*भ्रष्टाचार विरोधी जनआक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे लिखित लेख*

*झोपडपट्टी पुनर्वसन घोटाळा*

शहराच्या नावलौकिक वाढवा सर्व सुखसोयी जनलोकाना मिळाव्या राज्यात सर्वच बाबतीत आपल्या शहरांचा मान उंचावली पाहिजे यासाठी ग्रामीण भागातून कामाच्या शोधात येणारा लोकांचा लोंढा व त्यामुळे यांच्यासाठी राहणे पिण्याचे पाणी. आरोग्य सुविधा व इतर सुविधा वाढत्या लोकसंख्येमुळे लोकांना मिळत नाहीत. आणि त्यामुळे लोक शहराच्या मधोमध असो वा आजुबाजुला झोपडपट्टी करुन वास्तव्य करत असतात. त्यामुळे अशा लोकांना आरोग्य समस्या. चिखल. घाणपाणी. संडास समस्या. अनेक समस्या मुळे शहरांचे वातावरण दुषित होतें आणि शहराला एक विद्रुप रुप येते . यासाठी
शासनाने सर्वांच्या डोक्यावर सवताचे हक्काचे छप्पर मिळावे ज्याला भारतात जागा नाही. घर नाही. मिळकतीचे साधन कमी आहे. विधवा महिलांसाठी. गोरगरीब लोक. यांच्यासाठी काही बेघर योजना “”” झोपडपट्टी पुनर्वसन या””” या नावाने सुरू केल्या मोठमोठी शहरं जसं सांगली जिल्ह्यातील आष्टा. इस्लामपूर. याठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतर्गत बेघर योजनेअंतर्गत घर तयार करण्यात आली आणि अशा घरकुल योजना विविध तालुका मध्ये राबविण्यात आल्या त्यामध्ये शिराळा. कडेगांव. मिरज. पलूस. आष्टा. अशा विविध तालुका मध्ये पंतप्रधान आवास योजना. रमाई आवास योजना. इंदिरा आवास योजना. शबरी आवास योजना. वाल्मिकी आवास योजना. अशा विविध योजनेअंतर्गत घरकुल वाटप करण्यात आले आहे. आत्ता
शासनाने आपल काम करत असताना सवता शासनाचे अधिकारी कर्मचारी यांनी खाली उतरून सर्वे केला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यामधील सरपंच उपसरपंच नगरसेवक आणि राजकीय नेते व त्यांचे बगलबच्चे यांनी जी माहिती कळवली त्यानुसार घरकुल किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतर्गत बेघर लाभार्थी निवडले आणि त्यामुळे ज्याला भरपूर शेती आहे. पक्की घर. बंगले. गाड्या. नोकरी. जंगम स्थावर प्रापटि. दोन-दोन घर असणारे. अशा विविध निकष कि जे घरकुल किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याला बादक आहेत तेच आज सर्वत्र लाभार्थी दिसतं आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे प्रमुख आहेत आणि या कार्यालयाचे कामकाज खालील विभागामार्फत चालविले जाते. प्रशासकीय विभाग
जनसंपर्क कार्यालय
माहिती तंत्रज्ञान विभाग
देखभाल विभाग
अभियांत्रिकी विभाग
उपजिल्हाधिकारी विभाग
वित्त विभाग
नगर रचना विभाग
सहकार विभाग
नगर भूमापन विभाग
विधी विभाग
मुंबई ही महाराष्ट्र राज्याची राजधानी असून तीला नेहमी भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून गणली जाते. या शहराच्या रहिवाश्यांना विविध मनोरंजनाच्या सुविधा, समाजिक सुरक्षा, शहरी जीवनाचे वलय, कामाचा चांगला मोबदला, तसेच घरातील कुटुंब प्रमुखाबरोबर इतरही व्यक्तींना पात्रतेनुसार पुरेसे काम मिळण्याची हमी यासारख्या अनेक सुविधा मिळतात. शहराच्या या वैशिष्टयामुळे साहजिकच गेल्या अनेक वर्षात अन्य भागातून मोठया प्रमाणात नागरिकांचे लोंढे या महानगरीकडे आकर्षिले गेले व त्या लोकांनी या महानगरीत वास्तव्य केले. शहरीकरणाच्या प्रचंड रेटयामुळे नियोजनकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, गृहनिर्माण संस्था आणि स्थावर जंगम मालमत्तेचे विकासक या सर्वांना शहरातील सामान्य माणसाला परवडेल अशी रहावयासाठी घरे देणे शक्य झाले नाही. आजच्या मितीला, ५० टक्के पेक्षा जास्त रहिवाशी २३९३ पेक्षा गलिच्छ समुहामध्ये विखुरलेले आहेत. ते अतिधोकादायक, आरोग्याला अपायकारक परिस्थितीत दुःखद व असुरक्षित झोपडीत जीवन जगत आहेत. सदर झोपडपट्टया खाजगी जागेत तसेच राज्य सरकारच्या, महानगरपालिकेच्या व केंद्रशासनाच्या आणि गृहनिर्माण मंडळाच्या भूमीवर निर्माण करण्यात आले आहे.
शासनाच्या १९७० पूर्वीच्या धोरणाप्रमाणे या झोपडपट्टया अनधिकृत असल्याने त्या पाडण्यात येऊन हटविण्याची कारवाई होत असे. झोपडपट्टी तोडण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले, त्याहीपुढे जाऊन, या शहराच्या समाजिक जडणघडणीमध्ये महत्त्वाचा भाग असणाऱ्या नागरिकांना बेघर करण्याचे, असे संबोधून या प्रयत्नांना अमानवी समजले जाऊ लागले.
यानंतरच्या दुसऱ्या टप्प्यात या झोपडयांना न तोडता त्यांना मुलभूत नागरी सुविधा व परिसर पर्यावरण सुधारण्याच्या दृष्टीने ठोस कृती करण्याचे ठरले. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा व निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मंजूर केला. त्यामध्ये सुधारकामे स्पष्ट करण्यात आली. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी झोपडया हटवायच्या असतील तर त्यांचे इतरत्र पुनर्वसन करण्याचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले. या पुढच्या टप्प्यामध्ये इ.स. १९८० च्या सुमारास शासनाच्या ध्येय-धोरणामध्ये मुलभूत फरक झाला. या सुमारास जागतिक बँकच्या सहाय्याने झोपडपट्टी श्रेणी वाढ कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाली.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र शासनाने झोपडपट्टीने व्यापलेली जमीन हा मूलभूत उत्पन्नाचा स्रोत धरून त्यावर चटईक्षेत्र निर्देशांक देऊन, की जेणेकरून खुल्या बाजारातील सदनिकांच्या विक्रीच्या रकमाद्वारे झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे मोफत मिळतील. डिसेंबर १९९५ च्या विधानसभा अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र शासनाने अफझूलपूरकर समितीच्या शिफारशी मान्य करून महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मध्ये दुरुस्ती केली व अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर सदस्यांचा समावेश असलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. दिनांक १६/१२/१९९५ च्या शासकीय अधिसूचने अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना झाली व ते दिनांक २५/१२/१९९५ पासून कार्यान्वित झाले
ज्या ज्या गावात तालुक्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतर्गत बेघर बांधून उभी आहेत उदा इस्लामपूर मध्ये असणारे झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतर्गत ५४८ घरांचे बांधकाम पूर्ण २०१७ झाले आहे २०१७ साली नगरपालिका इस्लामपूर यांचेकडून ३०५ घरांचे लकि डराॅ द्वारे ३०५ घरांचे वाटप करण्यात आले. त्या झोपडीत पुनर्वसन अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरांचे लाभार्थी लवकर ताबा घेण्यास तयार नव्हते त्यावेळी इस्लामपूर नगरपालिका यांनी आदेश काढून जो कोणी झोपडपट्टी पुनर्वसन बेघर योजनेच्या घरांचा ताबा घेणार नाही त्यांचे घर काढून घेण्यात येईल आणि मग सर्वांनी घरांचा ताबा घेतला पण त्यातील बोगस लाभार्थी यांनी आपल्याला मिळालेले घरकुल भाड्याने दिले. काही जणांनी विक्री केली. तर कांहीं जणांनी आपल्या मित्रांना पाहुणे यांना दिले आहे.
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य हे सदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असून भारतीय प्रशासन सेवेतील अतिकालीत वेतनश्रेणीतील अधिकारी पूर्णवेळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. इतर सदस्यांमध्ये मंत्री, राज्य विधीमंडळातील निर्वाचित सदस्य, शासनाच्या विविध खात्यांचे सचिव, बांधकाम, नियोजन, सामाजिकसेवा, वास्तूशास्त्र इ. क्षेत्रातील काही तज्ञांचा अशासकीय सदस्यांमध्ये समावेश आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतर्गत जर ३०५ घरांचे वाटप २०१७ रोजी झाले असेल तर आज बेघर घरकुल योजनेची सर्व बिल्डिंग फुल्ल झाली आहेत मग हे सर्व लाभार्थी आले कोठून??? आज झोपडपट्टी पुनर्वसन मध्ये काही राजकीय नेते सर्वच पक्षांचे यांनी आज “” जाकी जाऊन रहाजा कोण तुला काढतय बघतो “” असा सपाटा लावला आहे त्यामुळे आज या बेघर घरकुल योजनेतील लाभार्थी बाजूला आणि जो तो मोकळ असेल तिथ राहतो आहे . काही जणांच्या नावावर दोन दोन बेघर आहेत त्यांनी त्या घरांत दोन लाईट मिटर घेतली आहेत आणि पर लाईट कनेक्शन प्रमाणे २००० लाईट चार्ज आकारला आहे म्हणजे यांनी या बेघर घरकुल योजनेच्या घरांचा पैसा मिळविण्यासाठी वापर सुरू केला आहे. ज्यांचे बाहेर घर आहे त्यांना बेघर दिल कुणी?? एका घरांत दोन दोन बेघर दिली कुणी??
“” जाकी जाऊन रहाजा “” अशा तत्वावर जे लोक आज झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतर्गत बांधलेल्या घरात राहत आहेत. त्यांना कोणताही शासकीय आधार नाही. नगरपालिका ताबा पत्र नाही. नगरपालिका झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतर्गत जो सर्वे करण्यात आला होता त्या यादीत नाव नाही. अशा विविध कारणांमुळे नगरपालिका घरपट्टी नाही. पाणी नाही. लाईट नाही. कोणताही शासकीय आधार नाही मग हे सर्व लोक कोणाच्या तरी सांगण्यावरून घरासाठी लाख लाख रुपये खर्च करत आहेत. समजा सरकार उलथापालथ झाली आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची लाभार्थी तपासणी पडताळणी झाली त्यावेळी अशा लोकांचे काय होणार?? यांना पैसा खर्च केलेली घर सोडावी लागणार कां ?? त्यावेळी अशा लोकांच्या माग कोण उभ राहणार?? अस बरेच प्रश्न आज या लोकांच्या पुढे आ वासून उभे आहेत कारणं या लोकांनी व्याजाने काढून. सोन घाणवट ठेवून. सोन विकून. या घराची काम केली आहेत हे गोरगरीब उद्या आर्थिक धोंड खाण्यापेक्षा आजच या सर्वांना नगरपालिका यांनी ताकीद द्यावी अन्यथा लाभार्थी तपासणी पडताळणी करुनच यांना बेघर ताबा द्यावा असं माझ मत आहे.
बांधकाम कामगार यांच्यासाठी अट्टल विश्वकर्मा आवास योजनेची जागा किंवा नविन बांधकाम करुन घर उभी करण्याची गरज नाही कारणं विविध घरकुल योजनेतील लोकांची विना राजकारण सापेक्ष तपासणी पडताळणी झाली तर बांधकाम कामगार यांना पुरेशी होतील एवढी घर मोकळी होतील .
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859

