You are currently viewing सावंतवाडी नगरपालिकेसाठी प्रभाग निहाय आरक्षण जाहीर

सावंतवाडी नगरपालिकेसाठी प्रभाग निहाय आरक्षण जाहीर

सावंतवाडी

सावंतवाडी नगरपरीषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी १० प्रभागांमध्ये २० सदस्यांसाठीचे आरक्षण सोमवारी जाहीर झाले. यात प्रभाग ९ मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षण पडले असून प्रभाग १ ते ८ मध्ये सर्वसाधारण महिला व सर्वसाधारण असे आरक्षण पडले आहे. तर प्रभाग १० मध्ये सर्वसाधारण महिला व सर्वसाधारण असे आरक्षण पडले आहे.
सावंतवाडी नगरपालिकेत यापूर्वी प्रभाग ९ मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती स्त्री आरक्षण होते. त्याठिकाणी शिवसेनेच्या माधुरी वाडकर या नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या होत्या. आता आगामी निवडणुकीसाठी त्या ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमाती पुरुष आरक्षण पडले आहे. या ठिकाणाहून अनेक दिग्गज इच्छुक असून नव्या चेहऱ्यांसह माजी नगरसेवकही रेसमध्ये आहेत. आगामी निवडणूकीत नगरसेवकांची सदस्य संख्या वाढल्यामुळे प्रत्येक प्रभागात दोन सदस्य संख्या असणार असून दहा महिला सदस्यांना संधी मिळाली आहे.

सावंतवाडीचे प्रांताधिकारी प्रशांत पानवेकर, मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर यांच्या उपस्थितीत हे आरक्षण जाहीर झाले. या आरक्षण सोडतीसाठी माजी नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर, मनोज नाईक, आनंद नेवगी, अनारोजीन लोबो, शुभांगी सुकी, भारती मोरे, राजू बेग, सुरेश भोगटे, दिलीप भालेकर, संजू शिरोडकर आदींनी हजेरी लावली होती.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय ही सोडत काढण्यात आली.मागील निवडणुकीत ओबीसी उमेदवारांची संख्या हि अधिक होती. मात्र आता वॉर्डांचे आरक्षण हे ओबीसी आरक्षणाशिवायचं करण्यात आले.

राज्य सरकारने स्थापन केलेला विशेष आयोग ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करीत आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून त्या आधारे ओबीसींना पुन्हा आरक्षण बहाल करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, सध्यस्थितीत ओबीसी आरक्षणाशिवायचं निवडणुका होणार असल्याचं दिसत असून ओबीसी प्रभागात याचा फटका इच्छुक उमेदवारांना बसणार आहे. तर सर्वसाधारण आरक्षण असल्यानं इच्छुकांच्या संख्येत वाढ होणार असल्याने उमेदवार निश्चिती करताना पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांचा देखील कस लागणार आहे. तसेच आरक्षणाच्या मुद्यामुळे इच्छुकांची नाराजी दूर करण्याच मोठ आव्हान असणार आहे.तर दरम्यानच्या काळात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागल्यास पुन्हा एकदा आरक्षण सोडत होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचं राजकीय विश्लेषकांच मत आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा