भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख

तीन अक्षरांचा हा लहान शब्द पण सर्वात मोठ रहस्य दडलेले आहे या शब्दात कारणं कपरी म्हणजे मोठयातला मोठा दगड किंवा एकादा किचकट मुद्दा निकालात किंवा त्याला आधार देण्यासाठी वापरली जाणारी एखादा लहानसा आधार म्हणजे कपरी आज सर्व क्षेत्रात प्रत्येकाला विविध शासकीय निमशासकीय कार्यालयात आपली कामं करुन घेण्यासाठी कपरी लावावी लागत आहे. बांधकाम आपणं बघतो मोठं मोठें वाडे. किल्ले. दगडी पुल. दगडी बंधारे. आशी विविध बांधकामात वापरला जाणारा तेवढा मोठा दगड महत्वाचा असतो तसेच त्याला उभा करण्यासाठी त्यांच्या बुडाला वापरली जाणारी कपरी तितकीच महत्त्वाची आहे. आज आपल्यावर राज्य करणारे पुढारी. नेते. आमदार. खासदार. यांना आपणच लहानात होऊन पैशासाठी दारू. मटण. थोड्या पैशासाठी लाचार होतो आणि आपलं महत्व विसरून जातो. म्हणजे जसं मोठा दगड आज उभा आहे त्याला कारणीभूत आहे ती म्हणजे कपरी यांचाच अर्थ अस होतो की आपलं मत सुध्दा या नेते आमदार खासदार मंत्री यांना उभ करण्यासाठी एक कपरी आहे. जर कपरी काढली तर हे सर्व कोसळल्या शिवाय राहणार नाही.
राज्य शासनाच्या ३/५/२०१० चया शासन निर्णयानुसार विविध धरण. कालवे ‌ पुल. अशा अपतिग्रसत मुद्द्यांबाबत किंवा सामाजिक हीताचा मुद्दा धरून काही जमीन हस्तांतरण केली जाते. येथील लोकांना त्या जमीनीचा मोबदला देणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक आहे. त्यासाठी जमीनी बदलात जमीन देण असा निर्णय आहे. प्रकल्पामुळे बाधित लोकांना शासनाने पाच टक्के नोकरीत आरक्षण नमुद केले आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात अशा प्रकल्पग्रस्त लोकाची माहिती संकलन करून ठेवलीली आहे.शासकीय नोकरीत आरक्षण मिळण्यासाठी शासनाने काही अटी शर्ती घालून ठेवल्या आहेत. एखाद्या प्रकल्पग्रस्तांची २० आर किंवा त्यापेक्षा अधिक जमीन हस्तांतरित संपादित झाली असल्यास त्याला शासनाने या योजनेनुसार शासकीय नोकरीची हमी आहे. मात्र २० आर पेक्षा कमी जमीन हस्तांतरित किंवा संपादित झाली असेल त्याला या योजनेचा लाभ द्यायचा किंवा नाही त्याचे निर्देश शासनाने ३/५/२०१० या अधिनियम अंतर्गत नमुद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण जमीन जाऊन सुध्दा अल्पभूधारक प्रकल्पग्रस्त या योजनेपासून वंचित आहेत.
शासनाने असा आदेश फाइल केला की एखाद्या प्रकल्पग्रस्तांची बाधित झाल्यावरही त्यांच्याकडे १६ एककर हंगामी बागायती . ८ एककर बारमाही बागायत आणि अथवा ४ एककर क्षेत्र शिल्लक राहत असेल तर अशा प्रकल्पग्रस्ताना या योजनेचा लाभ देण्यात येवू नये असा कोणताही आदेश या अधिनियमात नमुद करण्यात आला नाही. मात्र दरम्यानच्या काळात या निकषात बसणारं हजारो प्रकल्पग्रस्तांची प्रकल्पग्रस्तांची नावे नोकरी विषयक प्रतिक्षा यादीत बर्याच वर्षांपासून अडकून पडलेली आहेत. त्यामुळे या निकषात बसणारे हजारों लाभार्थी व त्यांचे नोकरी विषयक भवितव्य लोंबाळकत पडलं आहे. ज्याच्या जमीनी बाधित झालया आहेत.तयाना प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले देवून त्यांना शासनाच्या विविध योजनाचा लाभ हा आदेश एकीकडे आहे.पण वरील प्रमाणे ज्याचे क्षेत्र शिल्लक राहते.तयाना प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखले द्यावेत कि देवू नयेत यांचे कोणतेही निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांच्या शिल्लक क्षेत्राबाबत दुसरा आदेश निघण्यापूर्वी ज्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखले दिले.आहेत आणि या दाखल्यांच्या आधारे जे प्रकल्पग्रस्त शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत सामावून घेतले आहे.अशा प्रकल्पग्रस्त लोका बाबत आत्ता काय निर्णय घ्यायचा यांचेही शासनाने स्पष्ट निर्देश दिलेले नाहीत त्यामुळे अशा प्रकल्पग्रस्त लोकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
शासनाचा अजून एक अध्यादेश आहे त्यानुसार एखाद्या प्रकल्पग्रस्तांची कितीही जमिन बाधित झाली असली आणि तरिही त्यांच्याकडे उदरनिर्वाह इतकी जमिन शिल्लक असेल तर त्याला प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या कोणत्याही सवलतींचा लाभ देण्यात येवू नये मात्र या अध्यादेशात उदरनिर्वाह इतकीच म्हणजे नेमकी किती जमीन याचा उल्लेख कोठेही करण्यात आला नाही.शासनाने प्रकल्पग्रस्त लोकांसाठी वेळोवेळी काढण्यात आलेले अध्यादेश इतकं विसंगत आहेत की कशाचा कशाला ताळमेळ नाही.एकादया योजनेचा लाभ देताना आपल्या हातून एकादी चूक झाली तर त्याचे गंडांतर आपल्याकडं यायला नको म्हणून अधिकारी व कर्मचारी प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतींत कोणताही निर्णय घ्यायला टाळाटाळच करतात.असा आज वर्षानुवर्षे आपणांस अनुभव आहे.या अंधाधुंद कारभारामुळे हजारों प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासकीय निमशासकीय नोकरी आरक्षण हे एखाद्या लावलेल्या कपरी प्रमाणे झाले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीनीचे खरेदी विक्री व्यवहार होत नाहीत असा शासनाचा आदेश आहे. त्यातच शासनाने एक पळवाट काढली आहे ती म्हणजे ९९ वर्षांचा करार अशा करारावर घेतलेल्या जमिनी काही लोकानी लाटल्या आहेत. काही ठिकाणी प्राधिकारी यांनी आदेश देवून सुध्दा काही समाजकंटक यांनी व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी आदेशाला कचरा पेटी दाखवली आहे.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९