Advertisement

*_कुडाळ शहरातील लक्ष्मी डेव्हलपर्स प्रकल्पात ग्राहकांना मिळणार खास “दसरा ऑफर”…_*💃

*💁‍♀️रजिस्ट्रेशन व स्टॅम्प ड्युटी माफ*🤗🤔

*🏬18 लाख 24 हजार मध्ये 1 बीएचके फ्लॅट तर 25 लाख 24 हजार 800/- मध्ये 2 बीएचके फ्लॅट उपलब्ध*

*लक्ष्मी डेव्हलपर्स*
*औदुंबर प्लाझा*

*🏬(सात मजली भव्य-दिव्य गृह प्रकल्प)🏬*

*👉कुडाळ नाबरवाडी, कुडाळ, MIDC Rd. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग*

*👉आमची वैशिष्ट्ये:-*
*▪️कुडाळ बसस्थानकापासून फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर…🚶‍♀️*
*▪️फ्लॅट पासून रेल्वे स्टेशन अवघ्या 2 मिनिटांच्या अंतरावर…🛣️*
*▪️ साई मंदिर अवघ्या 2 मिनिटांच्या अंतरावर*
*▪️ निसर्ग रम्य परिसर*🌴🌴
*▪️प्रधान मंत्री आवास योजनेची सुविधा…🏠*
*▪️बँक कर्ज सुविधा उपलब्ध…💰*
*▪️24 तास पाण्याची सोय उपलब्ध…💧*
*▪️लिफ्ट स्टील पार्किंग उपलब्ध*🛗
*▪️प्रशस्त पार्किंगची सुविधा…*🚘

*_मग आता वाट कुणाची बघतायं…! 🤔 आजच या…!🏃‍♂️आणि ताबा घ्या…!_*🏚️

*🏬मोजकेच फ्लॅट शिल्लक…!*

🏡 *आमचा पत्ता:-* *लक्ष्मी डेव्हलपर्स*
*औदुंबर प्लाझा, कुडाळ नाबरवाडी, कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग*

📲 *संपर्क :-* *9404444578*
*9021410378*

*ऑफिस नं. 9637163129*

*Web link*