*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख*

**पोक्सो कायदा बाल लैंगिक शोषण **

आपल्या भारतीय संस्कृतीत मुलांना मुलींना समानतेची समान हक्क सार्वजनिक ठिकाणी शिक्षण. वैद्यकीय शुभकार्य यामध्ये येणे जाणे करण्यास बंधन नाही. सर्वांना समान विचार आचार मांडण्याची व इतर मौलिक अधिकार संविधान मध्ये देण्यात आले आहेत .
पूर्वी आपल्या देशात बालविवाह सारख्या रूढी परंपरा होत्या त्यामुळे लहान वयातच म्हणजे ती लहान मुलं एकामेकाला ओळखत सुध्दा नाहीत अशा वेळी त्यांची लग्न लावली जात होती. त्यासाठी त्यावेळी असणारी परस्थिती काळ वेळ जबाबदार होती. त्यानंतर अजून एक वाईट आणि निर्दयी परंपरा होती केश वफन करायची म्हणजे स्त्रियांना विद्रुप करण्यासाठी ही चाल असावी तीची सुंदरता नष्ट करण्यासाठी तीचे केस कापले जात होते. तीचे सजन सवरण बंद नविन कपडे परिधान करण्याचा त्या महिलेला अधिकार नव्हता अजून एक प्रथा होती ती म्हणजे सती प्रथा यामध्ये एखाद्या महिलेचा नवरा मयत झाल्यास त्याच्या अग्नीत त्याच्या पत्नीला जीवंत जळाव लागत होत. किती वाई प्रकार आहे पण त्यामागचे कारण असं होत विधवा महिलेकडे आपल्या समाजातील गिधाडं रोखून बघत असतात म्हणून तीला आपलं जीवन संपवावे लागतं होते.
महात्मा ज्योतिबा फुले. छत्रपती शाहू महाराज. राजाराम मोहन रॉय. यांनी या प्रथा बंद करण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न केले. त्यांच्याबरोबर आपणं आज इंग्रज लोकांना वाईट म्हणतो पण त्यांनी सुध्दा या प्रथा बंद करण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न केले आहेत. विधवा पुनर्विवाह हा विचार त्यावेळी लोकांच्या मनात घालणारे हेच लोक होते. महिलांनी शिक्षण घ्यावे यासाठी आपल्या नेत्यांचे मोठं योगदान आहे.
काळ बदलला आणि त्यानुसार लोकांचे विचार बदलले मुलींनी सर्व क्षेत्रात शिक्षण घेण्यासाठी मार्ग मोकळे झाले . मुली मुलाप्रमाणे सर्व तंत्रज्ञान. वैधानिक. सायन्स. इ़जिनिअर साॅपटवेअर इंजिनिअर. मेडिकल. अशा विविध ठिकाणी शिक्षण घेण्यासाठी जाण्यास सुरुवात झाली. शाळा कॉलेज विद्यालय महाविद्यालय उच्च शिक्षण अशा सर्व क्षेत्रात पालक मोलमजुरी करून आपल्या दैनंदिन गरजांना चिमटा घेऊन मुलींना शिक्षण द्यायला लागले .
अभ्यासिका. मार्गदर्शन वर्ग. यामध्ये अभ्यास करायला मुलींची सुरुवात झाली. शासनाने सर्वात मोठी चूक केली ती म्हणजे अभ्यासक्रम आॅनलाईन केला त्यासाठी स्मार्ट फोन शिवाय अभ्यास करणं मुलांना मुलींना अवघड झाले. यामुळे पालकांचे मुला मुलींवर असणारे लक्ष कमी झाले. वयात आलेल्या मुलींची मुलाची संगत कोणाशी आहे. ती मुल मुली कशी आहेत . वेळाने घरी येण. वागण्यात राहण्यात होणारा बदल . पालकांचा मुला मुलींवर असणारा दबाव . यामुळे मुलं मुली वाईट मुलांच्या नादाला लागतात
वाईट संगत. शेजारच्या लोकांचे वैरवाद. मुला मुलींच्या मधील इर्षा. एकामेकाबधदल वाटणारे आकर्षण. महागडे वस्तू मोबाईल पैसे . उंची कपडे. अशा क्षणिक सुखासाठी मुली पुढचा मुलगा कोण आहे त्याचे खानदान काय आहे तो आपल्याला सुखात ठेवील कां. याचा विचार न करता आणि आपल्याला वाढविणारा या आई वडील भाऊ यांचा विचार न करता कोवळ्या वयातच घरातून पळून जातात काय चूक आहे त्या आई वडिलांची तुम्हाला वाढविले शिकविले समाजात व्यवहारात कसं वागाव चांगले वाईट काय आहे आपल सखख कोण परख कोण याचे शिक्षण दिले हेच त्या आई वडिलांची चूक म्हणता येईल . मी तर म्हणतो असं कोण आई वडील यांच्या मानसन्मान पायाखाली तुडवून पळून जात असेलतर त्यांच्या साठी दुःख करु नका. त्याचा शोध घेऊ नका त्यांना माग आणू नका. माग शोधून आणून काय कापून आडयाला घालणार आहे कां ?? मी म्हणतो यांना माग आणा आणि त्यांचे लग्न लावा तेही रजिस्टर कशाला हौस मौज करुन खर्च करायचा ज्यांना पळून जाताना आपल्या वयाचा विचार आला नाही त्यांना अल्पवयीन म्हणायचं का ??
लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ हा बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने २०१२ साली तयार केलेला कायदा आहे. पोक्सो हे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्स्च्युअल ओफेन्सेसचे लघुरूप आहे.
जगातील सर्वांत जास्त बालके राहतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील बालकांची संख्या ४७.2 कोटी इतकी आहे. त्यात मुलींची संख्या २२.५ कोटी इतकी आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार भारताने भारतीय नागरिकांना बालकांच्या संरक्षणाची खात्री दिलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क जाहीरनाम्यावर सुद्धा भारताने ११ डिसेंबर १९९२ रोजी स्वाक्षरी केलेली आहे. भारतातील बालकांवरील लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदे देशाच्या बालक संरक्षण धोरणाचा भाग म्हणून अधिनियमित करण्यात आले होते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार एकूण बालकांपैकी २४% बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. यातील निम्मे अत्याचार बालकांच्या विश्वासातील प्रौढ व्यक्तींनी केलेले असतात. त्यामुळे एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज भासत होती. भारतीय संसदेने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण विधेयक २०११ मध्ये पारीत केले आणि २२ मे २०१२ रोजी त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. या कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेले नियम सुद्धा नोव्हेंबर २०१२मध्ये अधिसूचित करण्यात आले आणि हा कायदा अंमलबजावणीसाठी तयार झाला.या संदर्भात अधिक कडक कायदे करण्याच्या अनेक मागण्या करण्यात येत आहेत.
लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२
