दिल्ली :
तूर आणि उडीद डाळीचे दर भडकले असून, हे दर नियंत्रणाबाहेर जाण्याचा धोका आहे. याचा विचार करून केंद्र सरकारने त्यांच्याकडील बफर स्टॉक राज्यांसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या डाळींवर केंद्राकडून अनुदान देण्यात आले आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणात डाळ उपलब्ध होईल. त्यामुळे दर नियंत्रणात येतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
गेल्या १५ दिवसांत तूर डाळीच्या दराने उसळी घेतली आहे. अगोदरच भाजीपाल्याचे दर भडकले आहेत. त्यात डाळीही महागल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. मुळात दिवाळीच्या तोंडावर डाळींची मागणी वाढते. याचा अंदाज बांधून व्यापारी अगोदरच साठेबाजी करून ठेवतात आणि या काळात दर वाढवून लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करतात. सध्या बाजारात तुरीची आवक कमी झाल्याने दर वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या तूर डाळीचा किरकोळ बाजारातील दर १३० ते १३५ रुपये आहे. काही ठिकाणी यापेक्षाही अधिक दर आहे. डाळीच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात डाळीची खरेदी करू शकते.
अर्धा किंवा एक किलाच्या पॅकेटमध्येही ही डाळ राज्य सरकार घेऊ शकते. तूर आणि उडीद डाळीचे वाढते दर लक्षात घेऊन हे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकार योग्य ती पावले उचलत आहे. त्यामुळे लवकरच दर नियंत्रणात येतील, असा विश्वास केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यासाठीच बफर स्टॉक खुला करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असून, त्यादृष्टीने पावले उचलली जात आहेत, असेही सांगण्यात आले.
दर नियंत्रणासाठी केला जातो बफर स्टॉक
केंद्र सरकारने कांदा आणि डाळींच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन चार वर्षांपूर्वी बफर स्टॉकचा निर्णय घेतला होता. त्यात प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड अंतर्गत डाळी आणि कांद्याच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवल्या जातात. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पासून हा बफर स्टॉक करण्यात येत आहे. यंदाच्या वर्षात डाळींचा २० लाख टन बफर स्टॉक करण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे.
