*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख*
** म्हैशी पेक्षा रेडकू मोठ **
आपल्या पूर्वजांची सर्वात मार्मिक आणि आपणांस ज्ञान देणारी म्हनं आहे. म्हैशी पेक्षा रेडकू मोठ म्हणजे एखाद्या स्थावर मालमत्ता. जंगम मालमत्ता. अथवा शैक्षणिक. वैद्यकीय. आर्थिक. शासकीय निमशासकीय. अशा विविध विभागांतील फायद्यापेक्षा त्या मिळवून घेण्यासाठी येणारा खर्च जास्त असतो त्यावेळी ही शब्द रचना तंतोतंत जुळते आज सर्वत्र जीवनावश्यक वस्तू विक्री करणारे विविध शाॅप. आलिशान दुकान सजली आहेत. त्याचबरोबर शहरात खेड्यात . मटन. चिकन. मासे . तसेच तत्सम खाद्यपदार्थ विक्री करणारी दुकान आहेत. तसेच ज्वारी. बाजरी.गहू. मका. कडधान्ये विक्री करणारी दुकान सुध्दा आज सजली आहेत त्यातील दर महैशी पेक्षा रेडकू मोठ असा प्रकार आहे.
शासकीय निमशासकीय कार्यालयात विवीध विकास योजना. आर्थिक विकास योजना. विविध कल्याणकारी योजना. पेन्शन योजना. महसूल विभाग. पुरवठा विभाग. यामधील एकादा लाभ मिळवायचा असेल तर त्या योजनेतील फायद्यापेक्षा. घालावे लागणारे हेलपाटे. खर्चावा लागणारा पैसा. एजंट दलाल यांच्याकडून होणारी लुट. एकंदरीत वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातो त्यावेळी ती योजना नको कोणताही शासकीय लाभ नको अशी मानसिकता तयार होते त्याला म्हैशी पेक्षा रेडकू मोठ असा अनुभव आपणास येतो.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध सामाजिक. विमा योजना. आर्थिक. शैक्षणिक. वैद्यकीय. वैयक्तिक . अशा २९ विविध योजना राबविल्या जातात. पण त्या मिळविण्यासाठी आज बांधकाम कामगार यांना त्या योजनेबरोबर पैसा खर्च करावा लागतो. म्हणजे पाच हजार मिळविण्यासाठी २००० खर्च म्हणजे पदरात पडतात ते ३००० आणि वेळ आणि वाया गेलेले काळ वेगळंच. बुडलेला पगार. एजंट दलाल यांनी लुटलं ते वेगळंच. असं आज सरारास चालू आहे यामध्ये समाजातील काही स़घटना वाले यांना कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी कामगार नेते खतपाणी घालत आहेत. म्हणजे फायदा कमी आणि लुट जास्त म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही
रेशनकार्ड आणि रेशन दुकान ही संकल्पना सर्वांना म्हणजे समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना स्वच्छ. निवडक. रास्त. आणि स्वस्त. रेशन सरकार मान्य धान्य वाटप किंवा शिधापत्रिका वाटप सापेक्ष कागदपत्रे घेऊन एक ही रुपया शासनाच्या नियमाबाहय घेणं हा शासनाचा अवमान केल्यासारखे आहे. पण आज रेशन कार्ड काढणे. नाव वाढविणे. नाव कमी करणे. फाटलेले हरवलेले रेशनकार्ड बदलून मिळणे. अन्न धान्य सुरू करणे. अशी विविध काम त्या रेशन संबंधी असणार्या फायद्यापेक्षा सर्वसामान्य गोरगरीब यांची आर्थिक लुटच जास्त आहे महणजे खरोखरच आहे महैशी पेक्षा रेडकू मोठ बरोबरच आहे.
वैद्यकीय सेवा ईश्वर सेवा आज बाजार झाला आहे. योजनेची हाॅसपिटल दवाखाने कमी झाले आणि खाजगी आणि महागडी सर्वसामान्य गोरगरीब यांना कापणारी न परवडणारी अशी खाजगी दवाखाने आज टोलेजंग तयार झाले. माणूस आहे तो आजारी पडणार आहे.मग त्याचा उपचार करण्यासाठी गावात असणारा सरकारी दवाखान्यात डॉ नाही नर्स नाही पुरस औषध नाही. कोठेही रूग्ण हक्काची सनद नाही. डॉ वेळेवर नाही रात्री अपरात्री पेशंट आल्यास मुक्कामी डॉ नाही. जे डॉ सरकारी दवाखान्यात काम करतात त्याचा बाहेर दवाखाने आहेत. मग उपचार व्यवस्थित होणार कां ? सरकारी दवाखान्यात असलेला औषध साठा विकला जात नसेल कशावरून ? मेडिकल आणि डॉ यांचा नवरा बायको संबंध आहे. म्हणजे आजारापेक्षा त्याचा खर्च अशा विविध माध्यमातून डबल होत आहे . म्हणजे म्हैशी पेक्षा रेडकू मोठ असाच काहीसा अजब प्रकार आपल्या ध्यानात येत आहे. तरीही आपणं मुग गिळून गप्प बसलो आहे.