कायदेशीर प्रक्रियेच्या दरम्यान प्रत्येक टप्प्यावर मुलांच्या हिताचे संरक्षण करून लैंगिक हल्ले, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट पुरवण्याकरता लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ तयार करण्यात आला.हा कायदा तयार करताना बालक प्रथम या तत्त्वाचा अंगीकार करण्यात आला. यामध्ये मुलांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने अहवाल देणे, पुराव्याची नोंद करणे आणि खास नेमण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांच्या मार्फत जलद गतीने खटले चालवणे याचा समावेश करण्यात आला आहे. या नवीन कायद्याद्वारे विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी गुन्हेगारांना शिक्षा करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये बालकांचा विनयभंग हा सुद्धा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. हा कायदा लिंग-उदासीन आहे.तो मुलगे आणि मुली दोघांनाही लागू होतो. पोर्नोग्राफीच्या संदर्भात बालकांचा समावेश असलेली पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा जवळ बाळगणे हा सुद्धा या कायद्यान्वये गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.बालकांच्या लैंगिक छळात सामील होणे, सुद्धा या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. केवळ अत्याचार करणाराच नव्हे तर अत्याचाराची माहिती असूनही तक्रार दाखल न करणारी व्यक्तीसुद्धा या कायद्याद्वारे गुन्हेगार मानण्यात आलेली आहे. भारतातील खटला चालवण्याची थकवणारी प्रक्रिया मुलांसाठी लक्षणीयरीत्या सुलभ करण्याच्या दृष्टीने या कायद्याद्वारे प्रक्रियेत अनेक सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत.
पिडीत बालकाचे/बालिकेचे नाव उघड केले जात नाही.
तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी पोलीस पिडीत व्यक्तीच्या घरी साध्या वेशात जातात. शक्यतो महिला पोलीस अधिकारी हे निवेदन नोंदवून घेतात.
सुनावणीच्या दरम्यान फिर्यादी आणि आरोपी समोरासमोर येणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते.
न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर ‘इन कॅमेरा’ साक्ष नोंदवली जाते.
कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही बालकाला रात्री पोलीस ठाण्यात थांबवून घेतले जात नाही.
जर पिडीत व्यक्ती बालिका असेल तर स्त्री डॉक्टरांकडूनच वैद्यकीय तपासणी करून घेतली जाते.
पिडीत बालकाची वैद्यकीय तपासणी पालकांच्या किंवा बालकाचा विश्वास असलेल्या प्रौढाच्या उपस्थितीत केली जाते.
वय – या कायद्यानुसार बालकाची व्याख्या १८ वर्षांच्या खालील व्यक्ती अशी करण्यात आलेली आहे. पण ही व्याख्या पूर्णपणे जीवशास्त्रीय आहे आणि बौद्धिक आणि मानसिक-सामाजिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींचा यात वेगळा विचार केला जात नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात जीवशास्त्रीय वय ३८ वर्षे असलेल्या पण मानसिक वय ६ वर्षे असलेल्या महिलेवर बलात्कार केल्याचा संदर्भात एक गुन्हा दाखल करण्यात आला. पिडीत व्यक्तीच्या वकिलाने असा युक्तीवाद केला की “मानसिक वयाचा विचार न करणे म्हणजे या कायद्याच्या हेतूवरच केलेला हल्ला आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवला आहे आणि २०१२चा हा कायदा मानसिक वय गृहीत धरतो का केवळ शारीरिक वय गृहीत धरतो, याचा अर्थ लावण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
१८ वर्षांखालील बालकांचे लैंगिक छळ आणि शोषण यापासून संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद मजबूत करण्यासाठी पोक्सो कायदा तयार करण्यात आला.या कायद्यानुसार, १८ वर्षांखालील कोणत्याही मुलीला गर्भपात करायचा असेल तर ही सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तीने पोलिसांकडे लैंगिक गुन्ह्याची तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे.मात्र वैद्यकीय गर्भपात कायदा, १९७१ नुसार गर्भपात करून घेण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीची ओळख उघड करणे बंधनकारक नाही. याचा परिणाम म्हणून १८ वर्षांखालील मुलीना गर्भपाताची सेवा पुरवण्यास वैद्यकीय व्यावसायिक तयार होत नाहीत. भारतात सुमारे ४५% ते ४७% मुलींचे १८ वर्षे वय होण्याच्या आतच लग्न होत असल्यामुळे, ही एक मोठीच समस्या आहे.
पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत पुणे पोलीस आयुक्तालयात २०१५ मध्ये ३३५ गुन्हे दाखल करण्यात आले तर मे २०१६ मध्ये १४७ गुन्हे दाखल करण्यात आले.14 ते १८ या वयोगटात बाललैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. २०१६ मध्ये भारतात पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत ३६०२२ गुन्हे नोंदवण्यात आले.सर्वांत जास्त गुन्हे उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यातून नोंदवण्यात आले. बालकांवर झालेल्या लैंगिक अत्याराचाराच्या नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. याचे एक कारण समाजात वाढलेली जागरुकता असे असले तरी बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या संख्येत झालेली मोठी वाढ हेच महत्त्वाचे कारण आहे,असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
२०१८ साली भारतातील कथुआ आणि उन्नाव येथे बालिकांवर बलात्कार झाल्याच्या घटनांनंतर गुन्हेगारांना अधिक कडक शिक्षा देण्याच्या दृष्टीने पोक्सो कायद्यात बदल करण्यात आले. त्यानुसार आता बारा वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार केल्यास गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देण्यात येईल. वर्षांवरील मुलींवर बलात्कार केल्यास कमीत कमी १० वर्षे ते २० वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
शिक्षेची तरतूद आहे मला मान्य आहे. बाल लैंगिक अत्याचाराची शिक्षा १०/२० वर्षे असेल तर फक्त मुलाला शिक्षा न देता जेवढी शिक्षा मुलाला होणार तेवढीच शिक्षा मुलीलाही करण्याची तरतूद असावी कारणं गुन्हा हा दोघांचा समान आहे.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

