खाजगी मालमत्तेत घुसून दिली मालकांना धमकी

सावंतवाडी तालुक्यातील वेत्ये, सोनूर्ली भागातील काळ्या दगडांच्या खाणीतील बेकायदेशीर उत्खनन, वन जमिनीतील घुसखोरी, ओव्हरलोड वाहतूक आदी मुद्दे कळीचे ठरलेले असतानाच प्रशासनाकडून अवैध उत्खननावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने, प्रशासनाचे आणि खाण मालकांचे लागेबांधे असल्याने खाण मालक निर्ढावले असून त्यांची मुजोरी वाढली आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या व राजकीय लोकप्रतिनिधींच्या पाठिंब्यावर आता खाजगी मालमत्तेत घुसून गेट तोडून दादागिरी करून जागा मालकांना धमकविण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. गावातील राजकीय पुढाऱ्यांना घेऊन महिलेकडून चावी हिसकावून घेत महिलेवर हात उचलण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे.
काळ्या दगडांच्या खाणींमुळे मुळातच गावातील लोक, शेतकरी त्रासलेले आहेत, ब्लास्टिंगमुळे घरांना तडे गेले आहेत, आवाजामुळे देखील रात्री, पहाटेची झोप उडत आहे. परंतु शासनाकडे दाद मागून देखील प्रशासनाकडून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत केली जात नाही. प्रशासनाचेच लागेबांधे असल्याने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना दाद मागण्याचा आधारच उरलेला नाही. खाण मालकांची पैशांच्या जोरावर दादागिरी सुरू आहे. असंच होत राहिल्यास सर्वसामान लोकांनी दाद मागायची कोणाकडे?
सावंतवाडी तालुक्यातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने वेत्ये, सोनूर्ली येथील खाण मालकांकडून बरेच पैसे खाल्ले आहेत. महाराष्ट्रातील एका राजकीय पक्षाच्या तालुकाध्यक्षांकडून त्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने कोव्हीड काळात धान्य वाटप केले होते. जवळपास दोन लाख रुपयांचे धान्य वाटप झाले होते. त्या अधिकाऱ्याने केलेल्या धान्य वाटपाचे पैसे त्या राजकीय पक्षाच्या तालुकाध्यक्षांना कोणी दिले होते? त्या राजकीय पुढाऱ्यांच्या घरी देखील उच्चपदस्थ अधिकारी कौटुंबिक सोहळ्यासाठी देखील उपस्थित होते. ते धान्य वाटपाचे पैसे याच काळ्या दगडाच्या खाण मालकांकडून तर आले नव्हते ना?
अशाप्रकारे अधिकाऱ्यांचे आणि खाण मालकांचे आर्थिक व्यवहारात लागेबांधे असल्याने खाण मालकांनी दादागिरी करो अथवा सरकारी वन जमनीत उत्खनन करो वा अवैध काम करू देत, त्यांना पद्धतशीर रित्या पाठीशी घातले जाते. त्यामुळेच वेत्ये, सोनूर्ली येथील काळ्या दगडांच्या खाण मालकांची दादागिरी वाढत चालली असून मूळ रहिवासी असलेल्या जागा मालकांनाच मारण्याचे, धमकावण्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. सावंतवाडीतील पोलीस प्रशासन, महसूल, खनिजकर्म विभाग आणि जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची योग्य ती दखल घेऊन कारवाई करावी अन्यथा भविष्यात सर्वसामान्य लोकांना जगणे मुश्किल होईल.