सिंधुदुर्गनगरी  :

केंद्र सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 13 हजार 706 गरोदर मातांना एकूण 5 कोटी 76 लक्ष रुपयांचा लाभ देण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश  खलिपे यांनी दिली.
योग्य आहार, औषधोपचार व काळजी न घेतल्याने होणारे मातामृत्यू व बालमृत्यू कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारची  प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तीन वर्षापासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत गर्भवती महिलांना 5 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मातेला विश्रांती मिळावी व बुडीत मजुरीचाही लाभ मिळावा असा दुहेरी उद्देश या योजनेचा आहे. या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, माता बाल संगोपन अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकव सहाय्यक काम करत आहेत.  देशात दर 3 स्त्रियांमध्ये 1 स्त्री कुपोषित आहे. कुपोषणामुळे आशा मातांची बालके कमी वजनाची असतात. बालकांचे कुपोषण मातेच्या गर्भाशयातच सुरू होते. याचा अनिष्ठ परिणाम एकूण जीवन चक्रावर होतो. त्यामुळे आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यासाठी प्राधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतून आर्थिक व सामाजिक तणाव कमी केला जातो. काही महिला गरोदरपणाच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत घरची व शेतातील कामे करतात. बाळ जन्मानंतर त्या लगेच कामाला लागतात. अशा वेळी त्यांच्या शरिराची कार्यक्षमता कमी होते. त्यामुळे शरिराची क्षमता पूर्वपदावर येण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात. बाळाच्या पहिल्या सहा महिन्यात स्तनपान करण्याच्या क्षमतेवर देखील परिणाम होतो.
आर्थिक मोबदला दिल्यामुळे गरोदर व स्तनदा मातांच्या आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्याकडे कल वाढला आहे. माता मृत्यू व बालमृत्यू कमी करण्यासाठई ही योजना परिणामकारक ठरली आहे. गरोदर स्तनदा मातांना 5 हजार रुपये 3 हप्त्यांत दिले जातात. पहिला हप्ता मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून 150 दिवसांत गरोदरपणाची तारीख नोंदणी केल्यानंतर 1 हजार रुपये, दुसरा हप्ता किमान एकदा प्रसुतीपुर्व तपासणी केल्यानंतर गर्भधारणेचे सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर 2 हजार रुपये, तिसरा हप्ता प्रसुतीनंतर आपत्याची जन्म नोंदणी व बालकास बीसीजी, ओपीव्ही, डीपीडी तसेच हिपाटायटीस बी व लसीकरणाचा पहिला पूरक खुराक दिल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. एकूणच बाळाला सर्व लसी देणे, योग्य आहार घेणे आणि दरम्यानच्या काळात मातेने विश्रांती घेणे असा महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश असणारी ही योजना गर्भवती महिलांसाठी महत्वाचा आधार ठरली आहे.
तालुका निहाय या योजनेचे लाभार्थी संख्या व त्यांना देण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. वैभववाडी तालुका – 582 लाभार्थी – 21 लाख 65 हजार रुपये, कणकवली तालुका – 2 हजार 139 लाभार्थी – 88 लाख 14 हजार रुपये, देवगड – 1 हजार 724 – 73 लक्ष 48 हजार रुपये, मालवण 1 हजार 590 लाभार्थी – 65 लाख 36 हजार रुपये, कुडाळ – 2 हजार 676 लाभार्थी – 1 कोटी 14 लाख 8 हजार रुपये, वेंगुर्ला – 1 हजार 490 लाभार्थी – 62 लाख 94 हजार रुपये, सावंतवाडी 2 हडार 625 लाभार्थी – 1 कोटी 12 लाख 99 हजार रुपये, दोडामार्ग – 880 लाभार्थी – 37 लाख 72 हजार रुपये या प्रमाणे लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे.
गरोदर मातेस या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मातेचे संलग्न बँ, पोस्ट खाते व माता बाल संगोपन कार्डची सत्यप्रत अनिवार्य आहे. गरोदर मातांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नजिकच्या आरोग्य संस्था, ए.एन.एम., आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे यांनी केले आहे

जिल्ह्यात लॉकडाऊनच्या कालावधीतही योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली असून एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत 1 हजार 834 मातांना 96 लाख 50 हजार रुपयांचा लाभ पहिल्या खेपेच्या गरोदर व स्तनदा मातांना देण्यात आला आहे. गरोदर मातांची नोंदणी व प्रसुती बहुधा खाजगी रुग्णालयात केली जाते. त्या मातांनाही या योजनेचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी 150 दिवसांच्या आत नोंदणी करणे, लाभार्थी व तिच्या पतीचे आधारकार्ड आणि लाभार्थ्याच्या नावाचे आधार सलग्न बँक पासबूकची झेरॉक्स व माता बाल संरक्षण कार्डची व बाळाच्या जन्म दाखल्याची छायांकित प्रत देणे आवश्यक आहे. जिल्हाभरात आशा स्वयंसेविका, आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी यांचे मार्फत या योजनेचा प्रसार करण्यात येत आहे.