माहिती अधिकार नियोजन समिती अध्यक्ष सांगली जिल्हा, भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख

आपल्या समाजात आपल्या अवतीभवती अनेक मानसिक विकृती असणारे लोक आपणास पहावयास मिळतात. तर सदन आणि दुर्बल अशा वर्गवारी असणारे लोक सुद्धा गरिबीत न्याय मिळत नाही म्हणून अन्याय सहन करत असतात. काही ग्रामीण भागातील लोकांनाच नाही तर शहरी भागातील लोकांना आपले मूलभूत हक्क व अधिकार काय आहेत त्यांचा वापर कोठे आणि कसा करावा हे माहीत सुध्दा नसते.
माणसाला संविधान मध्ये. मूलभूत हक्क व अधिकार यामध्ये. सामाजिक हक्क. शैक्षणिक हक्क. वैयक्तिक हक्क व अधिकार. वैद्यकीय सेवा सुविधा मिळण्याचा हक्क. आर्थिक विकास याचा हक्क. उद्योग व्यवसाय करण्याचा हक्क. फिरण्याचा हक्क. मत मांडणे बोलण्याचा अधिकार. न्याय मागण्याचा अधिकार. राजकीय स्वातंत्र्य. असे विविध हक्क व अधिकार संविधानात सर्वसामान्य माणसाला देण्यात आले आहेत.
ग्रामपंचायत ही संकल्पना अमलात आली आणि सर्व ग्रामीण भागातील लोकांच्या विकासासाठी आवश्यक असणारे सर्व शासकीय निमशासकीय योजनांची माहिती लोकाना होण्यास सुरुवात झाली. आणि त्या सर्व विकासासाचया योजना राबविण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्य सभासद सरपंच उपसरपंच ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी तहसिलदार यांना नेमण्यात आले. सरपंच उपसरपंच गावांसाठी विकास निधी आणण्यासाठी आपणच आपल्या मधून निवडणूक या माध्यमातून मत प्रणाली राबवून निवडले जातात कशासाठी आपल्या गोरगरीब जनतेला सर्वसामान्य लोक. व गावाच्या विकासासाठी यांना निवडून दिले. लोकांना आपले मत. हक्क व अधिकार समजावें आपल्या गावातील विकासाची स्थिती समजावी. आपल्या गावांसाठी शासन कोणत्या वर्षात किती निधी दिला जातो तो कोणत्या विकास कामांसाठी कसा व किती खर्च केला जातो हे जाणून घेण्याचा सर्वांना हक्क व अधिकार आहे. यासाठी शासनाने ग्रामसभा ही संकल्पना अमलात आणली. ग्रामसभा नियमानुसार गावातील सर्व लोकांना नागरिकांना ग्रामपंचायती कडून निमंत्रण पत्रिका देऊन गावातील सरपंच उपसरपंच ग्रामसेवक यांनी गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. आणि ग्रामसभा घेतल्यावर आपल्या गावातील कोणती विकास कामे केली. त्यासाठी किती निधी शासनाने दिला. किती खर्ची पडला आणि शिल्लक किती. ग्रामपंचायतीला करांच्या माध्यमातून मिळणारा वार्षिक मिळकत. त्यातून खर्ची पडलेली रक्कम याचा लेखाजोखा ठेवणे व ठेवला आहे का? गावात नवीन नोदि किती झाल्या. घरकुल वाटप किती झाले. दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत किती निधी उपलब्ध झाला त्याप्रमाणे खर्च व विकास झाला आहे. जन्म मृत्यू नोंद. ग्रामसेवक यांनी गावातील गोळा होणारी कराची रककम यांचे रजिस्टर ठेवलें आहे का? असे सर्व विषय गावातील लोकांना वाचणं करून हे सर्व गावचावडी वाचण करून दाखविणे यासाठी ग्रामसभा आयोजित करणे गरजेचे आहे. त्या ग्रामसभेमधये सर्वांना शंका वाटेल तिथे विचारण्याचा अधिकार आहे. त्यावेळी कोणीही त्यांना अटकाव करू शकत नाही. ग्रामसभा ग्रामपंचायत कार्यालयात झाली पाहिजे. परवाची ग्रामसभा आॅनलाइन झाली कोणाला कळली कोणाला नाही. मग आज जागोजागी होणारें जनता दरबार खुलेआम कसे घेतले जातात. त्यावेळी राजकीय ताकद वापरली जाते आणि पोलिस बंदोबस्त घेऊन नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री हे आज जनता दरबार घेत आहेत हे कोणत्या नियमांत बसतं
