You are currently viewing इचलकरंजीत आधार ब्लड बँकेचा परवाना निलंबित

इचलकरंजीत आधार ब्लड बँकेचा परवाना निलंबित

इचलकरंजीत आधार ब्लड बँकेचा परवाना निलंबित

इचलकरंजी येथील आर. आर. (आबा) पाटील शिक्षण शेती संशोधन आणि विकास संस्था जत संचलित आधार ब्लड बँकेचा परवाना पुणे येथील अन्न व औषध प्रशासनचे सहाय्यक आयुक्त एस. व्ही. प्रतापवार यांनी निलंबीत केला आहे. या कारवाईमुळे इचलकरंजी व कर्नाटक परिसरातील रक्तदात्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

आधार ब्लड बँकेच्या कामकाज पध्दती संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर माजी आरोग्य समिती सभापती दिपक ढेरे यांनी या संदर्भात माहिती संकलित केली होती. त्या नुसार आधार ब्लड बँक ही आर. आर. (आबा) पाटील ट्रस्ट मार्फत चालवण्यात येत असल्याचा दिखावा करण्यात आला होता.आर. आर. (आबा) पाटील ट्रस्ट सार्वजनिक असताना या ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळावर एकाच कुटुंबातील सदस्यांची वर्णी लावून अन्न व औषध प्रशासनाची दिशाभूल करण्यात आली होती. मेटे व टकले या कुटूंबातील पती – पत्नीचा समावेश या मंडळात आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ट्रस्ट या अटीचा भंग करण्यात आला होता.
आधार ब्लड बँकेचे वैद्यकीय अधिकारी म्हणून दोन डॉक्टरांची नियुक्ती दाखविण्यात आली होती. सदरचे दोन डॉक्टर स्थानिक असणे गरजेचे असताना त्यांची बेकायदेशीर नियुक्ती दाखविण्यात आली होती. तसेच ते अन्य ब्लड बँकांसाठी काम करत असल्याचे आढळून आले होते. तर ब्लड बँकेचा एक कर्मचारी ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळावर नियुक्त असल्यामुळे ही ब्लड बँक खासगी स्वरूपाची असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता.
या ब्लड बँकेमार्फत मोठ्या प्रामाणात रक्तदान शिबीर घेऊन रक्तदात्यांना भेटवस्तूंचे आमिष दाखविण्यात येत होते. रक्त संकलनासाठी अन्न व औषध प्रशासनाची परवानगी घेऊन त्यांच्या नियंत्रणाखाली त्या संकलित रक्ताचा विनियोग करणे गरजेचे असते. यामध्येही मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळून आल्या.काही ब्लड बँकानी बेकायदेशीर रक्त संकलित करून त्याची कर्नाटकात विक्री चालविली होती. या संदर्भात वेळोवेळी बातम्या प्रसिध्द झाल्या होत्या. त्यामुळे ब्लड बँकांच्या कामकाज पध्दती संदर्भात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते.या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने कठोर भूमिका घेऊन आधार ब्लड बँकेचा परवाना ३०० दिवसांसाठी निलंबीत केला आहे. तर याच ट्रस्टमार्फत जत येथे चालविण्यात येणाऱ्या सत्यम ब्लड बँकेचा परवाना दि.१६ ऑगस्ट २०२१ च्या आदेशाने यापुर्वीच रद्द करण्यात आला आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा