शेतमजुरांच्या मागण्यांबाबत कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

केंद्र व राज्य सरकारने मनरेगा अंतर्गत शेतमजुरांना दररोज 600 रुपये मजुरी द्यावी ,धान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा स्वस्त दरात पुरवठा करावा ,यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आज सोमवारी लालबावटा शेतमजूर युनियनच्या वतीने येथे प्रांत कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.यावेळी आमच्या मागण्या मान्य करा अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला.तसेच आपल्या मागण्यांचे निवेदन प्रांत कार्यालयास सादर करुन या मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.

केंद्र व राज्य सरकार चुकीच्या धोरणामुळे कष्टकरी , कामगार वर्गाची आर्थिक पिळवणूक तर भांडवलदार वर्गाचे हित जोपासत असल्याचा आरोप लालबावटा शेतमजूर युनियनच्या करण्यात आला आहे.याशिवाय शेतमजूर वर्गातील घटकांना मनरेगा अंतर्गत दररोज 600 रुपये मजुरी व जाॅबकार्ड धारकास वर्षाला किमान 200 दिवस काम मिळत नसल्याने त्यांना आर्थिक व विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.याबाबत वारंवार केंद्र व राज्य सरकारकडे लोकशाहीच्या मार्गाने मागणी करुनही याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.याचा सरकारला जाब विचारण्यासाठी लालबावटा शेतमजूर युनियनच्या वतीने आज सोमवारी देशभरात विविध ठिकाणी शासकीय कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.याच अनुषंगाने लालबावटा शेतमजूर युनियनच्या वतीने येथे प्रांत कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.यावेळी आमच्या मागण्या मान्य करा अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला.तसेच आपल्या मागण्यांचे निवेदन प्रांत कार्यालयास सादर करुन या मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.या निवेदनामध्ये
मनरेगा अंतर्गत शेतमजुरांना दररोज 600 रूपये मजुरी द्यावी ,प्रति जॉबकार्ड धारकास प्रत्येक वर्षाला किमान 200 दिवस काम देण्यात यावे ,
सर्व भुमिहिन बेघर शेतमजुरांना घरासाठी जागा द्यावी व शौचालय व जनावरांच्या गोठ्यासाठी किमान 5 लाख रूपये किंमतीचे घरकुल द्यावे ,
55 वर्षावरील सर्व स्त्री-पुरुष शेतमजुरांना दरमहा 5 हजार रूपये पेन्शन देण्यात यावी ,
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात शेतमजुरांना कसेल त्याची जमीन शेतमजूर दलित आदिवासी व गरीब शेतक-यांना त्यांच्या नावावर करून वितरीत करावी ,
अनुसूचित जाती-जमातीकरिता पर्यायी शेतजमीन देण्याच्या विशेष तरतुदीसह जमिन अधिग्रहण कायदा 2013 लागू करावा , पुर्नवसन केल्याशिवाय जमिनीवरून हुसकावून किंवा विस्थापित करू नये ,
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व्यापक व भक्कम करून रेशन दुकानातून तांदूळ, गहू, याशिवाय, डाळी, तेल साखर, मसाले व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा स्वस्त दरात पुरवठा करावा , दलित आदिवासीवरील अत्याचार बंद करावा ,
महागाई निर्देशकानुसार शेतमजुराचे किमान वेतन ठरवावे व वेतन आयोगाच्या नवीन शिफारशीप्रमाणे शेतमजुरांच्या किमान वेतनाची 3 वर्षांनी पुर्नरचना करावी ,
ग्रामपंचायत स्तरावर आरोग्य उपकेंद्राची सक्षम सोय करावी ,शिक्षण, आरोग्य सेवा व सार्वजनिक उपक्रमाचे खासगीकरण व व्यवसायीकरण थांबवावे ,अशा मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.या निदर्शनामध्ये लालबवटा शेतमजूर युनियनचे काॅम्रेड हणमंत लोहार ,महेश लोहार, मिना भोरे , रमजान मुजावर ,
बाळासो चौगुले , मंगल तावरे ,मकदूम चौगुला , बाबुराव पाटील , युवराज देवकाते , सज्जन कांबळे ,सविता पाटील ,सुनिता पाटील यांच्यासह पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले होते.