वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाण्यास उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारचे वसुली धोरणच कारणीभूत आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात या कंपनीसोबत झालेल्या वाटाघाटींचा तपशील जाहीर करा. असे आव्हान भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी दिले आहे.
त्यांनी याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, अडीच वर्षांच्या काळात ठाकरे सरकारने केवळ वाट्याचाच विचार केल्याने घाटा सोसण्यास तयार नसलेल्या कंपन्यांनी महाराष्ट्रातून गाशा गुंडाळण्याची वेळ आली आहे. आघाडी सरकारमधील पक्षांचे कार्यकर्ते खंडणी वसुली करत असल्याची तक्रार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. वेदांता-फॉक्सकॉन कंपनीसोबत चर्चा करण्याऐवजी वाटाघाटी साठीच ठाकरे सरकारचा पाठपुरावा सुरू झाल्यामुळे हा प्रकल्प गुंडाळण्याखेरीज या कंपनीला पर्यायच राहिला नसावा.
फडणवीस सरकारच्या काळात गुंतवणुकीसाठी अव्वल असलेल्या महाराष्ट्रातून गाशा गुंडाळायला मविआ सरकारने भाग पाडल्याने गुंतवणुकीला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे पुन्हा महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान मागे पडले आणि महाराष्ट्राची जागा कर्नाटकने घेतली. मविआ सरकारच्या वसुली धोरणाचा महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्राने धसका घेतला आहे.
राज्यातील प्रत्येक विकास प्रकल्पास विरोध करून वसुली आणि तोडपाणी करण्याची सवय महाराष्ट्राला नवी नाही. सरकारमधील तीन पक्षांचे समाधान करणे परवडत नसल्यामुळेच वेदांता-फॉक्सकॉनने प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असावा. गेल्या अडीच वर्षांतील धोरण लकवा आणि वसुलीच्या तगाद्याला कंटाळून अनेक गुंतवणुकदारांनी महाराष्ट्राकडे पाठ फिरविली असून मविआ सरकारच्या वसुली धोरणामुळे महाराष्ट्र उद्योगस्नेही राहिला नाही.
‘या’वर संशोधन करायला हवे
ठाकरे सरकारच्या काळात ओलाचा प्रकल्प अधांतरी राहिला, टेस्लाने पाठ फिरविली, एमआयडीसीमधील किती उद्योग ठाकरे सरकारच्या काळात बंद पडले, यावर संशोधन करायला हवे. दोन महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या शिंदे सरकारवर आगपाखड करून आपल्या पापावर पांघरुण घालणाऱ्या मविआने महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी नीतेश राणे यांनी केली आहे.
