मुंबई :
माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी असून, महालेखापालांच्या अहवालातही प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. यामुळे या योजनेची एसआयटीमार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. भाजप व सरकारमधील संघर्ष विकोपाला गेलेला असताना हा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना आणखी एक दणका दिला आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाचा सामना करणा-या महाराष्ट्रातील भूजल पातळी उंचावण्यासाठी जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना त्यांच्या कार्यकाळात सुरू केली होती. या योजनेसाठी लोकसहभागही घेण्यात आला होता. मात्र तब्बल ९ हजार ७०० कोटी रूपये खर्च करूनही त्याचा काही दृष्य फायदा झालेला नसल्याचे आरोप झाले. योजनेच्या उपयुक्ततेवर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (कॅग) यांनी प्रश्नचिन्हे उपस्थित केले आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गाव दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट सफल झाले नाही. या योजनेवर ९ हजार ६३३ कोटी रुपये खर्चूनसुद्धा भूजल पातळीत वाढ झाली नाही. उलट टँकरची संख्या वाढल्याचा निष्कर्ष कॅगच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला. अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या चार जिल्ह्यांमध्ये २६१७ कोटी रुपयांचा खर्च करूनही जलयुक्त शिवारची कामे योग्यरीत्या झाली नाहीत. या योजनेची ९८ टक्के अंमलबजाणी झाली. मात्र २०१७ मध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी ३३८६ टँकर होते. त्यांची संख्या २०१९ मध्ये ६७९४८ इतकी झाल्याची बाबही कॅगने निदर्शनास आणली होती. या योजनेची एसआयटी नेमून खुली चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील व राज्यमंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली.
सूडबुद्धीने निर्णय : भाजप
जलयुक्त शिवार योजना ही राज्यात जनचळवळ झाली. लोकवर्गणीतून ही योजना गावागावांत पोहोचली. तुम्ही या श्रमिकांच्या श्रमाची चौकशी करणार काय? असा सवाल भाजप नेते आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आणि हे सर्व केवळ राजकीय सूडबुध्दीने सुरू आहे. त्यांनी हव्या त्या यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी. नंतर हे तोंडावरच आपटतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
झोलयुक्त’तील दोषींवर कठोर कारवाई करा : कॉंग्रेस
फडणवीस सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून राज्यात पाणीसाठा न वाढता फक्त काही कंत्राटदारांच्या पैशाचा साठा मात्र वाढला. या योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य असून दोषींवर कारवाई करून योजनेच्या जाहिरातीवर केलेला खर्चही भाजपकडून वसूल करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
७०० हून अधिक तक्रारी
जलयुक्त शिवार योजनेबाबत तब्बल ७०० च्या वर तक्रारी आहेत. कॅगनेही आपल्या अहवालात या योजनेवर ताशेरे ओढले होते. ९ हजार ७०० कोटी खर्च होउनही त्याचा फायदा झाला नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत काही मंत्र्यांनी हा विषय उपस्थित केला. या योजनेच्या माध्यमातून ६ लाख ३३ हजार कामे करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र त्यातील अनेकांच्या विरोधात तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.
