महिलांचे आयुष्य वाचवण्यासाठी सिंधुदुर्ग पोलिसांचा सायबर क्राईम कंट्रोल विभाग काही करणार का?
कर्जात अडकवून चक्क ‘वेश्या’ म्हणून केली जातेय जाहिरात! महिलांचे आयुष्य वाचवण्यासाठी सिंधुदुर्ग पोलिसांचा सायबर क्राईम कंट्रोल विभाग काही करणार का?
“झारखंड फाईल्स”मुळे महाराष्ट्रातल्या हजारो महिला आयुष्यातून बरबाद होण्याच्या मार्गावर….! सिंधुदुर्गवरही भयाचे गहिरे सावट!
डिजीटल क्रांतीचा आग्रह केंद्र सरकार ज्या गतीने करत आहे, त्याच गतीने सायबर क्राईमना कठोर चाप लावण्यासाठी एखादी राज्यपासून ते राष्ट्रीयस्तरापर्यंतची प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. कारण डिजिटल क्रांतीमधल्या गुन्ह्यांचा भयावह घाणेरडा चेहरा झारखंड मधल्या बहुचर्चित जामतारा, गिरीडिह आणि देवघर गावातल्या “सायबर हब”नी समोर आणला आहे. बँकांच्या नावावर फोन करून एटीएम हॅक करून मिनिटभरात तुमच्या खात्यावरील पैसे हडपणाऱ्या टोळ्यांचे फार मोठे रॅकेट या गावात आहे. या गावांचा अधिकृत व्यवसायच ही हरामखोरी असून हजारो कुटुंबे यात गुंतली आहेत. डिजिटल क्रांतीवरचा सामान्य जनतेचा विश्वास टिकून रहायचा असेल तर या “झारखंड फाईल्स” बंद करून दाखवण्याचे आव्हान केंद्रसरकारसह आता राज्यांनाही पेलावे लागेल. देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि प्रगतीला आव्हान देणाऱ्या भारताच्या पोटातल्या मिनी शत्रूराष्ट्रांचा धोका तेवढ्याच कठोरपणे मोडून काढला पाहीजे, भले तेव्हा कायदे गुंडाळून ठेवायची पाळी आली तरी चालेल. सायबर क्राइममधल्या गुन्हेगारांना अरब देशातील कायद्यांसारखे भर चौकात लटकवण्याची वेळ आली आहे. आतापर्यंतची सायबर गुन्हेगारीची मर्यादा या सायबर माफियांनी सोडलेली असून घृणास्पद कृत्यांची नीच पातळी गाठली आहे. या सायबर क्राईमचा सर्वाधिक तडाखा महाराष्ट्राला बसत असून शेकडो महिलांना वाईट परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे. अनेक कुटुंबे उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असून नेमके काय करायचे हेच समजत नसल्याने आत्महत्येचा मार्ग अवलंबण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीय.
कोरोनानंतर लोकांच्या ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीचा पुरेपूर गैरफायदा या सायबर टोळ्यानी घेतला आहे. यु-ट्यूबवर कर्ज मिळवून देणाऱ्या कंपन्यांच्या नावाने शेकडो ॲप्सची जाहिरातबाजी चाललेली असते. या प्रलोभनाला आजवर अनेक जण बळी पडले आहेत. पाच मिनिटात लाखो रुपये कर्ज तुमच्या खात्यावर देण्याच्या बाता मारणाऱ्या या जाहिराती हे नव्या व्हाईटकॉलर दरोडेखोरांचे सायबर अड्डे असतात. यातल्या ॲपवर घुसलात की तुमच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घ्यायला सुरुवात केलात म्हणून समजा.
तुमचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड आणि फोटो तुम्हाला अपलोड करायला सांगितला जातो. आपणही प्रयोग म्हणून तसे करतो. त्यानंतर काही वेळा तुम्ही पात्र नसल्याचा मेसेज येतो, किंवा काहीवेळा टप्प्याटप्प्याने तुम्ही हे लाखो रुपये मिळण्यास पात्र असल्याचे सांगत ३ किंवा ७ दिवसांच्या मुदतीवर तुम्हाला दोन तीन हजार रुपये दिले जातात. आणि पुढच्या तीन दिवसात सुरु होतो तुमच्या बरबादीचा खेळ…!
