*जागतिक साहित्य कला व्यक्तित्व विकास मंच सदस्या ज्येष्ठ लेखिका कवयित्री सौ राधिका भांडारकर यांचा अप्रतिम लेख*

*लोकहिताचे निर्णय तरी काय…?*

. *एक* *अनुत्तरीत प्रश्न …*

रोज सकाळी मी एक जागरूक नागरिक या भावनेने वर्तमानपत्र वाचते. टीव्हीवरील महत्त्वाच्या बातम्या देणाऱ्या चॅनेलवरील मनापासून बातम्या बघते ऐकते आणि हे सगळं मी माझ्या देशाबद्दलच्या अभिमान बाळगणाऱ्या भावना मनात ठेवून कर्तव्य बुद्धीने करत असते आणि त्याचवेळी आर के लक्ष्मणच्या व्यंगचित्रातल्या कॉमन मॅन सारखी, एक भलं मोठं प्रश्नचिन्ह चेहऱ्यावर घेऊन वावरत असते.

हे सारं काय चाललंय? हे आपण का बघतो? का पाहतो? कुठे चाललाय आपला देश? ज्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी, अनेकांनी आपलं रक्त सांडलं, तो स्वतंत्र भारत मला कुठेही मुक्त, आनंदी, लोकहितवादी का नाही दिसत? मी गोंधळले आहे. कदाचित माझ्यासारखे अनेक, अत्यंत सामान्य, सर्वसाधारण भारतीय गोंधळलेलेच आहेत.

अब्राहम लिंकन ने लोकशाहीची व्याख्या केली होती,,,
*लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरवी चालवलेले राज्य, म्हणजे लोकशाही.* बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल. लोकशाहीची काही मूलभूत तत्त्वं आहेत. त्यात कायद्याचे राज्य, सर्व समावेशकता, राजकीय विचार विमर्श, निवडणूक द्वारे मतदान हे मूलभूत घटक आहेत. लोक देशाच्या हिताचे निर्णय घेतात. लोकशाही, समानता, स्वातंत्र्य आणि न्यायाची तत्वे रुजवण्याचे वचन देते. लोकशाहीत लोकांना त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याचे, देशाच्या बाबी सोपवण्याचे आणि नाराजी व्यक्त करण्याचे सर्वोच्च अधिकार असतात. *जगाच्या इतिहासात भारत ही जगातली सर्वात मोठी लोकशाही आहे.* लोकशाहीत जनता ही केंद्रस्थानी असते. जनता हीच सर्वोच्च शक्ती असते.

पण देशात घडणाऱ्या घटनांचा आढावा घेतला, तर हेच म्हणावेसे वाटते की, राजकारण हा धंदा झाला आहे. लोकशाहीच अनैतिक झाली आहे. तिचा कोणताही धर्म उरलेला नाही. केवळ जनतेला भुलवण्यासाठी, राजकारणी धर्म विहिनतेलाच धर्मनिरपेक्षता म्हणत आहेत. कर्तव्य पालनाच्या ठिकाणी प्राप्तीच्या अंतर्गत स्पर्धेला उत्तेजन देतात. लोकांचा पक्ष- स्वार्थ, संख्याबळ, आणि सत्ता लोलुपतेच्या कुबड्यांवर चालत आहे. लोकप्रतिनिधी योग्यतेच्या आधारावर निवडून येत नसून, मतैधिक्यावर निवडून येतात. लोकप्रियतेचा हा एक प्रकारे लिलावच आहे. ही लोकशाही नसून झुंडशाही आहे. लोकांच्या हिताचे निर्णय होत नाहीत. कुणाच्या हाती सत्ता आणि सत्ता कशासाठी, याची प्रमेयं मांडली जातात आणि या त्यांनी मांडलेल्या गणिताच्या उत्तरात, जनतेसाठी बाकी शून्य असते.

