शासनाने सहकार्य करावे, मच्छीमार सहकारी संस्था फेडरेशनची मागणी

मालवण

राज्य शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय विभागातील ऑडिट रिपोर्टमधील दोषामुळे मच्छीमार नौका मालकांना मिळणारा डिझेल परतावा रोखण्यात आल्याने मच्छीमारांसमोर मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे मच्छीमार व्यवसाय अडचणीत आला आहे. शासनाने याबाबत तातडीने तोडगा काढून मच्छीमारांना सहकार्य करावे, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार सहकारी संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद धुरी व मालवणातील सर्व मच्छीमार सहकारी संस्था पदाधिकारी यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

या निवेदनाच्या प्रती तहसीलदार अजय पाटणे यांना सादर करण्यात आल्या. तहसीलदारांमार्फत राज्य व केंद्र शासन यांना हे निवेदन पाठविण्यात येणार आहे. मेघनाद धुरी यांच्यासह स्वप्नील आचरेकर, विकी चोपडेकर, संतोष खंदारे, सुधीर जोशी, आबू आडकर, कांता सावजी, गणेश गावकर उपस्थित होते. जिल्ह्यात १०० अश्वशक्ती असलेल्या नौका व १०० पेक्षा कमी अश्वशक्ती असलेले छोटे गिलनेटधारक, इंजिनधारक नौकामालक हे पद्धतीने मच्छीमारी व्यवसाय करत होते. अशा नौकामालकांना मच्छीमार संस्थेमार्फत खरेदी केलेल्या डिझेलवर डिझेल प्रतिपूर्ती रक्कम (कर परतावा) मिळत होती.

सध्याच्या परिस्थितीमुळे खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी जावे लागत असल्यामुळे नौकामालकांनी १२० व त्यापेक्षा जास्त अश्वशक्ती असलेले इंजिन वापरायला . सुरुवात केली. परंतु राज्य शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय खात्याचे लेखा परीक्षण करणाऱ्या लेखा परीक्षकाने १२० व त्यापेक्षा जास्त अश्वशक्ती असलेल्या नौकामालकांचा डिझेल परतावा (कर परतावा) देऊ नये, असा ऑडिट दोष काढल्यामुळे नौका मालकांना मिळणारा डिझेल प्रतिपूर्ती परतावा रोखण्यात आला. त्यामुळे ही मच्छीमारांसमोर निर्माण झालेली गंभीर समस्या आहे, असे मेघनाद धुरी यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

जिल्ह्यातील काही मच्छीमारांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या अधिपत्याखाली नौका बांधलेल्या आहेत. एनसीडीसीच्या अधिपत्याखाली नौका बांधलेल्या नौका मालकांनी बरीचशी कर्जाची परतफेड केली आहे. नौका मालकांनी खरेदी केलेल्या सर्व नौकामालकांचा डिझेलचा परतावा सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय सिंधुदुर्ग कार्यालयाकडे येतो. त्यापैकी एनसीडीसीधारक नौकामालकांचा डिझेल परतावा रक्कम कर्जासाठी वळती केली जाते. अशाप्रकारे एनसीडीसी नौकाधारकांची कर्जवसुली सुरू आहे. तरीही अधिकाऱ्यांनी एनसीडीसीच्या एखाद्या जरी नौक़ामालकाची थकीत कर्जरक्कम असेल, तर संबंधित मच्छीमार सहकारी संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, असे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे संबंधित मच्छीमार सहकारी संस्थांना कोणताही शासकीय लाभ मिळणार नसल्यामुळे मच्छीमार सहकारी संस्था अडचणीत आल्या आहेत.

सरकारी डिझेल कंपन्यांकडून मच्छीमार सहकारी संस्था डिझेल खरेदी करून त्या मच्छीमार सहकारी संस्था आपल्या मच्छीमार नौकामालक सभासदाला त्याच्या नौकेला डिझेल पुरवठा करत होत्या. परंतु केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे म्हणजेच मच्छीमार सहकारी संस्थांना गल्फ (कमर्शियल कॅटॅगरी) मध्ये टाकल्यामुळे नेहमीच्या पेटोल पंपानजीक डिझेलचा दर व केंद्र शासनाने मच्छीमार सहकारी संस्थांना पुरविलेल्या डिझेलचा दर यातील सुमारे ३० रुपये वाढीव दरामुळे मच्छीमार सहकारी संस्था व नौकामालकांनी डिझेल दरवाढ परवडत नसल्यामुळे आपला मच्छीमारी व्यवसाय बंद ठेवला आहे, असेही मेघनाद धुरी यांनी म्हटले आहे.