सिंधुदुर्गनगरी

केंद्र शासनाच्या सन 2015 मध्ये स्टँड अप इंडिया ही योजना घोषित केली आहे.  सन 2022 -23 या वर्षात  जिल्ह्याकरिता एकुण 5  उदिदष्टे देण्यात आलेली आहे. या योजनोचा लाभ घेवून प्रकल्पाची उभारणीसाठी इच्छुक लाभार्थीनी सहायक आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडे शासन निर्णयातील नमूद करण्यात आलेल्या सर्व अटी व शर्तीची पुर्तता करुन प्रस्ताव  सादर करावीत असे आवाहन सहायक आयुक्त सचिन साळे यांनी केले आहे.

स्टँड अप इंडिया योजनेतेंर्गत सिडबीने या रक्कमेची सुरक्षा हमी कवच तयार केले असून लाभार्थ्याना जे कर्ज दिले जाते. त्याला सिडबी हमी देईल. योजनेतेंर्गत संबंधित लाभार्थी यांनी त्यांचा स्वहिस्सा म्हणून किंमतीच्या 25 टक्के रक्कम द्यावयाची आहे.

             केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया या योजनोचा लाभ घेवून प्रकल्पाची उभारणी केली आहे. अशा अनुसुचित जाती व नवबौध्द समाजातील उद्योजकांना 15 टक्के मार्जिन मनी राज्य शासन उपलब्ध करुन देणार आहे.

             या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील अनुसुचित जाती साठीच्या सवलीती घेण्यास पात्र असलेल्या अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील नवउद्योजक यांनी 10 टक्के स्वहिस्सा भरणा  केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया या योजने अंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित मार्जिन मनी 15 टक्के राज्य शासनामार्फत देण्यात येतील.