तीन दिवसांत तुम्हाला कुठल्यातरी ॲडव्होकेटच्या नावाची नोटीस व्हाट्सअपवर येते. त्यात काहीतरी रक्कम नमूद असून तुम्ही हे पैसे आजच एखाद्या g pay नंबर किंवा app वर न भरल्यास तुमच्या फोनवरील सर्व कॉन्टॅक्टवर तुमची बदनामी करण्याची खुलेआम कायदेशीर (?!) नोटीस दिली जाते. तेवढेच नव्हे तर कॉल सेंटर्सची मदत घेऊन तसे फोन केले जातात. हे कॉल अनेकदा मराठीतही असतात. अमुक एका व्यक्तीने कर्ज घेतले असून तुम्ही त्याला जामिन आहात, तुम्हाला त्रास होणार, पोलीस कारवाई करून तुम्हाला दिल्लीत आणले जाईल अशा धमक्या त्या व्यक्तीलाच नव्हे, तर कॉन्टॅक्ट लिस्टमधील सर्व व्यक्तींना दिल्या जातात. ॲपमध्ये एन्ट्री करतानाच आपण आपले फोन कॉन्टॅक्टस् वापरण्याची अनुमती त्यांना देऊन बसलेलो असतो. अर्जदार, तसेच त्याला जामीन असल्याचे सांगत त्याच्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमधील अनेकांकडून हे पैसे उकळले जातात. आणि ब्लॅकमेल करून बलात्कार करणाऱ्याची भूक जशी भागत नाही, तसेच इथेही पैसे दिलात तरीही न मिळाल्याचे सांगत पुन्हा पुन्हा वेगवेगळ्या नंबरवरून पैसे मागितले जातात. आणखी एकदा सावज मऊ आहे हे लक्षात आले की त्याला पिळण्याचे पुढचे भयंकर प्रकार सुरू होतात.
विशेषतः महिलांचे जगणे मुश्किल केले जाते. असभ्य शिवराळ भाषेत दिवसा रात्री कधीही कॉल करून धमक्या दिल्या जातात. लोन फ्रॉडर लिहीत तिचे नावासकट पॅनकार्ड व फोटो तिच्या मोबाईल लिस्टमधील कॉन्टॅक्टसना टाकले जातात. ओळखीच्या अनेक व्यक्ती ही काय भानगड विचारणा करणारे मेसेज पुन्हा त्या अर्जदार व्यक्तीला पाठवतात. मित्रपरिवार, कुटुंबीय यामध्ये त्या महिलेची सतत बदनामी केली जाते. हे थांबवायचे असेल तर पुन्हा फोन करून सतत पैशांची मागणी अर्वाच्च शिवीगाळीसह केली जाते. ॲपवर अर्ज केल्याचा जणू गुन्हाच त्या महिलेने केलेला असल्याने घरातल्या इतर व्यक्तींनाही हा प्रकार सांगता येत नाही. काहीतरी लपवत असल्याचे त्यांच्या थोडेफार लक्षात येते, तोवर पुढचा घाणेरडा प्रकार करून हे सायबर दरोडेखोर नीचपणाचे टोक गाठतात.
पॅनकार्डवर “३५०० रुपये मे फुल नाईट” आणि त्याखाली तीचा मोबाईल नंबर अशी एखाद्या सर्वसामान्य स्त्रीच्या इज्जतीचे मातेरे करणारी पोस्टस तिच्या कॉन्टॅक्टस लिस्टमधील व्यक्तींकडे पोहोचवली जाते. सामान्य घरंदाज महिलांना आता चक्क वेश्या ठरवले जाते. पोस्ट फिरत फिरत तिच्या कुटुंबियांपर्यंत पोहोचते आणि मग तिच्या मरणाची गाथा सुरू होते. प्रचंड गैरसमजातून घर तुटते. या सगळ्या कांडातून काही संसार घटस्फोटाकडेही गेले आहेत. या सगळ्यात त्या अगतिक महिलेला काय करायचं तेच सुचेनासे होते, कोणाचा आधार मागायचा तेही कळत नाही. यातले सगळे मोबाईल फक्त आऊटगोईंगसाठीच वापरले जात असतात.
