*अनधिकृत ब्लॅक रॉक क्रशरवर तक्रारीनंतरही शासन मेहरबान*

सावंतवाडी तालुक्यातील सह्याद्री पट्ट्यातील बरेचशे क्रशर सरकारच्या आदेशानंतर बंद पडले असून तालुक्यातील सोनुर्ली, वेत्यें आदी ठिकाणी परप्रांतीय कंपनींचे क्रशर मात्र कोणालाही न जुमानता सुरू आहेत. सोनुर्ली येथे सुरू असलेला हरियाणा येथील एका कंपनीचा क्रशर हा राखीव वनजमिनीत अनधिकृतपणे सुरू आहे. क्रशर सुरू असलेली जागा ही वन म्हणून राखीव आहे. त्याचबरोबर वेत्ये येथे सहस्त्र इन्फ्रा प्रोजेक्ट कंपनीचा देखील क्रशर सुरू आहे. वेत्ये येथे एकूण चार व सोनुरली गावात दोन क्रेशर सुरू आहेत. वेत्ये येथील ब्लॅक रॉक नावाने सुरू असलेला क्रशर पूर्णतः अनधिकृतरित्या चालविला जात आहे. याबाबतीत शासन दरबारी तक्रारी अर्ज देऊनही शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही. अनेक वेळा या गावांमध्ये सुरू असलेल्या क्रशर बाबत तक्रारी व उपोषणे देखील झाली आहेत. परंतु अधिकारी वर्गाचे क्रशर मालकांशी असलेले साटेलोटे आणि गैरव्यवहार यामुळे अनधिकृत क्रशरवर कोणतीही कारवाई होत नाही. शासनाच्या वन जमिनीत सर्वसामान्य लोकांकडून झाडांची तोडणी जरी झाली तरी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतात. परंतु शासनाच्या जमिनीत अनधिकृतपणे काळ्या दगडाचे उत्खनन करून क्रशर चालविला जात असून, त्यातून लाखो, करोडो रुपयांचा मलींदा मिळवून परराज्यातल्या कंपन्या रफादफा होतात. परंतु अधिकारीवर्ग त्यांच्याशी असलेल्या साटेलोटे मुळे “तेरी भी चूप और मेरी भी चुप” असाच मार्ग स्वीकारतात.

सोनुर्ली व वेत्ये गावातील या अनधिकृत खाणींची मोजमापे घेतल्यास शासनाला करोडो रुपयांचा महसूल मिळेल, परंतु शासकीय अधिकारी वर्गाचे हात ओले होत असल्याने अनधिकृत क्रशर चालवणार्यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. परिणामी शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल गंगाजळी मिळत आहे. या गावातील क्रशरच्या बाजूला लागून असलेल्या इन्सुली गावातील बागायतींचे या क्रशरमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. या सर्व क्रशर मधून काळ्या दगडाचे उत्खनन होऊन त्यापासून तयार होणारा डबर, बोल्डर, रवाळी, खडी इत्यादी डंपर मध्ये ओव्हरलोड भरून गोवा येथे वाहतूक केली जाते. परंतु आरटीओ अधिकारी त्यांच्यावर कारवाई करताना दिसून येत नाहीत. संवाद मीडियाचा रिपोर्टरने आरटीओ अधिकारी काळे यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून याबाबत विचारणा केली असता “कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले.” पण कारवाई झाल्याची कुठेही दिसून येत नाही. परंतु त्याबाबतची लेखी माहिती मिळण्यासाठी विचारणा केली असता “आमच्या कार्यालयात येऊन अर्ज दाखल करा” असे संवाद मिडिया च्या प्रतिनिधीला सांगण्यात आले. एकीकडे अनधिकृत क्रशर शासनाच्या वनजमिनीत अनधिकृत उत्खनन करून सुरू असताना त्याबाबत शासकीय अधिकाऱ्यांनी कठोर भूमिका घेण्यापेक्षा आपले पोट कसे भरेल याकडे जास्त लक्ष दिलेला दिसत आहे. त्यामुळे अनधिकृत उत्खननातून शासनाचा महसूल तर बुडतच होता, त्यावर कहर म्हणजे आरटीओ अधिकाऱ्यांनी देखील ओव्हरलोड वाहतूक इकडे दुर्लक्ष करून “हम भी किसीसे कम नही” हे दाखवून दिले आहे. सावंतवाडी दोडामार्ग वेंगुर्ला मतदार संघाचे आमदार दीपक केसरकर हे पर्यावरणप्रेमी म्हणून ओळखले जातात, त्याचबरोबर जिल्ह्याच्या विकासासाठी झटणारे नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख असतानाही त्यांच्याच मतदारसंघात शहराला लागून असलेल्या गावातच अनधिकृतपणे काळा दगडाचे उत्खनन करून क्रशर सुरू आहेत यावर मात्र दीपक केसरकर यांचा कानाडोळा होत असल्याचे दिसून येत आहे. एकंदरीत सर्व परिस्थिती पाहून ग्रामस्थांनी आता दाद तरी कोणाकडे मागायची? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. अशाच प्रकारे जर गावांवर अन्याय होत राहिले तर भविष्यात येणाऱ्या निवडणुकीत याचे उत्तर देणार, अशीही धमकी वजा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.