*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख*

*2014 ते 1 सप्टेंबर 2022**
**शिधापत्रिका तपासणी पडताळणी ऑफिस मधून नको गृहभेट घेऊनच झाली पाहिजे**

अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 ची अंमलबजावणी 1 फेब्रुवारी 2014 पासून करण्यात आली आहे ‌सदर अधिनियम नुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी 76.32 टक्के व ग्रामीण भागासाठी ( 469.71लक्ष ) व 45.34 टक्के शहरी ( 230.45 लक्ष) अशी असून एकूण 700.16 लक्ष संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.
2005 साली दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा आर्थिक निहाय सर्वे करण्यात आला होता त्यानुसार प्रत्येक शहरात आणि ग्रामीण भागातील जनतेची दोन चाकी गाडी. गॅस. जमीन मर्यादा. घरांची स्थिती. यावरून एक दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचा अहवाल शासनाला दाखल करण्यात आला होता त्यानुसार आजपर्यंत या सर्वेक्षणामधील लोक आजही आपली परस्थिती सुधारुन ही रेशन अन्न धान्य उचल करत आहेत. आणि रेशन अन्न धान्य काय पण त्यावेळी सर्वे मध्ये असणारे लोक यांना दारिद्र्य रेषेखाली आहे अस समजून शासनाने बेघर सुध्दा दिली आहेत. आज अशा लोकांच्या कडे बंगला गाड्या आहेत नोकरी आहे पेन्शन आहे.तरिही हे लोक आपल्या नावांचे बेघर भाड्याने देऊन हे सर्वजण बंगल्यात राहत आहेत आज यांच्या नावे असणारी घर रेशन अन्न धान्य सारखें काढून घेण गरजेचे आहे.
2005 साली झालेला आर्थिक निहाय सर्वे हा गृहभेट घेऊन करायचा होता पण हा सर्वे ग्रामीण भागात सरपंच. उपसरपंच. यांच्या घरात सर्वे करणारा अधिकारी व सरपंच उपसरपंच यांच्या संगनमताने हा सर्वे आपली आपली लोक त्यात जे गरजू आहेत त्यांना वगळून जे आर्थिक सबल आहेत अशा लोकांची नावे घालण्यात आली. असाच प्रकार शहरांत सुध्दा झाला आहे म्हंजे नगरसेवक. वार्ड आॅफिसर. आणि राजकारणी लोक. त्यांचे बगलबच्चे. यांची नावे गरजूंना सोडून सबल असणारे यांची नावे घालण्यात आली होती . आज 17 वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे झाला नाही आज हा सर्वे होण गरजेच आहे.
शासनाने वेळोवेळी निर्देश देऊन सुद्धा . 17/2013/.24 मार्च 2015. 13 आकटोंबर 2016. 3 मार्च 2017. 21 मे 2018. 22 फेब्रुवारी 2019. 8 जानेवारी 2020. 15 सप्टेंबर 2021. या परीपत्रक व शासन निर्णयानुसार वेळोवेळी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचेकडून अधिकारी व कर्मचारी यांना गरजूंना रेशन अन्न धान्य लाभ व्हावा यासाठी अपात्र शिधापत्रिका शोध करण्याचे आदेश देण्यात आले होते पण एकाही अधिकारी व कर्मचारी यांनी यांकडे लक्ष दिलेले दिसत नाही. याला कारण आहे ते म्हणजे गोरगरीब लोकांना न्याय मिळेल आणि सबल लोकांचा हक्क जाईल म्हणून हा सर्व झाला नाही .
आता महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना स्वस्त किंमतीमधील रेशनधान्य मिळणार नसल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे . या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे . यासाठी राज्य सरकारकडुन 01 सप्टेंबर पासुन रेशनकार्डाची पडताळणी करण्यात येणार आहेत . या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक नागरिकांना स्वस्त रेशनधान्यापासुन मुकावे लागणार आहे .रेशनधान्यबाबत नेमका कोणता निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे कि , राज्यातील ज्या नागरिकांचे आर्थिक उत्पन्न वाढले आहे , असे नागरिक देखिल स्वस्त किंमतील रेशनधान्याचा लाभ घेत आहेत .अशा नागरिकांकडुन सदर रेशनधान्य जास्त किंमतीत विकण्यात येते . तसेच असे रेशनधान्य जनावरांसाठी भरडा म्हणुन वापर होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे .यामुळे राज्यातील ज्या नागरिकांना खरच रास्त किंमतीत रेशनधान्याची आवश्यकता आहे . अशा नागरिकांपर्यंत रेशनधान्य मिळत नाही . शिवाय दारिद्रय रेषेखालील कार्ड धारकांना विशेष सवलत दरांमध्ये , रेशनधान्य दिले जाते . परंतु जे नागरिक खरच दारिद्रय रेषा खाली आहेत . अशा नागरिकांकडे दारिद्रय रेषेचे कार्ड नसल्याची बाब समोर आली आहे .