आज आपल्या प्रत्येकाच्या घरात चारचाकी. दोन चाकी . गाडी आहेच म्हणजे त्या गाडीत कोणताही बिघाड झाला तर गाडी कंपनीतून बाहेर पडायच्या आगोदर त्या गाडीची दुरूस्ती करणारे मिस्त्री बाहेर पडतात आणि चार पहान घेऊन रस्त्याच्या कडेला आपलं दुकान थाटतात अनुभव असतो का नाही माहिती नाही. आणि अशा एखाद्या मिस्त्री कडे आपण आपली चारचाकी. दुचाकी. रिपेअर करण्यासाठी घेऊन गेलो कि गाडीला खरोखरच काम असणार वेगळ पण त्यापेक्षा जास्त काम काढण्याचे काम काही बहादर करतात . चांगला एखादा गाडीचा पार्ट काढून त्या ठिकाणी डुपलिकेट पार्ट घालणे. जुने पार्ट लावून नवीन पारटच पैसे घेणे. नवीन पार्ट विक्री करणारे दुकानदार आणि मिस्त्री यांची साठगाट असतं प्रत्येक पार्ट माग कमिशन ठरलेले असत. जुने पार्ट लावून नवीन पारटच पैसे घेण. गाडीतील जॅक. स्टेफनी. डिझेल. पेट्रोल. आॅईल. म्युझिक सिस्टिम. महत्वाचे सामान गायब करणे हा सर्वात महत्वाचा गोरखधंदा हे मिस्त्री लोक करत आहेत. आणि गाडी आली की मशिन काम करणारा जवळ . कमानपाट काम करणारा त्यांच्या जवळ. इलेक्ट्रिक काम करणारा जवळच. बाॅडी . एसी काम करणारे वेल्डिंग करणारे. टायर पंक्चर काढणारे. जुने टायर घेणारे जुनं नावीन्याचा दरांत विक्री करणारे सर्वजण गिधाडा सारखे टपूनच असतांत केव्हा एकाद पड सापडतय. मग काय तो चारचाकी. दुचाकी वाला मोकळाच आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे कोणतेही काम करण्याचे कसलही दरपत्रक नाही. सामानाचे पैसे कमी आणि मजूरी डबल असा प्रकार आज बघायला मिळत आहे. उदा एखादा पार्ट जर सहासे रुपयांचा असेल तर तो फिटींग करण्याचा चार्ज सातसे रूपये घेतला जातो म्हणजे हा तर म्हैशी पेक्षा रेडकू मोठ असा अजब आणि गजब प्रकार आहे
आज सरकार शेतीला प्राधान्य देत आहे यासाठी विविध शेतीविषयक उपाययोजना कृत्रिम तंत्रज्ञान. पाण्याचे साठवण. अशा विविध माध्यमातून तरुण जे आज सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे नोकरी विना बेरोजगार आहेत. त्यांना शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उत्तेजनार्थ कार्यक्रम राबवित आहे . पण आज उलटं झाले एका बाजूला शेतकरी सन्मान केला जातो आणि शेतकरी कर्जमाफी यांसारखी फसवी नियोजने केली जातात यातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी शासन सरकार एक आर्थिक मदत देत आहे. आणि एका बाजूला बी. बियाणे. खते. विविध किटकनाशके. पिकांसाठी लागणारी सर्व उत्पादने यांचें दर आज डबल झाले आहेत. मग कशाची शेती करतोय शेतकरी . शेतकरी यांनी पिकविलेल्या धान्यातूनच बी बियाणे तयार केले जाते पण पेरणी करतेवेळी तेच धान्य . ज्वारी. बाजरी. गहू. मका. सोयाबीन. हरबरा. वाटाणा. अशी विविध उत्पादने शेतकरी आपल्या शेतात घेत असतो. आणि बाजारात दलाल एजंट मातीमोल दराने हे सर्व खरेदी करतात. आणि पेरणी करतेवेळी हेच धान्य विविध कंपन्यांचे नांवे पाचपट दराने शेतकर्याला विकलं जातं म्हणजे पिकविणारा तेच डबल टिबल दराने खरेदी करून आर्थिक लुट करून घेतो. त्यातच शेतात नांगरणी. कोळपणी. कापणी. पेरणी. तणनाशक. किटकनाशक. शेतीसाठी कामगार. असा खर्च करून पुरता बेजार होतो म्हणजे शेती सुध्दा आज अधिक खर्च आणि मिळकत शुन्य असा प्रकार होऊन बसला आहे. म्हणजे म्हैशी पेक्षा रेडकू मोठंच झाल आहे .
