कुडाळ :

शासकिय कर्मचारी यांना वेतन वाढीकरीता वेतन आयोगाची व्यवस्था केली आहे. दर दहा वर्षानंतर वेतन आयोगाव्दारा शासकिय कर्मचारी यांना वेतनवाढ होत आहे. मात्र गेल्या ७३वर्षांपासुन महाराष्ट्राची जिवनवाहीनी एस.टी.चे कामगार यांना दर ४वर्षाला वेतन करार पद्धत लागू केली आहे. दर चार वर्षानंतर सर्व संघटनांची करार कृती समिती गठीत करुन त्यांच्या मागण्यांचा फायनांशियल आणी नाॅन फायनांशियल असे दोन भाग करण्यात येतात फायनांशिअल मध्ये वेतनवाढ यांचे सुत्र ठरवले जाते त्यानुसार महागाई भत्ता,घरभाडेभत्ता,वार्षिक वेतनवाढ इत्यादी सर्व बाबी येतात तर नाॅन फायनांशिअल मध्ये सोई सवलती येतात.असे सर्व असतांनाही एस.टी.कर्मचारी यांना अपेक्षित वेतन मिळत नाही.एस.टी.कामगारांच्या वेतनवाढीचा आलेख तथा वाढत्या महागाईच्या वाढीचा आलेख पाहता एस.टी.कामगारांना अपेक्षित वेतन मिळत नाही तुटपुंज्या वेतनात अत्यंत जोखमिची कामे करावी लागतात.एस.टी.कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळणे गरजेचे आहे.असे असतांंना कमी वेतन व नौकरीतील जबाबदार्‍या तसेच कौटूंबिक जबाबदार्‍या पार पाडतांना दमछाक होते.आरोग्य समस्या,मुलामुलींचे शिक्षण,मुलामुलींचे लग्न व प्रतिमाह लागणारा ऊपजिविकेचा खर्च यामुळे एस.टी.च्या कामगारांना बॅकांची कर्जे काढून चरितार्थ चालवावा लागत आहे.कोरोना महामारी मुळे आर्थीक संकटात सापडलेली एस.टी.मुळे कामगारांना नियमित वेतन मिळणे कठीण झाले आहे.गत तिन महीन्याचे वेतन थकित असतांना केवळ एक महीन्याचे वेतन देऊन एस.टी.प्रशासनाने कामगारांची घोर निराशा केली आहे.अनियमित वेतन यामुळे जमाखर्चाचा ताळमेळ लावणे अवघड होऊन बसले आहे.शासकिय कर्मचार्‍यांप्रमाणे एस.टी.कामगारांना नियमित वेतन देऊन त्यांच्या ऊपजिविकेचा मार्ग सुलभ करणे एस.टी.प्रशासन व शासन यांची नैतिक जबाबदारी असतांना राज्यशासनाचे एस.टी.प्रति ऊदासिन धोरण कामगारांना घातक ठरत असुन एस.टी.कामगारांची वेठबिगारीकडे सुरु असलेली वाटचाल पुरोगामी महाराष्ट्राला अशोभनिय आहे.करीता शासनस्तरावर कायमस्वरुपी ऊपाययोजना होणे गरजेचे आहे.असे आवाहन महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हरी माळी व म.न.रा.प.का.से. उपाध्यक्ष जे.डी. उर्फ बनी नाडकर्णी यांनी केले आहे.