उत्पन्न वाढुन देखिल नागरिक रास्त भावामध्ये रेशनधान्य घेवून , जास्त किंमतीमध्ये धान्य विकत असल्याने अशा नागरिकांवर कायदेशिर कारवाई करणेबाबत राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे . यासाठी ज्या नागरिकांचे उत्पन्‍न वाढुनही रास्त भावामध्ये रेशनधान्याचा लाभ घेत असतिल अशा नागरिकांचे रेशनकार्डाची पडताळणी दि.01 सप्टेंबरपासुन होणार आहे .
मोफत रेशनच्या नियमानुसार, कार्डधारकाकडे स्वतःच्या उत्पन्नातून मिळालेला 100 चौरस मीटरचा भूखंड/फ्लॅट किंवा घर असल्यास, चारचाकी वाहन/ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना किंवा गावात दोन लाखांपेक्षा जास्त आणि शहरात तीन लाख वार्षि तुमचे उत्पन्न असेल तर तुम्ही मोफत रेशनसाठी पात्र नाही. त्यामुळे तुम्हाला रेशनकार्ड तहसील आणि डीएसओ कार्यालयात ताबडतोब सरेंडर करावे लागेल
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा संमत केला असून देशातील विविध राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. देशातील जवळपास 81 कोटी जनतेस या कायद्यामुळे सवलतीच्या दरात अन्न धान्य मिळणार आहे. राज्यातील 11.23 कोटी जनतेपैकी सात कोटी जनतेला या योजनेअंर्तगत हक्काचे धान्य मिळणार आहे. राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी 1 फेब्रुवारी 2014 पासून करण्यात आली आहे.
गरीब व गरजू लोकांना त्यांची भूक भागविता यावी त्यांना प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी सवलतीच्या दराने हक्काचे धान्य मिळावे यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा केंद्र शासनाने संमत केला आहे. राज्यात या योजनेचा शुभारंभ केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते 31 जानेवारी 2014 रोजी करण्यात आला असून त्यांची अमंलबजावणी 1 फेब्रुवारी 2014 पासून करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील जवळपास 7 कोटी 17 लाख जनतेला या कायद्यानुसार सवलतीच्या दराने हक्काचे धान्य मिळणार आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील 55 टक्के तर शहरी भागातील 45 टक्के जनतेला या योजनेंतर्गत हक्काचे धान्य मिळणार आहे.
सध्या नागरिकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत अंत्योदय/ बीपीएल/ केशरी/ अन्नपूर्णा व शुभ्र अशा वेगवेगळ्या शिधापत्रिका अस्तित्वात आहेत. अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करताना विविध प्रकारच्या शिधापत्रिका रद्द करुन प्राधान्य (अंत्योदय) आणि प्राधान्य (इतर) अशाच दोनच शिधापत्रिका राहणार आहेत व या शिधापत्रिकानुसार धान्याचे वितरण करण्यात येणार आहे. नवीन शिधापत्रिका देताना त्यामध्ये अत्यंत महत्वाच्या असा बदल करण्यात आला असून या नवीन शिधापत्रिका देणे बंद करण्यात आले आहे.
ए.पी.एल. लाभार्थ्यांपैकी शहरी भागातील योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी निकष ठरविण्यात आले आहेत. या नुसार रुपये 15001 ते 59000 इतके वार्षिक उत्पन्न शहरी लाभार्थ्यांसाठी तर रुपये 15001 ते 44000 पर्यंत इतके वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण लाभार्थ्यासाठी असणे आवश्यक आहे. ए.पी.एल. चे जे लाभार्थी या योजनेत येत नाही अशा 1 कोटी 77 लाख लाभार्थ्यांना सध्याच्या प्रचलित दराने धान्य मिळणार आहे.
