माजी आमदार प्रमोद जठार यांचा जाहीर आरोप

फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र सरकारने हा मराठा आरक्षणाचा कायदा केला आणि तो कायदा उच्च न्यायालयात टिकला. ठाकरे सरकार आल्यानंतर मात्र कायदा सर्वोच्च न्यायालयात काही टिकला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण विचारलेल्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारला ते स्पष्टीकरण द्यायला महिना उलटला तरीसुद्धा जमलेले नाहीय. हे योगायोगाने झालेले नाही, तर मराठा आरक्षणाला मूळातच शिवसेनेचा विरोध आहे हे समजून घेतले पाहिजे. जेव्हा मराठ्यांचे राज्यभर अत्यंत शिस्तबद्ध असे मूक-मोर्चा निघाले होते, तेव्हाही शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामन्यात पहिल्या पानावर या मराठामोर्चाची हेटाळणी व टिंगलटवाळी करणारे व्यंगचित्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते. मूकमोर्चा नव्हे तर हे मुका-मोर्चा आहेत अशी अश्लील टिप्पणी करणारे जहरी कार्टून काढण्यात आले होते. त्यावेळी सामनाचे जे संपादक होते तेच उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. हे लक्षात घेतले तर सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची भूमिका ठिसूळपणे मांडण्यामागचे रहस्य उघड होईल. जोपर्यंत हेच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत तोपर्यंत मराठ्यांना सहजासहजी न्याय मिळणार नाही.त्यामुळे सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारवर मराठ्यांनी फार विश्वास ठेवू नये. त्यांना मनातूनच मराठा आरक्षण द्यायचे नाहीय. त्यामुळे जोपर्यंत हे “मुका-ट” सरकार महाराष्ट्रात मोकाट आहे, तोपर्यंत मराठा आरक्षण मिळणार नाही हे लक्षात ठेऊन आंदोलनाला आरपारची दिशा देणे गरजेचे आहे, अशी स्पष्ट उपसूचना माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश बैठकीत मराठा आरक्षणावरील ठरावावर बोलताना मांडली.