भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक-अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख

समाजातील व शासकीय निमशासकीय शासन निर्णय जात. धर्म. शिक्षण. ग्रामपंचायत. नगरपालिका. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. कामगार. रेशन. रुग्ण . आर्थिक विकास महामंडळ. माहिती अधिकार. महिलांसाठी संरक्षण विविध कायदे अंमलबजावणी पध्दत. स्पर्धा परीक्षा माहितीपर . अशा एक ना अनेक ३०० मॅसेज चा खजिना एकत्र एकाच पुस्तकात घेतला आहे . माझं लिखाण आवडीने वाचणारे यांचेसाठी अनमोल भेट “” आज सर्व सामान्य गोरगरीब लोक शिक्षित मुलं मुली व सर्वात दुर्बल घटकांची अशीच परिस्थिती झाली आहे त्यामुळे “” शेंबडातील माशी “” या नावाने पुस्तक प्रकाशन करत आहोत मर्यादित पुस्तक असणारं आहेत . माणूस माती आड गेला तरी त्याचं विचार चिरंतन राहतात आजचं आपल्यासाठी पुस्तक बुकिंग करा . मी सुद्धा आर्थिक दृष्ट्या सबल नाही एवढा खर्च मी करु शकत नाही तरी आपल्या मदतीची गरज आहे
‘” नमस्कार “”
धड निघता येत नाही धड मरता येत नाही म्हणून पूर्वजांनी काहीतरी विचार करून ही जुनी म्हण तयार केली असावी एकादी गोष्ट करण्यासाठी वारंवार प्रयत्न व कष्ट करून सुद्धा आपणांस किंवा एखाद्यास न्याय आणि यश मिळत नसेल तो त्यातच पुरता गुरफटून जातो. बाहेर येण्याचा कोणताही मार्ग अनेक अनाठायी संकटापासून त्याला मिळतं नाही . त्यावेळी शेंबडात माशी अडकलयागत का करतोय असं म्हणलं जातं . एखाद्या जीवनावश्यक. आर्थिक. मानसिक. सामाजिक . शैक्षणिक. वैद्यकीय. वैयक्तिक. धार्मिक.शासकीय . नियम शासकीय . असे एक नाही अनेक विषया मध्ये वारंवार येणार्या अडचणींवर तोडगा निघत नसेल त्यावेळी हा सर्व प्रकार शेंबडात माशी अडकल्या सारखा रोज तेच तेचं असा प्रकार माणसाला जगू अथवा मरु देत नाही त्याला ही म्हण बरोबर आणि योग्य आहे
कौटिल्याने राजा आणि राज्याच्या विस्तारासाठी युद्धांचे वर्णन केले आहे. चाणक्याचा असा विश्वास होता की जर राजाला युद्धासाठी योग्य बनवायचे असेल तर त्याला शिकार वगैरे करून स्वतःला प्रशिक्षित ठेवावे लागेल, तर नितीसारमध्ये राजाला शिकार करणे देखील अनावश्यक म्हटले आहे, ही जगण्याची आणि सहजीवनाची बाब आहे. धोरणात मुत्सद्देगिरी, सल्लामसलत आणि यासारख्या अहिंसक पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्राधान्य दिले जाते.
कौटिल्य साम , दाम , दंड आणि भेद या नीतीचे वर्णन विजयासाठी सर्वोत्तम म्हणून करतो, तो माया, उपेक्षा आणि इंद्रजाल यावर विश्वास ठेवतो, तर नितीसार सल्लामसलत, देवाची शक्ती आणि उत्साहाची शक्ती याबद्दल बोलतो. यामध्ये राजासाठी राज्यविस्ताराची इच्छा नसते, तर अर्थशास्त्र राज्याच्या विस्तारासाठी आणि राष्ट्राच्या एकात्मतेसाठी सर्व प्रकारच्या धोरणांचे समर्थन करते.
नितिसरामध्ये युद्धांच्या विरोधात अनेक युक्तिवाद आहेत आणि हे वारंवार सांगितले गेले आहे की एक समजूतदार राज्यकर्त्याने नेहमी युद्ध टाळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
आज आपलीं सर्वसामान्य गोरगरीब जनता . लहान मुल. महिला. मुली. कामगार वर्ग. शासकीय निमशासकीय कामगार अधिकारी व कर्मचारी वर्ग. सर्वात दुर्बल असा असणारा सर्व याची आज शेंबडात माशी अडकल्या सारखी अवस्था झाली आहे .
व्यसन. निरक्षरता. बेरोजगारी. राजकीय दबाव. सामाजिक दबाव. गुंड. दहशतवाद. टोळीयुद्ध. जातीयवाद. शैक्षणिक वर्गवारी. व्यवसायिक वर्गवारी. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून लुट दबाव. घरकुल घोटाळा. बोगस कामगार नोंदणी. महात्मा गांधी स्वयंरोजगार योजना घोटाळा. गोठे बांधणे गोबरगॅस बांधणे शेळी पालन घोटाळा . संडास योजना घोटाळा. रस्ते गटर स्मशानभूमी. समाजभूमी .दफन भुमी घोटाळे यासाठी आलेल्या निधिचा घोटाळा . महसूल घोटाळा लुट. रेशन वाटप घोटाळा. विविध अर्ज निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज आंदोलन उपोषण रस्ता रोको आंदोलन विविध आंदोलने यांवर राजकीय प्रशासकीय दबाव . दारु मटका. जुगार अड्डे. मावा गुटखा.गांजा अफू चरस इत्यादी नशेची उत्पादनं व यांवर असणारा राजकीय वर्चस्व नशेचे पदार्थ निर्मिती करणारे कारखानदार यांनी राजकीय प्रशासन पाठिशी घालत आहे त्याचा आपणांस होणारा त्रास. निवडणूकीत गुंडांचा पैशांचा. बळाचा वापर जातींमधील तेढ. वनविभाग घोटाळा. पाणी घोटाळा. विविध भुमी घोटाळे. ऐपतीप्रमाणे शिक्षण. वडोलोपारजित पध्दतीने आपल्या उरावर बसणारे राजकीय नेते म्हणजे बापाच्या जागेवर मुलगा खासदार आमदार मंत्री . आपल्या उरावर बसायला तयार . डॉ वकील. इंजिनिअर.ठेकेदार . कंत्राटदार हे नेत्यांचे बगलबच्चे आणि आपणं यांच्या हाताखाली. सफाई कामगार घोटाळा.कचरा घोटाळा. नोकरी नाही.भरती नाही. महिला बचत गट राजकीय अड्डा. विविध सामाजिक अर्थसहाय्य विकास महामंडळ घोटाळे. माहिती अधिकाराचा शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना मांडलेला खेळ मोठा मोठाच झाला बारका बारकाच राहीला. पेट्रोल. डिझेल. गॅस एस टी तिकीट व खाजगीकरण. घरपट्टी पाणीपट्टी व विविध मनमानी कर वसुली. वशिला भ्रष्टाचार याचा आलेला उत. एजंट दलाल यांचा लोकांना लुटण्याचा सपाटा. कुटुंब सुरक्षित नाही मुल मुली सुरक्षीत नाहीत. महिला अत्याचारांच्या घटना.छेडछाड प्रकरणे. हुंडाबळी. बलात्कार. खून . अपहरण. जाळपोळ खून मारामाऱ्या. गर्दिचया ठिकाणी होणारी छेडछाड. शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये यामध्ये मुलांचे मुलींचे होणारे लैंगिक शोषणाच्या घटना . घरातील भांडणे.गावागावाती महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव ही सुद्धा राजकीय आदेशावर माझ तुझं यावर न्यायनिवाडा करत आहेत. विज बिल घोटाळा मनमानी विज चार्ज . बॅंका पतसंस्था फायनान्स कंपन्या विविध देवस्थान ट्रस्ट कडून व्याजाने देण्यात आलेला पैसा . वाढते गहु बाजरी बाजरी मका कडधान्ये खाद्यतेल यांचें दर आज असमानाला पोहचले आहेत. २००५ चया आर्थिक निहाय जनगणना आज सोळा वर्ष झाली नाही त्यांची काय अडचण सरकारला आहे . मोफत तांदूळ आणि रेशनचा अन्न धान्य गरजूंना मिळतं ज्यांना मिळतं ते जनावरांना घालतात नाहीतर मार्केट मध्ये विकतात याला कोण जबाबदार आहे . वैचारिक मतभेद. मंदिर मस्जिद ट्रस्ट घोटाळा. अशा विविध ठिकाणांहून गोरगरीब माणुस सर्वसामान्य लोक यांची पुरती परस्थिती अगदी बिकट व शेंबडात माशी अडकल्या प्रमाणे झाली आहे. निघता येईना उलट अडकतच चालली आहेत .
