शासनाने तातडीने अंमलबजावणी करण्याची भरमा कांबळे यांची मागणी

महाराष्ट्रात सद्यस्थितीला दहा लाखांपेक्षा जास्त कामगार यंत्रमाग उदयोगात काम करीत आहेत. परंतू , त्यांच्यासाठी
असलेला 1971 चा किमानवेतनाचा कायदा फक्त नावाला आणि कागदावरच राहिला असल्याचा आरोप माकपचे कामगार नेते भरमा कांबळे यांनी करुन याकडे शासनाने लक्ष देवून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी,अशी मागणी केली आहे.

यंञमाग उद्योग हा शेतीखालोखाल सर्वाधिक रोजगार देणारा उद्योग म्हणून ओळखला जातो.या उद्योगाशी निगडीत उद्योगांमुळे देखील रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.परंतू , यंञमाग कामगारांचे आर्थिक व सामाजिक उंचावण्यासाठी आजअखेर शासनाकडून कोणतीच हालचाल करण्यात आली नसल्याचे आता लपून राहिलेले नाही.विशेष म्हणजे यंञमाग उद्योगातील कामगारांना आठ तासाचे काम, कायदेशीर पगार, प्राॅव्हीडंड फंड, ग्रँच्युईटी , आरोग्य सुविधा अशा कोणत्याच सुविधा शासनाकडून मिळत नसल्याने त्यांचे जगणेच मुश्किलीचे होवून बसले आहे.तब्बल बारा तास तेही
बारा ते सोळा यंञमाग चालवून देखील त्यांना किमान वेतनाएवढासुध्दा पगार मिळत नाही. त्यांच्या मुलांसाठी शिक्षणासाठी कोणतीही शिष्यवृत्तीची सुविधा नाही.हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून आवास योजनेचा देखील लाभ मिळत नाही.एकंदरीत ,सर्वाधिक तास काम करणारा यंञमाग कामगार शासनाच्या कोणत्याच सुविधा मिळत नसल्याने तो विविध समस्यांचा सामना करत आहे.असे असतानाच दुसरीकडे शासन नियमानुसार
यंञमागधारकांकडून कामगारांना महागाई भत्ता देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
यंञमागधारक कामगारांना २०१७ पासून महागाई भत्तानुसार वाढणारी मजूरी देत नाहीत.यातून यंञमागधारक हेच कायदा पाळत नसतील,तर त्यांना शासनाकडे सवलती मागण्याचा काय अधिकार आहे ,असा सवाल माकपचे कामगार नेते भरमा कांबळे यांनी केला आहे.तसेच शासनाने यंञमाग उद्योगातील कामगारांना किमान वेतनासह आवश्यक सर्व सुविधांची तातडीने अंमलबजावणी करुन त्यांना न्याय द्यावा,अशी मागणी देखील केली आहे.