शहरात निवडणून येणारे नगरसेवक नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री हे निवडणूक काळात सर्व अवैध मार्ग अवलंबले जातात त्यानुसार. संघटीत गुन्हेगारी असुरक्षितता. महिलांवरील अत्याचार वाढते प्रमाण. यांसारख्या समस्यांमुळे सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न महत्वाचा बनतो त्याशिवाय आंदोलने मोर्चे. दंगेधोपे यांच्यामुळे सार्वजनिक शांतता धोक्यात येते. शांतता आणि सुव्यवस्था टिकविणे ही पहिली शासनाची प्रशासनाची जबाबदारी आहे. पण आज सर्वत्र राजकीय दबाव असल्यामुळे सामाजिक सुरक्षेच्या प्रश्नाला विविध राजकीय परिमाण प्राप्त होत आहे या प्रश्नातून उद्भवणारा पहिला मुद्दा म्हणजे गुन्हेगारीचे क्षेत्र आणि राजकारण यांचा परस्परसंबंध मोठ्या शहरांमध्ये गुन्हेगारांच्या टोळ्या कोणत्या तरि पुढार्यांचया छत्रछायेखाली गेल्या आहेत. आणि गुन्हेगार असणारे अशा नेत्यांना पाठिंबा देताना. आढळतात. साहजिक त्यांना राजकीय संरक्षण मिळते गुन्हेगारांच्या जगातील व्यक्ती आणि राजकीय पुढारी अनेक वेळा एकत्र वावरताना दिसतात. त्यामुळे संघटीत गुन्हेगारीचा बीमोड कसा होणार आणि आपल्याला जनता दरबार या माध्यमातून न्याय कसा मिळेल. म्हणजे राजकारण आणि गुन्हेगारी यांची फारकत कशी करायची हाच महत्वाचा प्रश्न होऊन बसला आहे. मग आपल्याला न्याय मिळेल कां नाही हे नंतर बघू. राजकारणाचे बदलते स्वरूप राजकारणातील समस्या भांडवलदार आणि गुन्हेगार यांचा परस्परसंबंध असे मुद्दे पुढे येतात.
राजकारणी आणि गुन्हेगारी यातून उद्भवणारा एक महत्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे पोलिस दलांचे स्वातंत्र्य आपल्याकडे नेहमी पोलिस यांचेवर त्या त्या गावातील तालुक्यातील जिल्ह्यातील राज्यातील देशातील नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचा दबाव असतो. नोकरी शासनाची पण काम करण्याची वेळ येते ती म्हणजे राजकारणी लोकांची. राजकारणी यांना विरोध केला तर शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बदल्या. बढत्या. गुन्हा नोदवा अथवा नोदवू नका. एकादा तपास मोहीम रोखण्यासाठी आलेले दडपण. अशाच गोष्टींना प्राधान्य मिळते.
देशाच्या विविध भागात महिला अत्याचारांच्या वाढत्या घटना आपणांस विचार करायला लावतात. पण आपणं कधी अभ्यास केला आहे का महिला अत्याचार प्रकरणातील बरींच प्रकरणे ही नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री हे सुद्धा सामिल असतांत अन्यथा यांचें बगलबच्चे सामिल असतांत. पण मूळ प्रकरणांची उकल करण्यापेक्षा तो प्रसंग प्रश्न राजकीय चौकटीत सामावून त्याचे राजकारण केले जाते. आपण एखाद्या जनता दरबार मध्ये आपल्या नेत्याला मागणी करा. बेरोजगारी कधी संपणार. महिला पोलिस भरती होणार कां. व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र प्रत्येक तालुक्यात होणार कां. आर्थिक विकास महामंडळाला भरीव निधी येणार कां. महिलांवरील अत्याचाराचे किती खटले चालू आहेत किती वर्ष चालू आहेत निकालात निघणार कां. राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे का. त्याचप्रमाणे शासनात ३० टक्के महिला प्रतिनिधी तरतूद करण्यात आली आहे का. अत्याचार विरोधी कायदे. हुंडाबंधक कायदा. महिल दक्षता समिती. नारी समता मंच. महिला संघटना. ह्या सर्व माध्यमातून महिलांच्या प्रश्नांची आपल्या अवतीभवती आढळणारी सार्वजनिक रुपे आहेत त्यासाठी आपला नेता पुढारी आमदार खासदार मंत्री जनता दरबारात काय उत्तर देतो.