आत्ता आपण व आपल कुटुंब या़ची काहीतरी अशीच परिस्थिती झाली आहे. म्हणजे आपल्या घरात आपणच जर कर्ते पुरुष असो तर आपल्यावर सर्व कुटुंबाची पालनपोषण. भरणपोषण. शैक्षणिक. वैद्यकीय वैयक्तिक सगेसोयरे. मयत. शुभ कार्य. मित्र मंडळी. आपले काम. बॅंका पतसंस्था फायनान्स कंपनी अशा विविध आर्थिक संस्थांचे आर्थिक देण घेण . म्हणजे सर्वच आपणांस बघावं लागतं आणि ती आपली परम जबाबदारी म्हणून आपणं चांगल्या प्रकारे पार पाडत असतो. आपणं आपल मन काही ठिकाणी मारतो आणि मनात नसताना सुद्धा कुटुंबाच्या मनानुसार वागतो . आपल्या मनात समाजसेवा करण्याची इच्छा आहे पण आपणाकडे असणारी हलाखीची परिस्थिती व लोकांचे न मिळणारे सहकार्य. घरच्यांचे सहकार्य मिळत नाही. म्हणजे आपलं कुटुंब आपल्याला शेंबडागत वाटायला लागतं कारणं आपणं यातून आणि यांच्या प्रेमातून कधीचं बाहेर पडू शकतं नाही म्हणजे शेंबडात माशी अडकल्या सारखे हाल आपल होत आहे “” जीना यहा मरणा यहाँ इसके सिवा जाना कहा “” असाच काहीतरी प्रकार होतों. सरकार भरती काढत नाही. मुलांना नोकरी नाही. मिळाली नोकरी कायम टिकेल याची खात्री नाही. बेरोजगारी आ वासून उभी आहे. नोकरीची वाट बघत वय निघून गेलेल्या मुलांच्या मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न आ वासून पालकापुढे उभा आहे. या सर्व प्रकारामुळे मुलं व्यसनी . आरोपी. गुंड झाली. म्हणजे तरुण पिढी आज संपण्याच्या मार्गावर आहे असा याचा अर्थ होतो का ? या सर्व प्रकाराला कोण जबाबदार आहे ?. यामुळे पालकांची शेंबडात अडकलेल्या माशी सारखी अवस्था झाली आहे .
आज आपल्या खाजगी आणि सरकारी वैद्यकीय व्यवस्थेमुळे आपली अवस्था शेंबडात माशी अडकल्या प्रमाणे झाली आहे. कारणं आज शहरात खेड्यात टोलेजंग मोठ मोठें विविध उपचार करण्यासाठी दवाखाने कमी पण दुकान जास्त थाटली आहेत . कोणत्याही दवाखान्यात रूग्ण हक्काची सनद नाही. रुग्णाला आपले हक्क अधिकार माहित नाहीत. उपचार पध्दती निवडण्याचा आपणांस अधिकार आहे. कोणता उपचार सुरू आहे त्याचा खर्च किती हे विचारणा करण्याचा आपणास अधिकार आहे. दवाखान्यात विविध धर्मादाय कडून राबविल्या जाणाऱ्या आरोग्यदायी योजना सुरू आहेत कां त्यानुसार उपचार केला जातो कां. आगोदर फी मग पेशंट उपचार पध्दती दवाखान्यात आहे कां . रुग्णाच्या आरोग्यात फरक पडत नसेल तर दवाखाना बदलयाणयाचा आपणास अधिकार आहे. पेशंट मयत झाल्यास बिलासाठी प्रेत अडवून ठेवणें कायदेशीर गुन्हा आहे. विविध टेस्ट रिपोर्ट आठ दिवसांच्या फरकाचे असल्यास आपणं दवाखाना बदलल्यास त्याच टेस्ट पुन्हा करणे गरजेचे नाही हे फक्त डाॅ आपले कमिशन वाढविण्यासाठी करत असतील तर त्यास नकार देण्याचा आपणास अधिकार आहे. डॉ सांगेल त्याच मेडिकल मधून औषध घेणे बंधनकारक नाही. हे फक्त डाॅ आपल कमिशन वाढविण्यासाठी करत असतात. दवाखान्यात मेडिकल हे कायदेशीर चुकीचे आहे. सरकारी दवाखान्यात केलेल्या विविध टेस्ट चे रिपोर्ट आपणांस देणें बंधनकारक आहे. सरकारी दवाखान्यात दात. कान . नाक. घसा. हाडांचे आजार. साथीचे आजार. कुत्र्याची सापांची लस . सफाई कामगार. सरकारी दवाखान्याचा सर्व स्टाफ वेळेवर आहे का ? महिलांना आरोग्य सेवेसाठी उपयुक्त सोय आहे कां. महिला डॉक्टर नेमणूक करण्यात आली आहे कां . सफाई कामगार. अॅमबुलनस. ही सर्व सेवा विना मोबदला आहे कां? आपल या सर्व गोष्टी कडे दुर्लक्ष असल्यामुळे डॉ वर्षाला एक मजला चढवत आहे आणि आपणं शेंबडात माशी अडकल्या सारखे आपली सर्व संपत्ती उपचारासाठी खर्ची करत आहोत . म्हणजे गोरगरिबांना कोणी वाली आहे कां?
आपल्या आजपर्यंत जेवढ्या क्रांत्या झाल्या अर्थक्रांती. औद्योगिक क्रांती. याचा सर्वात महत्वाचा पाया आहे तो म्हणजे बांधकाम व विविध संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार होय. बांधकाम कामगार किंवा एम आय डी सी कामगार. विद्युत जोडणी कामगार. धरणे कालवे बंधारे निर्मिती कामगार . नळ पाणी जोडणी कामगार. झोत भट्टी कामगार. सेंटरिंग. गवंडी. पे़टर . फॅब्रिकेटर. सलायडिंग. खुदाई कामगार. स्टोन क्रशर कामगार. विट भट्टी कामगार. असे असंघटित क्षेत्रातील कामगार व विविध केमिकल कंपन्या . व अन्य छोटे मोठें उद्योग त्याठिकाणी काम करणारे कामगार म्हणजे सर्वच ठिकाणे कि जी शहरी व ग्रामीण भागातील असतील अशा सर्व कामगारांचा समावेश कामगार म्हणून केला जातो शासनाने बांधकाम कामगार कल्याणासाठी २६ कायदे तयार केले आहेत. त्यातच सुरक्षा. आर्थिक. शैक्षणिक. सामाजिक. मानसिक अश्या विविध क्षेत्रांतून बांधकाम कामगार व अन्य कामगार यांना हक्काचे व्यासपीठ म्हणून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले त्यात १९ पेक्षा जास्त योजना आजही राबविल्या जात आहेत. पण आज ज्याचा बांधकाम कामाशी कोणताही संबंध नाही अश्या बोगस कामगारांची नोंदणी फक्त आणि फक्त इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांच्या १०००/२००० घेऊन बोगस कामगार नोंदणी दाखले देण्यामुळे झाल्या आहेत. अश्या इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार या़ची चौकशी करून त्याचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यात यावे व दंडात्मक व शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील काही भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मालमत्तेची सी आय डी मार्फत चौकशी करण्यात यावी. पगार पेक्षा जास्त संपत्ती आढळल्यास जप्त करण्यात यावी. आणि त्याचे त्वरित पदावरून निलंबन करण्यात यावे
बांधकाम कामगार म्हणलं की मळलेली कपडे असणारा हातात जेवणाचा डबा खांद्यावर टॅवेल . पाण्यात तुटलेले चप्पल. नखात सुध्दा सिमेंट असणारा हातपाय सिमेंट मुळे पांढरे असणारा. व्यसनाधीनता. अडाणी. गरजू. मिळेल ते काम मिळेल ती मजूरी यांवर करणारा असा एक केविलवाणा चेहरा आपल्यासमोर उभा राहतो. याच कामगारांना दारु पाजून आठ दहा तास कवडीमोल मजूरी देऊन काम करून घेणारे ठेकेदार इंजिनिअर क़त्राटदार मी बघितले आहेत. या कामगारांना जीवांचे कोणतेही संरक्षण नाही. अपघात झाला मयत कामगार झाला तर तयाची जबाबदारी कोणी घेत नाही. म्हणजे फक्त पैसा मिळवून देण्यासाठी कामगार चालतो.पण त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी येते तेव्हा सर्वजण हात वर करतात. म्हणजे अंगावर दहा रूपये असतील तर ठेकेदार इ़जिनिअर क़त्राटदार वीस मांडतो आणि कामगार मरेपर्यंत काम केल तरी काही जणांचे पैसे भागले नाहीत अस मी बरेच ठिकाणी बघितले यु पी बिहार . राजस्थान. बेळगांव. कर्नाटक . अशा विविध ठिकाणांहून भुलथापां सांगून कामगार आणले जातात . काम झाल्यावर त्यांना दम.माराहान . करून जाणे चे व कामांचे पैसे न देता रात्री अपरात्री हाकलून दिले जाते . आहे. म्हणजे यांचं आर्थिक मानसिक शारीरिक शोषण करणारे पांढरे बोके त्यांचेवर कारवाई झालीच पाहिजे .