Advertisement

Web link

*_🏠तुमच्या स्वप्नाला वळण देणारा, एक सुंदर प्रयत्न जो बदलेल तुमच्या जीवनाला !!!!🏠_*

*⚜️”रॉयल सिटी पार्क” मुंबईतील नामांकित बिल्डर्सचा ऐश्वर्य संपन्न गृहप्रकल्प प्रत्यक्ष रत्नागिरीत !⚜️*

*▫️*वैशिषट्यपूर्ण घरकुलाची सुसज्य मांडणी आणि आधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण वास्तूचे रूप, आपल्याला इथेच पाहायला मिळेल. मुंबई पद्धतीने बनवलेला डिलक्स फ्लॅट तोही सर्वसामान्यांना परवडेल असा. त्याच प्रमाणे *_NO GST / OC COMPLETE / READY POSSESSION._*

💫 *_आपल्या प्रोजेक्टची खास वैशिषट्ये_* 💫

*१) रेडीमेड मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीसहित .*
*२) बाथरुम जग्वार फिटिंग, पूर्ण फ्लॅट कंन्सिल्ड इलेक्ट्रिक, ट्यूब्स, फॅन, गिझर, एक्झॉस्ट फॅन, बल्ब फिटींग,*
*३)पूर्ण फ्लॅट पी.ओ.पी मोल्डींग*
*४) वॉकिंग ट्रॅक, चिलड्रन्स प्ले गार्डन*
*५) अत्याधुनिक लिफ्ट (ISI mark)*
*६) आकर्षक इंट्रन्स लॉबी, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग.*
*७) भरपूर पाणी , प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था.*
*८) जवळच शाळा , मंदिर , मार्केट.*
*९) १००% गृहकर्ज सुविधा उपलब्ध.*

🌐 *प्रोजेक्टच्या अधिक माहिती साठी या लिंक वर क्लिक करा*👇🏻
https://royalcitypark.in

*☎️ बुकिंग संपर्क ☎️*

Rakhi : 9209193470.

Mahesh Bhai :9820219208.

Sharad : 8600372023.

🛑 *साईटचा पत्ता* 🛑

*रॉयल सिटी पार्क, रवींद्र नगर ,सेंट थॉमस स्कूल जवळ , (श्री स्वामीसमर्थ मठ) कारवांची वाडी, कुवारबाव रत्नागिरी*

📢 *मोजकेच फ्लॅट शिल्लक, आजच बुक करा*