविधा सह असणे गरजेचे आहे. येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत असलेले जिल्हा सामान्य रुग्णालय, सिंधुदुर्ग वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास शासकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्याची विनंती केली आहे. सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील खाटा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ अनुभवासाठी उपरोक्त अनु. क्र.३ येथील शासन निर्णयानुसार एसएसपीएम लाईफटाइम हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज, पडवे, ता.कुडाळ या प्रशिक्षण संस्थेस जिल्हा रुग्णालयातील ३०० खाटा १५०/- प्रति खाट दराने विहित अटी व शर्थीच्या अधीन राहून दि. ३/८/२०१३ च्या शासन निर्णयाने ३ वर्षांसाठी व दि. १९/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयाने ५ वर्षांकरिता मान्यता देण्यात आली होती. परंतु सदर संस्थेने शासन निर्णयानुसार करार केला नसल्याने ती मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
यापूर्वी धुळे, जळगाव, नांदेड, गोंदिया, लातूर, चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना आलेल्या अनुभवावरून व समस्या विचारात घेता वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने नियोजितपणे व कालबद्ध पद्धतीने कारवाई/पूर्तता करण्याचे सुचविण्यात आले. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९२२११४१४१३२१७ हा असून हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने काढण्यात आला आहे.