सिंधुदुर्गनगरी 

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणमार्फकत अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील व्यक्ती, स्त्रीया किंवा बालके, अपंग व्यक्ती, किंवा वार्षिक 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना मोफत विधी सेवा व सल्ला तसेच प्रकरण दाखल करण्यासाठी विधिज्ञ (वकिल ) नेमले जातात. तसेच राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून सन 2021 मध्ये 701 खटले निकाली निघाले  असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव डी.बी. म्हालटकर यांनी दिली.

            विधी सहाय्य किंवा सल्ला मोफत आहे. विधिज्ञांचे मानधन, प्रकरण दाखल करण्याकरिता येणारा टायपिंग, झेरॉक्स तद्अनुषंगीक खर्च हे विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत अदा केले जातात. सन 2021 मध्ये 3 राष्ट्रीय लोक अदालती झाल्याअसून त्यामध्ये एकूण प्रलंबित 701 खटल्यांसह 2 हजार 476 वादपूर्व  प्रकरणे तडजोडीने मिटली आहेत. तसेच 15 आरोपींना रिमांडच्यावेळी विधी सहाय्य देण्यात आले आहे. 17 न्यायालयीने बंदींना, 5 शिक्षाबंदींना जिल्हा व सत्र न्यायालय सिंधुदुर्ग येथे तर 2 शिक्षाबंदीना उच्च न्यायालय, मुंबई येथे विधी सहाय्य देण्यात आले आहे.

            प्राधिकरणामार्फत 823 विधी साक्षरता शिबीरे आयोजित करण्यात आली आहेत. मोफत विधी सहाय्याबाबतीत कोणासही पैशांची मागणी करता येत नाही. तशा प्रकारची मागणी कोणी केल्यास त्याबाबत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सिंधुदुर्ग दूरध्वनी क्र. 02362-228414, 8591903607 किंवा राज्य विधीसेवा प्राधिकरण मुंबई यांच्याकडे टोल फ्रि क्र. 1800222324, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली, हेल्प लाईन क्र. 15100 येथे संपर्क साधावा असे आवाहन श्री. म्हालटकर यांनी केले आहे.