मालवण:
सी आर झेड ऑनलाईन सभेत एकधक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ज्या आराखड्यावर सुनावणी होत आहे, त्या नकाशा बनविणाऱ्या चेन्नई येथील संस्थेच्या प्रतिनिधीने एका प्रश्नाला उत्तर देताना मान्य केले की, सदर नकाशा बनवत असताना २०११ पर्यत चा डाटाबेस व या कालवधी मधील सँटेलाईट नकाशा विचारात घेतले आहेत तसेच प्रत्यक्ष जागेवर मँपीग झाले नाही.हा सर्व प्रकार जिल्ह्य़ातील जनतेवर अन्यायकारक असून ही फसवणूक आहे. असा आरोप भाजपा जिल्हा प्रवक्ते बाबा मोंडकर यांनी केला आहे.
याची कल्पना प्रशासनाला व ठाकरे सरकारला असून अश्या प्रकारे ९ वर्षांपूर्वीच्या माहिती आधारे बनविलेला नकाशा कायम करून जिल्ह्य़ातील खाडी, नदी व समुद्र किनारी बसलेल्या जिल्ह्य़ातील लाखो लोकांना विस्थापित व देशोधडीला लावायचे काम प्रशासनाला हाताशी धरून पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे करीत आहेत.वास्तविक पाहता चेन्नई येथील संस्थेने नकाशा बनवित असताना २०२० मधील माहिती घेऊन नकाशा बनविणे गरजेचे होते. त्यामध्ये विजयदुर्ग ते रेडी पर्यत वसलेल्या २५००० पेक्षा जास्त मच्छीमार कुटुंबाना आरक्षित करून कोळीवाडे नोंद तसेच त्यांच्या दैनंदिन वापराच्या कावन, मासेमारी जाळी, होडी,रापण ठेवायची व ओढायची जागा , मासे खारविणे, सुकवीणे यांसाठी आवश्यक जागा तसेच नदी व खाडी किनारी अपूर्ण व मोडकळीस आलेल्या खारबंधारे मुळे भारतीच्या वेळी समुद्राचे खारे पाणी घुसून खाजगी मालकीच्या हजारो एकर जागेत मन्ग्रोज उत्पन्न झाल्यामुळे भविष्यात त्यांच्यावर विस्तापीत होण्याची भीती असलेल्या नागरिकांसाठी वाचविण्यासाठी या आराखड्यात तरतूद होणे गरजेचे होते. आपला एकमेव पर्यटन जिल्हा असल्याने काही बदल अपेक्षित होते.अश्या प्रकारचा नकाशा लादूनही पर्यावरण खाते ठाकरे कुटुंबाकडे असल्यामुळे त्याचे जिल्ह्य़ात असलेले खासदार व आमदार हतबल होऊन बसले आहेत.
शासनाने राज्य सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालय माध्यमातून सागरी कीनारा आराखड्या संदर्भात २८ तारखेला आयोजित करण्यात आलेली ऑनलाईन जनसुनावणी रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. त्यानंतर प्रशासनाने स्वतःच्या मनमानी कारभाराभाप्रमाणे २९ तारखेला वेंगुर्ला व मालवण येथे जनसुनावणी घेण्याचा प्रयत्न केला.दोन्ही ठिकाणी चुकीच्या पध्दतीने चालु असलेली ही जनसुनावणी जनतेच्या ऊद्रेकामुळे स्थगित करावी लागली.हे सगळे होऊनही ऐकेल ते ठाकरे सरकार कुठले? यावर कहर म्हणजे ३० सप्टेंबर रोजी जिल्ह्य़ातील प्रत्येक पंचायत समिती मध्ये लोकप्रतिनिधी साठी मत मांडण्यासाठी ऑनलाईन सुनावणी ठेवण्यात आली. परंतु या संबंधी सरपंच, नगरसेवक, सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य , तसेच विविध संघटनाचे प्रतिनिधी यांना उपस्थित राहण्याची निरोप व्यवस्था प्रशासना मार्फत करण्यात आली नव्हती. काही सरपंच व नगरसेवक यांनी प्रशासनाला यासंबंधी विचारले असता आपण लोकप्रतिनिधी या कँँटेगिरीत बसत नसल्याचे सांगण्यात आले.वास्तविक आदल्याच दिवशी जनतेच्या उद्रेकामुळे स्थगित झालेली सुनावणी परत घेणे चुकीचे होते या संबंधी बाबा मोंडकर यांनी टी टी एस संघटनेच्या व भाजप च्या वतीने मालवण पंचायत समिती मध्ये अश्या प्रकारची सुनावणी घेणे चुकीचे असून या माध्यमातून प्रशासन लोकप्रतिनिधी व जनता यामध्ये दरी निर्माण करीत असून आजची चुकीची जनसुनावणी न करता या सुनावणीची नोंद ज्या अडचणी येत आहेत त्या मार्गस्थ होण्यासाठी चर्चासत्र अशी नोंद करा तसेच ९ वर्षापूर्वी चा नकाशा बदलून सद्यस्थितितला नकाशा करा जनतेमधे जाऊन या विषयाच्या माहितीची कार्यशाळा घ्या अशी मागणी केली आहे.
