You are currently viewing चक्रीवादळापासून कोकण किनारपट्टीच्या संरक्षणासाठी केंद्राकडून ४६० कोटिंचा आराखडा

चक्रीवादळापासून कोकण किनारपट्टीच्या संरक्षणासाठी केंद्राकडून ४६० कोटिंचा आराखडा

खा.विनायक राऊत यांच्या पाठपुराव्याला यश; सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचा समावेश

सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार विनायक राऊत यांच्या विशेष प्रयत्नांतुन कोकण किनारपट्टीवर चक्रीवादळामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र शासनाकडून ४६० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.यामध्ये बहुउद्देशीय चक्रीवादळ आश्रयस्थाने,४७१ किलोमीटरचे भूमिगत केबलिंग व खारांचे बंधारे बांधण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे.यामुळे भविष्यात कोकणात चक्रीवादळामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाकडून या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.यासाठी सिंधुदुर्गसह रत्नागिरी, पालघर, ठाणे, रायगड या ५ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

मागील काही महिन्यात आलेल्या चक्रीवादळांमुळे व समुद्री उधानांमुळे कोकणात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. नागरिकांची घरे उद्ध्वस्त झाली होती. यात कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान झाले.धूप प्रतिबंधक बंधारे नसल्याने समुद्राचे पाणी घुसून शेतीचे नुकसान झाले.जमिनीची धूप झाली. याबाबत खासदार विनायक राऊत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधले होते.लोकसभेत वारंवार आवाज उठवला होता. कोकण किनारपट्टीवर होणाऱ्या नुकसानीसाठी विशेष तरतूद करून कायमस्वरूपी उपाययोजना राबविण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
खा.विनायक राऊत यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय चक्रीवादळ जोखीम शमन प्रकल्प (एनसीआरएमपी) तयार करण्यात आला आहे. याअंतर्गत केंद्र शासनाकडून ४६० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.यामध्ये बहुउद्देशीय चक्रीवादळ आश्रयस्थाने,४७१ किलोमीटरचे भूमिगत केबलिंग व खारांचे बंधारे बांधण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे, रायगड, जिल्ह्यासह ७०० कि.मी. किनारपट्टीसाठी हा प्रकल्प असणार आहे. यात केंद्र शासनाकडून ३६७.८ तर राज्य शासनाकडून ९१.७२ कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.
यापूर्वी आयपीडीएस योजनेंतर्गत किनारपट्टी लगतच्या शहरी भागातील विद्युत विषयक कामे केली जात आहेत.परंतु त्यासाठी निधी कमी पडत होता.मात्र या प्रकल्पामूळे किनारपट्टी लगतच्या ग्रामीण भागातील देखील कामे करता येणार आहेत.व त्यासाठी निधी अधिक प्रमाणात मिळणार आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा