पत्र रद्द करण्याची मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे लेखी मागणी…

कासार्डे: दत्तात्रय मारकड

मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांच्यावर अविश्वास दाखवून राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबाबत अध्ययन अध्यापन अहवाल मागणारे पत्र रद्द करावे अशी लेखी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारती संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.
शिक्षण संचालकांनी काढलेल्या या पत्राला महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारतीच्या वतीने कडाडून विरोध केला जात आहे.
संघटनेने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री व शालेय मंत्र्यांना विविध मागणी पत्र पाठवून हा शासनादेश त्वरित रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.
त्यांनी पुढील मुद्दे आपल्या पत्रात विशेष करून नमूद केले आहेत.ते पुढीलप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये प्रत्यक्ष शाळा सुरु नसल्या तरी ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यमातून अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुरू आहे.
ऑनलाईन शिकवण्यासाठी वारंवार मागणी करूनही मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना कोणतेही प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था शिक्षण विभागाने केलेली नाही. ऑनलाईन/ऑफलाईन शिकवण्यासाठी शिक्षण विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, प्राप्त भौगोलिक व भौतिक सुविधा नुसार शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांची शिक्षण प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ऑनलाइन वा ऑफलाइन प्रक्रियेतून अध्ययन व अध्यापन सुरू ठेवण्यासाठी शिक्षक स्वतःच्या विविध क्षमता व कल्पना राबवून शिक्षण कार्यात सहभागी आहेत. विविध शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा कौशल्याने वापर करत आहेत. राज्यभर याच काळात शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणात covid-19 ची ड्युटीही करावी लागते आहे. शिक्षण विभागाकडून आदेश येवूनही कोविड ड्यूटीमधून शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना मुक्त करण्यात आलेले नाही. याउलट नव्याने शिक्षकांना ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या सर्वेक्षण कामाला जुपंण्यात येत आहे.अनेक शिक्षक व त्यांच्या कुटुंबीयांना covid-19 ड्युटीमुळे कोरोना आजाराने ग्रासले आहे. शिक्षक करत असलेल्या शैक्षणिक कामाचे नियोजन व निरीक्षण विद्यालयातील पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक अधिकृतपणे, योग्य पद्धतीने करत आहेत. असे असूनही मा. शिक्षण संचालकांनी शिक्षकांनी केलेल्या कामाचे साप्ताहिक अहवाल मागून एक जादा काम समोर दिले आहे . परीक्षणाच्या संबंधित सर्व यंत्रणा कार्यरत असताना अशाप्रकारे काम देणे व नेटवर्क अभावी अहवाल देण्यातच शिक्षक अडकून राहणे हे त्रासदायक झालेले आहे.

वरील सर्व मुद्दे व स्थिती पाहता मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांच्यावर अविश्वास दाखवून राज्यतील शाळांकडे अध्ययन अध्यापन मागवणारे पत्र रद्द करावे,अशी लेखी मागणी राज्यअध्यक्ष अशोक बेलसरे,कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे,प्रमुख कार्यवाह
संजय वेतुरेकर,जालिंदर सरोदे, यांनी केली आहे.