या कायद्यामुळे अंत्योदय (प्राधान्य) शिधापत्रिका धारकांना प्रती कुटुंब प्रती महिना 35 किलो धान्य वितरीत करण्यात येणार आहे. तर इतर (प्राधान्य) शिधापत्रिका धारकाला 5 किलो धान्य प्रत्येक महिन्याला कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीनुसार देण्यात येणार आहे. या दोन्ही प्रकारात देण्यात येणाऱ्या धान्याचा दर हा गहू रुपये 2/- प्रती किलो, तांदुळ रुपये 3/- प्रती किलो तर भरडधान्य रुपये 1/- प्रती किलो या दराने धान्याचे वितरण करण्यात येणार आहे. जर काही अपरिहार्य कारणामुळे या लाभधारकांपैकी काही जनतेस धान्य वितरण झाले नाही तर अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे अशा लाभधारकाला अन्न सुरक्षा भत्ता मिळणार आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा या खात्याबरोबरीने महिला व बाल विकास (एकात्मिक बाल विकास) व शालेय शिक्षण विभाग (शालेय पोषण आहार) यांचा सहभाग राहणार आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्याने अंगणवाडी केंद्रामार्फत (एकात्मिक बाल विकास) योजनेत गरोदर महिलांना प्रसुती लाभ रुपये 6,000/- महिला गरोदर असल्यापासून ते मूल 6 महिन्याचे होईपर्यंत तसेच 6 महिने ते 6 वर्षे पर्यतच्या बालकांना मोफत आहार देण्यात येणार आहे.
अन्न सुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न धान्याची साठवणूक करणे त्याचे वितरण महत्वाचे असल्याने राज्यात 2000 कोटी रुपये खर्च करुन 13.5 लाख में. टन साठवणूक क्षमतेची 611 नवीन गोदामे निर्माण करण्यात आली आहेत.
जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. लाभार्थीना धान्य मिळाले नसल्यास तक्रारीची सुनावणी घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे अधिकार त्यांना राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे राज्य स्तरावर 5 सदस्यीय राज्य अन्न आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाय योजना करणे, तसेच जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांच्याविरुद्ध अपिलांची सुनावणी घेऊन योग्य निर्णय घेणे इत्यादी कामे या आयोगामार्फत करण्यात येणार आहेत.
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करता यावी यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हा अधिकारी, सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची एक दिवसीय कार्यशाळा आयोजित करुन त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करण्यात आले. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणी अधिकारी दोषी आढळल्यास त्या अधिकाऱ्याला रुपये 5000/- इतका दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आलेली आहे. राज्यास केंद्राकडून धान्य मिळाल्यापासून विविध घटकातील लाभार्थ्यांस त्याचा लाभ होईपर्यंत सर्व नोंदी संगणकीकृत राहणार आहेत. अन्य धान्य पूर्णत: केंद्र शासन देणार असून त्यांचे वितरण, इतर अनुषंगिक खर्च फक्त राज्य शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे कोणीही उपाशी राहणार नाही.
‌‌ 1 सप्टेंबर 2022 रोजी शासनाने आदेश दिल्याप्रमाणे शिधापत्रिका धारकांची तपासणी पडताळणी होणार आहे. त्यामध्ये तीन चाकी गाडी. चारचाकी गाडी. पक्के घर. एकर मध्ये जमीन. शासकीय नोकरी. शासकीय पेन्शन धारक. 40 हजार चे वर उत्पन्न असणारे शिधापत्रिका धारक. अशा लोकांचे धान्य बंद होणार आहे कारण 2005 मध्ये यांची परस्थिती बिकट होती आज तीच परस्थिती लाखोंच्या घरात गेली आहे . मग यांना रेशन अन्न धान्याची काय गरज आहे.
‌ ‌गोरगरीब लोक सर्वसामान्य जनता. जी 2005 चे आर्थिक निहाय सर्वे मध्ये होते. त्यांनी गाड्या घेतल्या त्या सुध्दा बॅंक पतसंस्था फायनान्स कंपन्या. मग या सर्व आर्थिक संस्था शासनाच्या आहेत. पक्की घर महणलतर ती सुद्धा शासनाच्या विविध पंतप्रधान आवास योजना. रमाई आवास योजना. वाल्मिकी आवास योजना. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना. यातूनच पक्की घर मिळाली आहेत.नोकरी नाही. पेन्शन नाही. अशी लोक या योजनेतून वर्ग होणार कां.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859