बांधकाम कामांवर. विट भट्टी. स्टोन क्रशर. क्रांकेट गॅंग. गंवडयाचया हाताखाली. नगरपालिका ग्रामपंचायत सफाई कामासाठी. रस्ते कामांवर. आज आपणांस पुरुषांबरोबर महिला काम करताना दिसतात. पण त्यांना वागणूक काय मिळते. त्या त्या क्षेत्रातील ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर यांची या महिलांच्या कडे बघण्याची वृत्ती अतिशय किळसवाणी असतें. यातील काही कुटुंब परगावाहून आपले व आपल्या कुटुंबांचे टिच भर पोट भरण्यासाठी आलेली असतात पण तेथे त्यांना शारीरिक मानसिक अत्याचाराला बळी पडावे लागते. सांगायची चोरी मग काय गप्प सर्व सहन करावा लागत या माउलीला वाईट आहे. एखाद्या कामगारांची पत्नी सुंदर असेलतर ठेकेदार कंत्राटदार त्या कामगारांला दारु पाजून किंवा जिवे मारण्याची धमकी देऊन त्यांच्या बायकोचा वापर करणारे निच नराधम मी बघितले आहेत. कोणती महिला चांगली आहे.दिसायला सु़दर आहे. अशी पाहणी करणारे गिधाडं कायम नजर लावूनच बसलेली असतात . एवढंच काय कमी वयाच्या अल्पवयीन मुलीवर सुध्दा अतिप्रसंग केल्याच्या घटना आपणं वाचल्या आहेत. शासनाने विविध महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायदे छेडछाड विरोधी कायदा. अत्याचार विरोधी कायदा . वाईट नजरेने पाहणे. लज्जा उत्पन्न होईल असा हावभाव करणे. असे एक ना अनेक महिलांसाठी कायदे तयार केले ते फक्त कागदावरच राहिले. बलात्कार किंवा छेडछाड प्रकरणाची महिला तक्रार देण्यासाठी पोलिस स्टेशनला गेली असता तक्रार सुध्दा घेतली जात उलटं तिलाच उलटं बोललं जातं आणि गुन्हेगारीला पाठिसी घालण्याचे काम पोलिस स्टेशनला केल जात . म्हणजे शेंबडातली माशी प्रमाणे आज महिलांची अवस्था झाली आहे.
सर्वच चूक पुरुष मंडळींची नाही. कारणं महिलांना ५0/ टक्के आरक्षण शासनाने दिले आणि पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला व्यवसायात नोकरीत उतरल्या महिलांचे कपडे परिधान करणे. केशभूषा. राहणीमान. मोबाईल इंटरनेट व्हाट्सअप टि्वटर यांचा वापर याचा विपरीत परिणाम आज समाजावर झालेला आपण विसरणे उपयोगाचे नाही . संविधान मध्ये सर्वांना राहणे पासून वेषभूषा फिरणे.बोलण याच स्वातंत्र्य दिल आहे पण त्याचा कोठेतरी गैर वापर हाच अत्याचाराचे कारण ठरत आहे . अत्याचार. वारंवार अत्याचार असा एक शब्द प्रयोग आपल्या वाचनात येतो . म्हणजे शासनाची चूक म्हणा किंवा आपली चूक पण मान्य करावीच लागणार आहे. शासनाने बलात्कार पिडीत महिलेला एक विशिष्ट अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली त्यामुळे बर्याच प्रमाणात अत्याचार प्रमाणात वाढ झाली अस एक अंदाजे मत लावता येईल बरोबर असेल का हे तूम्ही ओळखा .