मी… फक्त मीच… पुन्हा पुन्हा मीच… या अहंकाराने लोकशाहीची मुळे खिळखिळी झाली आहेत. बहुमताच्या आधारावर लोकप्रतिनिधी, संसदेत विधेयकही दुरुस्त करून, आपल्या मताप्रमाणे घटनेतही बदल करतात. निवडणुकीत मते विकली जातात. देशात आजही स्थित असणाऱ्या अशिक्षितपणाचा, निरक्षरतेचा, नेते नुसता फायदा घेतात. आवेशपूर्ण भाषणे करून जनतेच्या भावना उत्तेजित करतात. वचने देतात पण ती पुरी करत नाहीत. हा सर्वात मोठा लोकशाहीतला दहशतवाद आहे.
जो नडला त्याला संपवा…
ही कोणती लोकशाही?
कोणते लोकांचे हित?
नेत्यांनी वादग्रस्त भाष्ये करायची! मग त्याच्यावर आक्षेप.. उलट सुलट चर्चा …धार्मिक भावना, संस्कृतीवर प्रहार ..वगैरे वगैरे. सगळं ढवळून निघते. टी.व्ही.वर बातम्यांचा महापूर. आणि या मनोरंजन करणाऱ्या महापुरात वाहून गेलेला भारतीय, बिचारा कुठेतरी, कधीतरी, आपल्या हिताचे घडेल म्हणून हा बुडत्या, तरीही काडीचा आधार शोधत राहतो.

सरकारी कार्यालयात नव्हे एखाद्या बँकेतही मी कधी कामासाठी गेले तर, माझ्या मनात शाश्वती नसते की, माझं काम नक्की होईल. त्या प्रचंड गोंधळ असलेल्या की तो गोंधळ मुद्दाम क्रिएट केलेल्या इमारतीत, मी नुसती इकडून तिकडे फिरत असते, घामाघूम होते. थकून जाते, चिडते, उद्विग्न होते. कुणाची तक्रार कुणाकडे करायची? न्याय कुठे मागायचा? आणि तो मिळेल का? सारीच अस्थिरता. लोकशाहीतल्या माझ्या हक्कांचं भविष्य काय?

ही कोणती सुयंत्रणा? कुठली कर्तव्यनिष्ठा? देश ऐक्य आणि अखंडतेच्या समस्येशी लढत आहे. जातीय दंगलीत लोक मरत आहेत. स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी होत असताना, भारत, आरोग्य, शिक्षण, महागाई, अंधश्रद्धा, बेकारी, गरिबी, रोगराई, दुष्काळ, प्रदूषण, सतत वाढणारी लोकसंख्या, अशा अनेक समस्यांच्या विळख्यात गुंतलेला आहे.

एकीकडे शहरांचे विदेशीकरण होत आहे. रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो सारखी चकचकीत प्रलोभने प्रगतीच्या नावाखाली जनतेच्या झोळीत पडताहेत. त्याचे स्वागतही आहे पण तर दूर कुठेतरी आजही उन्हातानात पाण्याचे रिकामे घडे घेऊन लोक वणवण फिरत आहेत, गुन्हेगारीची मूळं पसरत आहेत, महिला सुरक्षित नाहीत, बलात्काराच्या अनेक दुर्दैवी घटना घडत आहेत. कुठली सुरक्षा यंत्रणा सक्षम आहे? सीमेवर सैनिक शहीद होत आहेत आणि आपले नेते आंतरराष्ट्रीय शांतीच्या, कराराच्या, व्यापाराच्या परिषदा देशोदेशी सजवत आहेत.

नुसती घोषणाबाजी काय कामाची? महासत्तेची स्वप्ने कुठवर दाखवणार? कृतिविना वाचाळता व्यर्थ आहे. या सर्व समस्यांसोबत देशातील लोकशाही कशी टिकावी? देश एकतेच्या सूत्रात, कसा बांधला जाईल? आज या सत्तापीपासू नेत्यांना लोकांनी विश्वासाने निवडून दिलेल्या या लोक प्रतिनिधींना, लोकांनीच ठणकावून विचारावे…
*अखेर लोकहिताचे तुमचे निर्णय तरी काय…?*

धन्यवाद !!

राधिका भंडारकर