भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती प.महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती संस्थापक अध्यक्ष सांगली जिल्हा अहमद मुंडे यांचा लेख
. आपल्याला रोजच्या रोज काहीतरी वैयक्तिक किंवा सामाजिक संघटना सेवा भावी संस्था. व समाजसेवक. व गोरगरीब जनता सर्वसामान्य लोक शासकीय निमशासकीय कार्यालये यांचें उंबरे झिजवत असतांत त्यावेळी त्या त्या संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी हे आमच्याकडे येत. आमच्या विभागांत आमच्या अधिकारात येत नाही. अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात
सर्वात महत्वाचा आहे तो म्हणजे प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी एक उपजिल्हा रुग्णालय असतं त्यामध्ये प्रत्येक आजारासाठी डॉ उपलब्ध असतील असं होतच नाही प्रत्येक डाॅ यांनी आपल्या सवडीनुसार दिवस वाटून घेतले आहेत. म्हणजे डॉ यांचा काही दोष नाही शासन पुरता स्टाफ देतच नाही. आणि आत्ता शासनाने उपजिल्हा रुग्णालयात एक नवीन उपक्रम राबविण्यात आला आहे. तो म्हणजे अपंग दाखले ही जबाबदारी उपजिल्हा रुग्णालयाची आहे. पण आज आधार कार्ड. विवाह नोंदणी. ह्यासाठी ओळख म्हणून कोणत्याही शासकीय विभागातील अधिकारी व कर्मचारी याचा सहि शिक्का असणे गरजेचे आहे. असा कोणताही शासन निर्णय नाही. म्हणजे प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी उप जिल्हा रुग्णालय येणारा डॉ यांना त्या गावाबद्दल त्या गांवात शहरात राहणा-या लोकाचा परिचय नाही ओळख नाही मग यांनी ओळख म्हणून आधार कार्ड व विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र कस द्यायचे ते सांगा डॉ विवाह नोंदणी करतेवेळी विविध अडचणी येत असतात त्यातील प्रमुख अडचणी म्हणजे. लग्न झाल कधी. लग्नाला कोण कोण हजर होते. लग्न लावण्यासाठी असणारे ब्राह्मण कोण होते. त्या मुलांचे मुलींचे कितवे लग्न आहे हे त्या गांवात शहरात नवीन येणार्या उप जिल्हा रुग्णालयात नवीन येणार्या डॉ यांना काय माहिती आहे का. आधारकार्ड नोंदणी नावात बदल. आधारकार्ड वडिलांकडचे नाव बदल. आधारकार्ड पत्ता बदल करणे. आधारकार्ड नवीन काढणे. यासाठी लागणारी ओळख कोणत्याही शासकीय विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी देणे बंधनकारक आहे पण आज. उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर यांना त्या गावातील शहरातील सरपंच उपसरपंच नगरसेवक आमदार खासदार मंत्री पुढारी नेते यांचें बगलबच्चे फोन करून आज दमात घेत आहेत खरंतर हे काम उप जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर यांचं मुळातच नाही. आणि अशा विविध नाहक नियम बाह्य काम करण्यामुळे डॉ लोकांचे पेशंट वर लक्ष देणे आणि आरोग्य सेवे पासून उप जिल्हा रुग्णालय येणारे पेशंट वंचित राहत आहेत. त्यांना विनाकारण उप जिल्हा रुग्णालय हेलपाटे मारावे लागत आहेत. म्हणजे उप जिल्हा रुग्णालय येणारे पेशंट यांना नाहक त्रास होत आहे. शासनाने ज्या विभागांचे काम त्या विभागाला करण्याचे आदेश द्यावेत.
वरील लिखाणात नुसार ही सर्व शासकीय निमशासकीय कामे. ही. आधारकार्ड नोंदणी स़बधित सर्वसामान्य माणसाला सहकार्य करण्याचे काम हे शासनाकडून नेमण्यात आलेले महा ई सेवा सुविधा केंद्र यांनी मोफत मार्गदर्शन व मदत करायची आहे पण आज महा ई सेवा सुविधा केंद्र यांनी. आधारकार्ड नावांत बदल रुपये १००/ आधारकार्ड नविन काढणे. २००/ . आधारकार्ड जन्मतारीख दुरुस्ती रूपये. १००/. अशा विविध माहीतीसाठी एक आर्थिक दरपत्रक ठरवण्यात आले आहे. म्हणजे शासनाने. महा ई सेवा केंद्र व तहसीलदार कार्यालयात. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत. यांना आदेश देऊन सुद्धा कोणीही आपल काम शासन निर्णयानुसार करत नाही.
विवाह नोंदणी करण्यासाठी किंवा त्याची नोंद घेण्याचे किंवा त्या संदर्भात माहिती गोळा करण्याचे काम ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत व शहरी भागात नगरपालिका महानगरपालिका यांनी करणे गरजेचे आहे तसा शासन आदेश आहे. कारण शहरातील असो अथवा ग्रामीण भागातील सर्व गावांची शहरांची माहिती नगरसेवक. सरपंच उपसरपंच. यांना असतें. त्यांनीच गावातील शहरातील विवाह संदर्भातील माहिती गोळा करणे गरजेचे आहे. पण आज उलट झाल आहे मतदान असतं त्यावेळी लोकांच्या घर न घर नाव आणि नाव यांना माहिती असत पण शासन निर्णयानुसार काम करण्याची वेळ येते तेव्हा हे सर्व जण हात झटकून मोकळे होतात. आणि ज्यांचे हे काम नाही यांच्यावर लादून आपल्या पदांचा दुरुपयोग केला जातो. काम कुणाचं आणि करतंय कोण.
. रेशन कार्ड संबंधित विविध अडचणी संदर्भात मार्गदर्शन व माहिती देण्याचे काम पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी या़चे आहे आणि ते करणे पुरवठा नागरी सनदेनुसार आदेश देण्यात आला आहे पण आज ही सर्व कामे पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून तुम्ही खा आणि आम्हाला खाऊ द्या असा फंडा वापरून लोकांना लुटणारे एजंट दलाल करत आहेत शासन निर्णयानुसार हा अधिकार पुरवठा विभागाला आहे पण कोणताही अधिकारी व कर्मचारी असा वागत नाही. म्हणजे काम कुणाचं आणि करतंय कोण खरच आहे
बांधकाम कामगार नोंदणी ही आज काळाची गरज झाली आहे त्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून प्रत्येक जिल्ह्यात एक सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन आहे तेथें बांधकाम कामगार यांच्यासाठी राबविण्यात येणारया विविध सामाजिक. आर्थिक. वैद्यकीय. शैक्षणिक. योजना राबविण्यात येतात. त्यासाठी बांधकाम कामगार संबोधन प्रबोधन आणि जागृती. यासाठी मेळावे विविध बांधकाम कामगार योजनांची माहिती देणारे मेळावे आयोजित करण्यासाठी मंडळाकडून विशिष्ट निधी देण्यात येतो. पण आज उलट झाल आहे सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी बांधकाम कामगार यांना माहीती देणं दूर पण आॅफिस ला सुध्दा वेळेवर नसतात. आॅनलाइन नोंदणी साठी फी ३७ रूपये असताना आज आॅनलाइन नोंदणी साठी ५०० घेतलं जातात. संघटना सेवाभावी संस्था युनियन हे १०००/१५०० रूपये. घेतलें जातात. म्हणजे बांधकाम कामगार यांची होणारी आर्थिक लुट याला कारणीभूत आहेत ते म्हणजे इंजिनिअर आणि सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी म्हणजे बांधकाम कामगार बोगस नोंदणी. नोंदणी फी लुट म्हंजे बांधकाम कामगार यांची लुट थांबविणे सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांचे काम आहे पण आज खरोखरच हे काम सापेक्ष करत नसल्याने काम कुणाचे करतंय कोण असा सवाल आ वासून उभा राहिला आहे
सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या. मजूर सोसायट्या. यांना परवा जिल्हापरिषद मधून कामासाठी मजूर सोसायट्या हया दुर्बल घटकातील कामगार आपल्या हाताला हक्काचे काम मिळावं यासाठी रजिस्टर करतात शासन निर्णयानुसार या मजूर सोसायट्या यांना विना अनामत रक्कम घेता ३० लाखा पर्यंत काम देणयाचा नियम आहे पण आज या सर्व मजूर सोसायट्या यांच्या नावावर विविध रस्ते गटर स्मशानभूमी समाजभूमी यांसारखे कामे ही नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचें बगलबच्चे घेत आहेत आणि त्यांना सहकार्य करतात ते त्या त्या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी म्हणजे काम कुणाचं आहे आणि कोण करतंय आणि बेमाफी शासनाची निकृष्ट दर्जाची कामे करून लुट केली जाते
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