राष्ट्रीय महिला आयोग (इंग्लिश: national commission for Women – NSW) ही भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार भारत सरकारने १९९२ मध्ये स्थापन केलेली वैधानिक संस्था आहे. १९९० च्या राष्ट्रीय महिला आयोग कायद्याद्वारे तिची स्थापना करण्यात आली भारतीय महिला आयोगाने विविध कक्षाची स्थापना केली आहे यामध्ये अनिवासी भारतीय कक्ष, ईशान्य भारत कक्ष, महिला कल्याण कक्ष, महिला सुरक्षा कक्ष आहेत.
आयोगाची रचना संपादन करा
महिलांसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम १९९० (भारत सरकारचा १९९० च्या अधिनियमा सं. 20) अंतर्गत जानेवारी १९९२ मध्ये संवैधानिक निकाय म्हणून केले गेले होते .
आयोगाच्या स्थापनेसंबंधी कायद्यानुसार. आयोगात एक अध्यक्ष (चेअरपर्सन) आणि पाच सदस्य असतात. चेअरपर्सन आणि सदस्य हे तीन वर्ष कमाल मुदतीसाठी केंद्र सरकारमार्फत नियुक्त केले जातात. या विषयात आस्था आणि कार्य केलेल्यांची नियुक्ती यासंदर्भात केली जाते. पाचपैकी किमान एक सदस्य अनुसूचित जाती आणि एक अनुसूचित जमातीतून नियुक्त केला जातो. एक सदस्य सचिवही आयोगावर केंद्र सरकारमार्फत नियुक्त केला जातो. सदस्य सचिव हा नागरी सेवा किंवा केंद्र सरकारच्या कोणत्याही नागरी सेवेतील व्यक्ती असतो आयोगाची कार्यकक्षा जम्मू आणि काश्मीरचे राज्य वगळता संपूर्ण भारत आहे. आयोगाला जरूरीनुसार कार्यालय, कर्मचारीवर्ग आणि इतर सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाचे मुख्य कार्यालय नवी दिल्लीत आहे
आयोगाची कार्ये संपादन करा
आयोगाच्या कार्याची पुढील महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत.
महिलांसाठी संवैधानिक आणि विधीविषयक सुरक्षा उपायांचा आढावा घेणे.
कायदेमंडळाला उपायांबद्दल शिफारस करणे.
गाऱ्हाणी दूर करण्याचा मार्ग सुकर करणे.
महिलांना प्रभावित करणाऱ्या सर्व धोरणात्मक बाबींवर सरकारला सल्ला देण
आयोगाने वर्कशॉप / कंसल्टेशन, महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण, विशेषज्ञ कमेटीची स्थापना, लैंगिक जागरुकता, कार्यशाळा / सेमिनार आयोजित करणे आणि स्त्री भ्रूण हत्या, महिला हिंसा, इत्यादी जन आंदोलन चालवणे, यासाठी या सामाजिक दुष्कर्मांविरुद्ध समाज जागरूकता केली . आयोगाने लक्षद्वीप वगळता सर्व राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांचे दौरे केले आणि ‘जेंडर प्रोफाइल’ तयार केल्याबद्दल महिला व त्यांचे सशक्तीकरण मूल्यांकन केले.आयोगाच्या स्थापनेसाठी आणि इतर कायदे अंतर्गत महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी संबंधित प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली आहे.
स्थापना – भारतीय संसदेने 1990 मध्ये रा.म.आ. कायदा, 1990 संमत केला.
1992 मध्ये वैधानिक दर्जा देऊन स्थापन केला.
रा.म. आयोग ‘राष्ट्र महिला’ नावाची वृत्तपत्रिका दर महिन्याला हिंदी आणि इंग्रजी मध्ये प्रसिद्ध करते.
आयोगाची रचना –
एक अध्यक्ष व पाच सदस्य.
अध्यक्षाची नेमणूक केंद्र सरकार करते.
पाच सदस्यापैकी एक सदस्य अनुसूचित जाती व एक सदस्य अनुसूचित जमातीपैकी असणे आवश्यक आहे.
