– जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी
सिंधुदुर्गनगरी
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यातील पीडीतांना तात्काळ अर्थसहाय्य द्यावे. प्रलंबित प्रकरणे असतील, तर ती लवकर मार्गी लावावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिले.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती सभा आज येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय भडकवाड, पोलीस निरीक्षक संजय डौर, अनिल जाधव, सहायक गट विकास अधिकारी अनिल चव्हाण, परिविक्षा अधिकारी बी. जी. काटकर, समाज कल्याण विभागाचे सहायक लेखा अधिकारी संजय कापडी, अशासकीय सदस्य सोमनाथ टोमके, आदी उपस्थित होते.
समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त दीपक घाटे यांनी सविस्तर माहिती दिली. डिसेंबर 2021 ते 23 मे अखेर एकूण घडलेल्या 15 पैकी 8 प्रकरणात अर्थसहाय्य देण्यात आले. सन 2021-2022 मधील प्रलंबित प्रकरणाना निधी प्राप्त झाला असून अर्थसहाय्य देण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या, प्रलंबित प्रकरणात अर्थसहाय्य देवून ती निर्गत करावी, त्याचबरोबर पोलीसांकडील काही प्रकरण प्रलंबित असतील तीही लवकरात लवकर मार्गी लावावीत.
महिला वसतिगृहाच्या ठिकाणी पोलीसांनी गस्त वाढवावी
ज्या ज्या ठिकाणी शासकीय वसतिगृह विशेषत: महिला वसतिगृह आहे त्या ठिकाणी पोलीसांनी गस्त वाढवावी त्याचबरोबर भाड्याच्या इमारतीत असणाऱ्या वसतिगृहांसाठी गृहपालांनी जागेची मागणी करावी. अशी सूचना जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी केली.
शासकीय वसतिगृह निरीक्षण समिती सभेत प्रवेशाबाबत रिक्त जागेचा आढावा, वसतिगृहातील सोयी-सुविधा, कर्मचारी रिक्त पदाचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, गृहपाल संतोष जाधव, कुणाल वंदनकर, अधीक्षक गोरक्षनाथ जाधव उपस्थित होते.
शासकीय योजनांचा लाभ तृतीयपंथीयांना देण्यासाठी शिबीर घ्या
जिल्ह्यातील तृतीयपंथीयांसाठी आरोग्य शिबीराचे आयोजन करावे, यावेळी शासकीय योजनेचे लाभ देण्यासाठी विविध विभागांनी चर्चासत्राचे आयोजन करावे. अशी सूचना जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिली. तृतीयपंथीय समाजाचे सर्वेक्षण करणे योजनेची बैठक घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या, व्यवसायासाठी पीएमईजीपी, सीएमईजीपी, पीएमएवाय या योजनांबरोबरच उमेद आणि माविम च्या माध्यमातून बचत गटाच्या निर्मितीनंतर प्राधान्याने लाभ द्या. शिधापत्रिका बँकांचे कर्ज योजना याचाही लाभ देण्याबाबत अंमलबजावणी करावी.