मासेमारी हा कोळी समाजाचा प्रमुख व्यवसाय आहे पण आज प्रत्येक शहरात . गावात. वाड्या. वस्त्यांवर . मासेमारी व्यवसाय करणारे बरेचं लोक आहेत. नदि ओढे. तलाव. बंधारे . याठिकाणी हे लोक कोणताही शासकीय किंवा खाजगी त्या गावातील ग्रामपंचायत यांना आर्थिक मोबदला न भरता मासेमारी करत असतात. शासन नदितील वाळू. दगड. किंवा अन्य कोणतेही तत्सम वस्तू काढल्यास कायदेशीर कारवाई करते मग नदीतील. ओढे. तलाव. बंधारे. यामध्ये फुकट मासेमारी करून आर्थिक फायदा मिळविणारे यांच्यावर कारवाई का करत नाही . कारवाई करण गरजेच आहे.कारण हीच फुकटची मासेमारी करणारे त्याच गावात. वाड्या. वस्त्यांवर. शहरांत . विक्री करत असतात पण यामधून एक वाईट बाब समोर आली आहे. की ग्राहकाने मासे खरेदी केल्यावर ते त्याला तोडून साफ करून देण ही मासे विक्री करणार्या ची जबाबदारी आहे पण आज कोणताही मासे विक्री करणारा हेच मासे तोडून साफ करून देण्यासाठी किलो प्रमाणे दर लावत आहेत. म्हणजे मासे हे ५०/६०/७०/१००/२००/ रूपये प्रति किलो दर असेलतर त्याला तोडून व साफ करून घेण्यासाठी ग्राहकाला प्रत्येक किलो मागे ३०/४०/ रूपये मोजावे लागत आहेत. म्हणजे म्हैशी पेक्षा रेडकू मोठ झाल का नाही
कोकणातील मासेमारी
कोकणात शेती या व्यवसायाबरोबरच मासेमारी हाही एक महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. कोकण किनारपट्टीवरील लोकांचा हा प्रमुख व्यवसाय म्हणून ओळखला जातो. कोकणाला लाभलेल्या विशाल समुद्रकिनाऱ्यामुळे येथे मासेमारी व्यवसायाचा मोठ्या प्रमाणात विकास झालेला दिसून येतो
कोकणात विविध प्रकारचे मासे आढळतात. येथील मच्छिमार साधारणपणे उन्हाळा व हिवाळा या ऋतूंमध्ये मासेमारी करतात. मान्सूनमध्ये तुलनेने कमी प्रमाणात मासेमारी केली जाते. कारण, मान्सूनमध्ये मासेमारी करणे धोकादायक असल्यामुळे बोटी दूरवर पाठवल्या जात नाहीत.त्याचप्रमाणे मन्सून हा माश्यांचा प्रजनन कालावधी असल्याने या काळात मासेमारीवर बंदी घालण्यात येते. समुद्र किनाऱ्यावर वाळत घातलेले मासे
कोकणामध्ये सुरमई, बांगडा,पापलेट, घोळ, बोंबील असे विविध प्रकारचे मासे मिळतात. कोकणातील मासे अनेक ठिकाणी निर्यात केले जातात. त्यामुळे मासेमारी हे आज कोकणातील अनेक लोकांच्या उपजीविकेचे मुख्य साधन बनले आहे
मटन आणि चिकन मार्केट आज प्रत्येक गावात शहरात काय प्रत्येक गल्लीत आहे. यामध्ये दुकानांवर कापलं जाणारे कोंबडी बकरी. याचा दर्जा काय असतो. आपण कधी बघतो काय? तया बकरयाचे वय काय. त्याच वजन किती. कोणत्या वयाच बकर कापल पाहिजे. ते आजारी आहे कां. ते बकर कोंबडी तुमच्या समोर कापल आहे कां. मटन चिकन दुकानांवर स्वच्छता आहे कां. दुकानांवर काम करणारा कामगार स्वच्छ कपडे घालतो कां. तो व्यसन करून दुकानांवर उभा आहे कां. त्यांचे वजन माप रितसर केव्हा आणि कुठ चेक अप झाले आहे कां. अशा विविध बाबी आपणं बघत नाही. मटन विक्री दुकानांवर मुंडी. फेर. अस वेगळ विकल जातं पण मुंडी फोडणारा माणूस त्या दुकानांवर नसतो मग त्यासाठी समोर त्याच दुकानदार याचा माणूस मुंडी फोडण्याचे काम करतो पण त्यासाठी ३०/४०/ ग्राहकांकडून जादा घेतो म्हणजे ज्याने मटन विक्री दुकान घातल आहे त्यानेच कोणतंही जादा पैसे न घेतां ग्राहकाला सेवा दिली पाहिजे का नाही. म्हणजे इथ सुध्दा म्हैशी पेक्षा रेडकू मोठंच झाले की हो.