आयोगाचा उद्देश
बलात्कारपीडित महिलांना मदत व पुनर्वसनासाठी करण्यात आलेल्या कायद्यात आयोगाची महत्त्वाची भूमिका.
एन.आर.आय. भारतीयांकडून पत्नींवर होणारे जुलूम फसवणूक तसेच परित्यक्ता महिलांना कायदेशीर मदत देण्यात मोठे योगदान.
भारतीय महिलांच्या हक्कांचे प्रतिनिधित्व करणेसाठी आणि त्यांचे मुद्दे व समस्यांविरुद्ध आवाज उठवणे.
आयोगाचे अभियान प्रामुख्याने हंडा, राजकीय, धार्मिक आणि नोकरीच्या ठिकाणच्या महिलांचे प्रतिनिधित्व तसेच श्रमासाठी महिलांचे होणारे शोषण यांचा समावेश आहे. याबरोबरच पोलिसांकडून होणारे महिलांवर अत्याचार आणि वाईट वर्तणूक याचाही समावेश आहे.
आयोगाची कार्ये :-
महिलांसाठी घटनेतील तसेच इतर कायद्यातील उपलब्ध सुरक्षा उपयांची तपासणी व परीक्षण करणे. तसेच वरील तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारला शिफारशी करणे.
उपरोक्त तरतुदीत सुधारणेसाठी शिफारशी करणे, तसेच अशा कायद्यात त्रुटी, कमतरता असल्यास ती दूर करण्यास सुचवणे.
तक्रारींकडे लक्ष देण्याबरोबरच महिलांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित रहावे लागते आहे, अशी बाब संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आणून देणे. भेदभाव व महिलांकरिता अत्याचारांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या यावरील उपाययोजनेवर येणाऱ्या अडथळ्यांवर शिफारशी करणे.
महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी योजनानिर्मित्ती प्रक्रियेत सहभागी होणे आणि सल्ला देणे तसेच योजनांतील प्रगतीचे मूल्यांकन करणे, याबरोबरच, तुरूंग, रिमांडगृह, (सुधारगृह) अशा ज्या ठिकाणी महिलांना ठेवले जाते, अशा ठिकाणांचे वेळोवेळी निरीक्षण करणे व आवश्यकता असल्यास उपचारात्मक कार्यवाहीची मागणी करणे.
आयोगास घटनात्मक तसेच इतर कायद्यांतर्गत महिला सुरक्षा संबंधित उपायांशी असलेल्या घटनांची चौकशी/अन्वेषण करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त आहेत.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या
राष्ट्रीय महिला आयोगाचे प्रकाशन “राष्ट्र महिला” (मासिक)
संविधान संपादन करा
केंद्र सरकार शक्ती प्रदान करणे आणि या अधिनियमान्वये निर्दिष्ट कार्ये संपादित करण्यासाठी राष्ट्रीय आयोग म्हणून एक संस्था बनवेल.
आयोगामद्धे ;
(ए) महिलांच्या हितासाठी समर्पित एक अध्यक्ष, जे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत केले जाईल
(ब ) पाच सदस्य, ज्यांना केंद्र सरकार ने मनोनीत केले पाहिजे, जे योग्य, एकीकृत आणि अस्थायी आणि कायदे किंवा विधान, व्यापार संघ, महिलांचे उद्योजकता व्यवस्थापन, महिला स्वयंसेवी संस्था (महिला कार्यकर्ते समावेश), प्रशासन, आर्थिक विकास, आरोग्य, शिक्षण आणि समाज कल्यानाचा अनुभव असावा . .
क ० केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक मेम्बर-सेक्रेटरी, जोः –
व्यवस्थापन, संस्थात्मक संरचना किंवा साशाशास्त्रीय क्रियाकलाप,ii. एक अधिकारी जो युनियन सिविल सर्व्हिस किंवा अखिल भारतीय सेवा सभासद असेल किंवा जो योग्य अनुभव असेल त्या अंतर्गत युनियन अंतर्गत सिविल पोस्ट असेल.
कोणत्याही जात धर्म व्यक्ती यांचं मन दुखवणे आमचा उद्देश नाही . आम्ही राजकीय नेते पक्ष मंत्री आमदार खासदार पुढारी यांचा प्रचार करत नाही.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९