नागरिकांना न्याय मिळणे सुलभ व्हावे म्हणून आपणं तालुका स्तरावरून न्याय यंत्रणा उभी केली आहे तसेच आपल्या घटनात्मक अधिकार संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्याची तरतूद केली आहे न्यायालय दिरंगाई. खटले पडून राहणे. कामकाज वर्षानुवर्षे रेंगाळत पडणे. त्यातून अधिक न्यायालये निर्माण करणे. न्यायाधिश जागांवर वेगाणे नेमणूक करणे. यासारखे प्रश्न उभे राहतात त्याचबरोबर लोकन्यायालयाचे प्रयोग हे सुद्धा जनता दरबार याच प्रश्नाचे राजकीय रुप आहे अशा न्याय व्यवस्थे विषयी आपल्याला जेव्हा असुरक्षित वाटत त्यावेळी आपणं आपल्या नेत्यांकडे आपले रडगाणे घेऊन जातो. न्यायव्यवस्थेशी संबंधित असा दुसरा राजकीय प्रश्न न्यायसंस्थेतील गैरप्रकाराचा आहे वकिलांकडून होणारे गैरप्रकार. आर्थिक लुट. न्यायालयीन अधिकारी व कर्मचारी यांचा मनमानी कारभार व भ्रष्टाचार आणि खुद्द न्यायाधीशांचे गैरवर्तन यासारखे प्रश्न सध्या गाजत असलेलें आपल्याला दिसतात. कधीकधी या प्रशनाला गुप्ततेचे स्वरूप दिले जाते. अशा या न्याय व्यवस्थेच्या गलथान कारभारामुळे गोरगरीब जनतेला सर्वसामान्य माणसाला नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्या पाया पडावे लागते म्हणजे न्याय व्यवस्था सक्षम होणे गरजेचे आहे त्याशिवाय लोकांना राजकीय आश्रय योग्य असे वाटणे बंद होणार नाही.
न्यायव्यवस्थेचा आणखी एक राजकीय आविष्कार म्हणजे न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न यात न्यायाधिशांच्या नेमणुका बदल्या. बढत्या. वेतनमान. अशा विविध प्रश्नांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राजकारणी लोकांनाच आहे. म्हणजे शासन हे फक्त नावालाच आहे त्याचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राजकीय आहे म्हणजे सत्ता यांची. सरकार यांच. आर्थिक विकास महामंडळ यांची. सर्व सामाजिक संस्था संघटना यांच्याच. शिक्षण संस्था यांच्याच. ग्रामपंचायत पासून पंतप्रधान पर्यंत सर्व नियोजन यांचेच आहे म्हणजे जनता दरबार हे माझे समर्थक किती आहेत हे पाहण्याचे एक माध्यम आहे. तुमचे प्रश्न महत्वाचे नाहीत तर आमची लोकांना किती आवड आहे हे महत्वाचे. आज एक सर्वात महत्वाची बाब आपणं नोद केलेली नाही ती म्हणजे ज्या जिल्ह्यातील लोकानी मतदान करुन आपला लोकप्रतिनिधी निवडून दिला पण तो आज एका दुसर्याच जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे त्याला तिथ कोण ओळखत का नाही कुणास ठाऊक.
ग्रामपंचायत करापासून. विकास कामापरयणत. विविध दाखले. विविध नोदि. असे सर्व दाखल अर्ज वर्षानुवर्षे धुळ्यात पडले आहेत त्यासाठी आपणांस जनता दरबार मध्ये विचारणा करण्याचा अधिकार आहे का. त्यासाठी संबंधित पालकमंत्री शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना लवकरात लवकर निकालात काढण्यासाठी आदेश देणार काय. तहसिलदार कार्यालय पुरवठा विभाग. महसूल विभाग. पेन्शन विभाग. पुनर्वसन विभाग. आपत्तीच्या काळात पंचनामे करणारे अधिकारी व कर्मचारी. शेतकरी पेन्शन योजना. बोगस कारभार. आर्थिक लुट. बोगस कामगार नोंदणी. स्टॅम्प घोटाळा. दस्त. सातबारा. फेरफार यासाठी घालावें लागणारे हेलपाटे. ग्रामसेवक व इतर सर्व अधिकारी कोणतीही पूर्वसूचना न देता गैरहजर राहणे. पिक नुकसान पंचनामे. शैक्षणिक फी बेमाफी वसुली. ग्रामीण भागातील रस्त्याचे कमीत कमी दोन तीन वर्ष धुळखात पडलेले अर्ज. तलाठी मंडलधिकारी तहसिलदार. याचा मनमानी कारभार. असे एक नाही अनेक प्रश्न आहेत त्यासाठी विचारणा करता येणार कां जनता दरबार मध्ये. का नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री सरपंच उपसरपंच यांच्याच कार्यकर्ते यांनी सर्व जनता दरबार फुल्ल असणार आहे. त्यातच ज्या नेत्याने हा जनता दरबार घेतला आहे तो गृहखाते गृहमंत्री असेल तर मग बोलायचच नाही कारणं पोलिस प्रशासन त्यांच्या हातातच मग जर एकादा विरोधक असो वा गोरगरीब लोक सर्वसामान्य यांना बोलण्याचा अधिकार नाही कारणं नेत्याने खुणवले तरी पोलिस त्याला उचलणार
जनता दरबार घेणारयानो जनतेच्या मनातून तुमची दहशत घालवा कमी करा लोकांचे प्रश्न निकालात काढा फक्त आणि फक्त राजकीय हेतूने जनता दरबार घेऊ नका
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९