भाजपा प्रदेश कार्यकारणीत प्रमोद जठारांची ठरावा वर उपसुचना …।।।।

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न उद्धव ठाकरे व शिवसेना जोपर्यंत सत्तेत आहे तो पर्यंत सोडवू शकत नाही. राज्यात निघालेल्या भव्य मराठा क्रांती मोर्चांची अवहेलना करत सामनाचे तत्कालीन संपादक उद्धव ठाकरे यांनी सामनामध्ये मुक मोर्चा नव्हे हा तर मुका मोर्चा असे संबोधले होते. सामना च्या पहिल्या पानावर व्यंगचित्र प्रसिद्ध करत मराठा आरक्षणाच्या विरोधी भूमिका घेण्यात आली होती. शिवसेना ही मराठा आरक्षणाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधात होती व आजही आहे. त्यामुळे हे सरकार सत्तेत असेपर्यंत मराठा आरक्षण लागू होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. भाजपा सरकार राज्यात सत्तेत असताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा केला व तो उच्च न्यायालयातही टिकला. मात्र त्यानंतर सत्तेत आलेल्या ठाकरे सरकारने सुप्रीम कोर्टात या आरक्षणाबाबतची वेळेत बाजू मांडण्याची गरज होती. सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला आपले म्हणणं मांडण्यास सांगितले पण मराठा आरक्षणाच्या विरोधात असलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारने हे म्हणणे सादर करण्यासाठी एक महिना घेतला. सामना या शिवसेनेच्या मुखपत्रातून संपादक म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी मराठा क्रांती मोर्चाला मूका मोर्चा असे संबोधत व मराठा समाजाच्या विरोधात व्यंगचित्र काढले तीच शिवसेना व उद्धव ठाकरे आता महाराष्ट्र सरकारचे प्रमुख आहेत त्यामुळे हे सरकार सत्तेत असे पर्यंत सुप्रीम कोर्टामध्ये योग्यप्रकारे म्हणणे मांडले जाणार नाही. व मराठा समाजाला हे सरकार न्याय देणार नाही असा मुद्दा भाजपा प्रदेश कार्यकारणी च्या ठरावात अंतर्भूत करावा असे श्री जठार यांनी प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत नमूद केले त्याला प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सहमती दर्शवत ठराव घेण्यात आला. भाजपची 8 ऑक्टोबर रोजी प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. या बैठकीत श्री जठार यांनी दोन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले . केंद्र शासनाने नुकत्याच पारित केलेल्या कृषी विधेयकांना महाराष्ट्र शासनाने विरोध करत त्याला स्थगिती दिली आहे. कृषी विधेयकामुळे शेतकरी व ग्राहक अशी थेट नव्याने साखळी निर्माण होत असल्यामुळे यात शेतकऱ्यांचा व ग्राहकांचा दोघांचाही फायदा होणार आहे. हे विधेयक आणल्याबद्दल केंद्र सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव प्रदेश कार्यकारिणीत घेण्यात आला. त्यावर चर्चा करताना शेतकऱ्यांचाच फायदा नाही तर शेतकरी व ग्राहक या दोघांचाही यात फायदा होणार आहे. या विधेयकामुळे दलालांची साखळी तुटल्यामुळे फळे, भाजीपाला ग्राहकांना स्वस्त दरात मिळणार आहे. शेतीत पिकलेल्या शेत मालाला बाजारपेठ मिळवण्यासाठी एपीएमसी मार्केट किंवा दलालांच्या विळख्यात अडकून न पडता शेतीमाल थेट ग्राहकांच्या हाती येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आर्थिक फायद्या सोबतच ग्राहकांना ही दर्जेदार व कमी भावात शेतमाल मिळणार असल्याने दोन्ही घटकांचा फायदा होणार आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाने यामध्ये खोडा घालत शेतकरी व ग्राहक यांचे नुकसान केले आहे. यासंदर्भात भाजपच्यावतीने भविष्यात करण्यात येणाऱ्या आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या बांधावर व ज्या ठिकाणी ग्राहक माल खरेदी करणार त्या शहरांच्या ठिकाणी ग्राहकांनी सुद्धा आंदोलन करावे. जेणेकरून दोन्ही घटकांना राज्य शासनाने केलेले नुकसान लक्षात येईल असा समावेश या ठरावात करण्यात यावा असे सुचवले त्याला कार्यकारीणीने मान्यता दिली आसल्याचे प्रमोद जठार यांनी सांगितले.