कर्ज होणार स्वस्त

नवी दिल्ली –
कोरोनाकाळात सरकारने नागरिकांना विविध प्रकारच्या सवलती दिल्या होत्या. त्याची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत होती ती संपली असून १ ऑक्टोबरपासून देशभरात बँक, वाहन, वाहन चालविण्यासाठी परवाना आणि सेवा व वस्तू कर (जीएसटी) तसेच, परदेशात पैसे पाठविण्यापासून गुगलवर बैठक आयोजित करणे आदी अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत.

सुट्या मिठाईवर मुदतीची नोंद
बाजार सुटी विक्री होणाऱ्या मिठाईवर ती केव्हापर्यंत वापरता येईल त्या तारखेची नोंद करणे अनिवार्य.

वाहन परवाना व आरसी बुक
वाहन परवाना व नोंदणीची कागदपत्रे (आरसी बुक) सोबत बाळगण्याची गरज नाही. सॉफ्ट कॉपी ग्राह्य.

देशभरात परवाना, आरसी बुकचा रंग, रचना व सुरक्षा उपाय एकसमान
वाहन परवाना व आरसीमध्ये मायक्रोचिप व क्यूआर कोड
पोलिसांना ट्रॅकिंग उपकरण देणार

कर्ज होणार स्वस्त
स्टेट बँक ऑफ इंडिया कर्जावरील व्याज दर रेपो दराशी जोडणार आहे.
गृह व वाहन कर्ज सुमारे ०.३० टक्क्यांपर्यंत स्वस्त मिळू शकेल.
युनियन बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँकेमध्येही असा निर्णय लागू होण्याची शक्यता.

परदेशात पैसे पाठविणे
परदेशात मुलांना, नातेवाइकांना पैसे पाठविल्यास किंवा मालमत्ता खरेदी केल्यास पाच टक्के टीसीएस भरावा लागणार.
लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत वार्षिक २.५ लाख डॉलर परदेशात पाठविण्याची मुभा आहे.

रस्त्यावर तपासणी नाही
पोलिस रस्त्यावर गाड्या थांबवून कागदपत्रांची तपासणी करणार नाहीत.
ज्या गाड्यांची कागदपत्रे अपूर्ण आहेत त्यांना ई-चलन पाठविले जाणार
वाहन चालविताना मार्ग पाहण्यासाठी मोबाईल हातात धरणे ग्राह्य.
गाडी चालविताना मोबाईलवर बोलला तर पाच हजार रुपये दंड होऊ शकतो.

मोहरीच्‍या तेलातील भेसळीवर प्रतिबंध
मोहरीच्या तेलातील भेसळीत अन्य तेल मिसळण्यावर भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय) कडून बंदी.
मोहरीचे तेल शुद्ध मिळण्याची आशा
आतापर्यंत या तेलात राइस ब्रान मिसळले जात होते.

रंगीत टीव्ही खरेदी
रंगीत टीव्ही खरेदी महागणार.
केंद्र सरकारने रंगीत टीव्हीच्या जोडणीत वापरल्या जाणाऱ्या सुट्या भागांच्‍या आयातीवर पाच टक्के सीमा शुल्क लागू केले आहे.
या शुल्कात सरकारने एक वर्ष सूट दिली होती.

शिलकीबाबत दिलासा
‘एसबीआय’च्या महानगरांमधील खात्यांतील शिलकीची मर्यादा पाच हजार रुपयांवरून तीन हजारपर्यंत करणार.
बँक खात्यात ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम असेल तर पूर्वी ८० रुपये शुल्क आकारले जात होते. आता १५ रुपये आणि ‘जीएसटी’ द्यावा लागणार

गुगल मीटवर बैठक
अमर्याद वेळेपर्यंत मोफत व्हिडिओ कॉलिंग नाही
बैठकींवर मर्यादा येणार आहे.
मोफत वापरकर्ते जास्तीत जास्त ६० मिनिटांपर्यंत बैठक घेऊ शकतील.
शुल्क भरलेल्या ग्राहकांना जास्त काळ बैठक घेता येणार.

आरोग्य विमा योजना
आरोग्य विमाधारकाने सलग आठ वर्षे नियमित हप्ता भरला असेल तर कंपनी त्याचा दावा फेटाळू शकणार नाही.
या विम्यात आता आधीपेक्षा जास्त आजारांचा समावेश होणार आहे.
हप्त्याच्या रकमेतही वाढू होऊ शकते.
कंपनी बदलली तर जुन्या योजनेच्या प्रतीक्षा कालावधीचा समावेश

‘जीएसटी’साठी नवा अर्ज
पाच कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांसाठी ‘जीएसटी’ परतावा अर्जात बदल.
या व्यावसायिकांना ‘जीएसटी एएनएक्स-१’ अर्ज भरावा लागणार
छोट्या व्यावसायिकांसाठी हा अर्ज भरण्यास सुरुवात