आपली सर्वांची नितांत गरज म्हणजे शिक्षण आपण एक वेळ उपाशी राहू पण शिक्षण घेणारच पण आज शिक्षणाची गंगा गरिब गरजू लोकांच्या घराला वळसा मारुन श्रीमंत आणि धनिक लोकांच्या घरांत विना चपपलच पाणी भरत आहे. आज जिल्हा परिषद शाळा बंद पडल्या यासाठी कारणीभूत आहोत आपणच आज खाजगी शाळा. काॅलेज. विद्यालय. महाविद्यालय. उच्च शिक्षण देणारं विद्यालय. विविध स्पर्धा परीक्षा अभ्यासासाठी सर्वत्र पसरलेले अॅकडमी जाळ. आय.टी.आय. शिक्षण संस्था. हया सर्व राजकीय पुढारी नेते आमदार खासदार मंत्री यांच्याच आहेत. यांनी मनमानी फि आकारणी करून आपल्याला लुटलं आहे. यांनी आपला विकपाइंट ओळखला आणि त्यावरच वार केला आहे. म्हणजे मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण आज कुठंतरी अडकून पडलं आहे. म्हणजे म्हैशी पेक्षा रेडकू मोठ शिक्षण खर्च आज गोरगरिबांना पेलणारा नाही यामुळे यांची मुल आज चहा गाडी. वडापाव. चायनीज. दाबेली. चिकन सिस्टी फाय. सर्विसिंगसेंटर होटेल. धाब. बांधकाम मजूर म्हणून काम करतांना आपणास दिसत आहेत. म्हणजे याचं धोरण अस आहे की तुमची मुले शिकली तर उद्या कामासाठी गुलाम कुठुन आणायच म्हणजे आज मोठा मोठाच होत निघाला आहे. आणि लहान अजून लहान होत आहे
आपल्या सर्वांसाठी खरेदी विक्री व्यवहाराचे शासन निर्णयानुसार नियमानुसार नियमितीकरण करण्यासाठी स्टॅम्प ड्युटी याला महत्वाचे स्थान आहे. बोगस जमीन व्यवहार होऊ नये यासाठी जामीन संगणकीकरण शासनाने अमलात आणले. आणि सर्रास जमीन दस्त होण्यास सुरुवात झाली. लोकांनी जमीन खरेदी विक्री सपाटाच लावला आणि जमीन संपते काय अशी शंका वाटायला लागली आणि शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात तुकडे बंदी.तुकडे जोडबंदी कायदा लावला म्हणजे एका वेळी २० गुंठे क्षेत्र विकता येईल पण त्या क्षेत्रांचे विस भाग करून विक्री करता येणार नाही. विक्री करायचीच असल्यास त्यासाठी संबंधित मंडलाधिकारी. जिल्हाधिकारी. यांची परवानगी लागेल असा शासन नियम आहे. जर जिल्ह्यात तुकडे बंदी. तुकडे जोडबंदी कायदा अंमलात आहे तर मग तहसिलदार कार्यालयांत उपनिबंधक यांच्या सहीने जमीन खरेदी विक्री व्यवहार कसे केले जातात. जिल्ह्यात तुकडे बंदी तुकडे जोडबंदी कायदा अंमलात आहे म्हणजे सदर काळात झालेल्या जागांचे खरेदी विक्री व्यवहारातील जमीनीची सात बारा नोंद होणार कां. भला मोठा प्रश्न आज आ वासून आपल्यापुढे उभा आहे. आणि सदर जमीन खरेदी विक्री करणारे गुंठा अर्धा गुंठा यासाठी कमीतकमी ४० हजार खर्च येत आहे मग तो कसा येतो यांचे व त्याची सात बारा नोंद होणारं का नाही याचा निर्वाळा संबंधित दुय्यम निबंधक यांनी जनतेपुढे करणं गरजेचं आहे आज म्हैशी पेक्षा रेडकू मोठ असाच प्रकार आपल्याला दिसतं आहे
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