आज अनेक शहरात प्रबोधन करत पोलीस अशा ॲपपासून दूर रहायचे आवाहन करत आहेत, मान्य आहे. पण तरीही हे आवाहन न पोहोचलेल्या किंवा प्रलोभनाला बळी पडलेल्या पिडितांसाठी कायदेशीर मदतीची कोणती व्यवस्था आहे?
मुळातच, भारतात अशी काही गुन्हेगारीला आंदण दिलेली गावे निर्माणच कशी होऊ शकतात? कोण घालते या संघटीत गुन्हेगारीला खतपाणी? देशभरातल्या यंत्रणांना का हिंमत होत नाही असल्या विकृत मनोवृत्तीच्या गुन्हेगारांना कठोरपणे ठेचून काढण्याची? कशी यांना शेकडो सीमकार्डस् अगदी सहज उपलब्ध होतात? प्रॉपर आयडेंटिटीफिकेशन असल्याशिवाय कशी यांची बँकखाती खोलण्यास परवानग्या मिळतात? का यु ट्यूबवर अशा ॲपना वाव मिळतो? यांचे रेग्युलेशन करण्यासाठी यंत्रणा का नाहीत? हे प्रकार देशाची सुरक्षा कधीही धोक्यात आणली जाऊ शकते हे दाखवणारे नाहीत का? सामान्य माणसाला सीमकार्डसाठी किती कठोर नियम, मग अशा सायबर गुन्हेगारांना मोकळे रान कसे? का नाही त्यांचा ट्रेस लागत? की देशाचे सगळे नियम आणि कायदे ते पाळणाऱ्या प्रामाणिक माणसांनाच लागू असतात? गुन्हेगारी संघटीत करून स्वतंत्र भारतात आजही बापाचे राज्य असणारी गावे निर्माण करता येतात?
उद्वेग आणि खऱ्या लोकशाहीबद्दलच संशय निर्माण करणारे असे शेकडो प्रश्न समोर येतात. उत्तरे मागायची कोणाकडे आणि ती द्यायची कोणी, सगळाच संभ्रम आहे.
जागतिक महिला दिन साजरा करणाऱ्यांपैकी कोणीतरी या अगतिक दीनवाण्या झालेल्या महिलांसाठी काही करणार आहे का?
ही आग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यालाही लागलेली आहे.अशा महिलांना न्याय मागण्याचा धीर आम्ही देऊ! न्याय मागण्यासाठी सिंधुदुर्ग पोलिसांच्या सायबर क्राईमच्या दारी त्यांना नेऊ. पण अशा तक्रारीना न्याय देण्यासाठी, या महिलांना धीर देत पुढे आणण्यासाठी, तक्रारी गोळा करण्यासाठी एखादी यंत्रणा उभारण्यासाठी आणि अशा ॲपच्या धोक्याबद्दलचे प्रबोधन करण्यासाठी सिंधुदुर्ग पोलीस काय करणार हे देखील महत्वाचे आहे. प्रश्न राज्यभराचा असेलही कदाचित, पण सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्याला लढायला कसे प्रवृत्त करतो हे दाखवण्याची संधीही सिंधुदुर्गचे पोलीस अधिक्षक श्री दाभाडे यांच्याकडे आहे. निर्णय त्यांचा आहे. महाराष्ट्रात महिला आयोगासह अन्य यंत्रणांना त्यासाठी कामाला लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोतच, तोवर एक टास्क आमच्या सिंधुदुर्ग पोलिसांनीही घेतला, तर त्यासारखा अभिमान आणि आनंद नाही!
अर्थात पुन्हा एकदा… तुमच्यासाठी…चॉईस इज युवर्स! आमच्या फक्त प्रामाणिक अपेक्षा! त्यासुद्धा, प्रश्न महाराष्ट्रासह सिंधुदुर्गसारख्या साध्यासरळ मनाच्या जिल्ह्यातील डिजीटल जाळ्यात अडकलेल्या आपल्याच मायभगिनींच्या बरबादीचा आहे म्हणून…….!!
अविनाश पराडकर, सिंधुदुर्ग
