सावंतवाडी

तालुक्यासाठी मृद व जलसंधारण उपविभागाची शासनाने स्वतंत्र निर्मिती केली असून त्याबाबतचा अध्यादेश नुकताच पारित करण्यात आला आहे, अशी माहिती माजी पंचायत समिती सभापती तथा जिल्हा बँक संचालक रवींद्र मडगावकर यांनी आज येथे दिली. दरम्यान आपण शासनाकडे गेली चार वर्षापासून केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून या विभागाशी निगडीत विकास कामांना आता चालना मिळणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. याठिकाणी आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री.मडगावकर बोलत होते.

ते  म्हणाले, सावंतवाडी तालुक्याला स्वतंत्र मृदू व जलसंधारण विभागाची आवश्यकता होते. हा विभाग सावंतवाडीला नसल्याने येथील विकास कामांना गती मिळत नव्हती. सावंतवाडी तालुका हा वेंगुर्ला तालुक्याला जोडला होता. त्यामुळे तेथील उपविभागा अंतर्गत तालुक्याचा कारभार चालवला जात होता. एकूणच सावंतवाडी तालुक्यावर होणारा हा अन्याय लक्षात घेता आपण स्वतंत्र उपविभाग तालुक्याला उपलब्ध व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी सावंतवाडी पंचायत समितीच्या बैठकीमध्ये वारंवार हा प्रश्न उपस्थित करत त्या संदर्भात आवाज उठवला. त्यानंतर मंत्रालयापासून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ठिकाणी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा परिषद सदस्य उत्तम पांढरे व रणजित देसाई यांनी या संदर्भात ठराव मांडला. हा ठराव मुळात आयुक्त जलसंधारण यांच्याकडे पाठवणे आवश्यक असताना तो प्रादेशिक जलसंधारण ठाणे विभागाकडे पाठविण्यात आल्याने चुकीच्या पद्धतीचा फटका बसला. आणि तब्बल दोन वर्ष हा ठराव लालफितीत अडकून पडला. चूक लक्षात आल्यानंतर ती सुधारत पुन्हा एकदा पाठपुरावा सुरू केला. आज याला यश आले असून शासनाने नुकतीच सावंतवाडी दोडामार्ग तालुक्यासाठी स्वतंत्र उपविभागाची निर्मिती केली आहे. त्यासाठी आवश्यक पंधरा कर्मचाऱ्यांचा स्टाप ही नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात सावंतवाडी दोडामार्ग तालुक्यातील कामे शीघ्र गतीने मार्गी लागणार आहे.

श्री.मडगावकर  म्हणाले, या ठिकाणी मंजूर झालेल्या मृदू व जलसंधारण उपाय विभागासाठी शासनाच्या आकृतीबंध नियमाप्रमाणे या ठिकाणी उपअभियंता कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, अनुरेखक, वाहन चालक, परिचर चौकीदार अशी एकूण १५ पदे मिळणार आहेत. सद्यस्थितीत उपविभाग मंजूर झाल्याने आपल्या पाठपुराव्याला एक प्रकारे यश आले आहे. यापुढे ज्या प्रमाणे या ठिकाणी पदी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. ते १५ पदे तात्काळ स्वरुपात देण्यात यावीत, अशी मागणी आपण शासन स्तरावर लावून धरणार आहे. आपण गेल्या चार वर्षापासून सुरू केलेल्या या लढाईमध्ये पंचायत समिती सर्व सहकारी व अनेकांचे सहकार्य लाभले.