सरकारकडून महाराष्ट्राची मद्ययुक्त राज्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल
वैभववाडी
किराणा दुकाने आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीची परवानगी देण्याचा घातकी निर्णय महाराष्ट्र राज्य आघाडी सरकारने गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. या निर्णयाद्वारे सुपर मार्केट व मोठ्या दुकानांमध्ये सीलबंद वाईनची विक्री करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत किमान डझनभर अशा प्रकारचे राज्याला मद्यराष्ट्राकडे घेऊन जाणारे निर्णय राज्य सरकारने घेतलेले आहेत. त्यात धान्याधारीत मद्यार्क तयार करणेबाबत परवानगी, चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय, वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देऊन कोट्यावधी रुपये अनुदान स्वरूपात देणे आणि नुकताच घेतलेला किराणा मालाच्या दुकानात वाईन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बिनधिक्कतपणे घेतले गेलेले आहेत. शेतकर्‍यांना फायदा करून देण्याच्या गोंडस नावाखाली अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन सरकार संबंधित लाभार्थींच्या वैयक्तिक संधिसाधूपणा करीत आहे. गेले 5 वर्षे आम्ही राज्याच्या हितासाठी व्यसन मुक्ती संदर्भात एखादा चांगला निर्णय घ्या म्हणून मंत्रिमंडळाची बैठक बोलवा, असे सांगत आहोत. परंतु एकाही नेत्याने यासाठी पुढाकार घेऊन प्रयत्न केला नाही. यावरून सरकारला जनतेच्या प्रश्नांची किती चाड आहे? हे निदर्शनास येत आहे. मागास असलेले बिहार राज्य संपूर्ण दारूबंदी करू शकते. तामिळनाडू सरकारने दारू उत्पादनातून राज्य चालविणे नाकारले आहे. जागतिक पातळीवर अनेक देश अंमली पदार्थांची उपलब्धता कमी- कमी करत जाण्यावर भर देत आहेत. परंतु, महाराष्ट्राचे राज्य सरकार मात्र कुठलाही संवैधानिक जबाबदारीचा विचार न करता मद्यनितीचा अवलंब करताना दिसते.
यापूर्वीही कोरडवाहू शेतकरी पिकवीत असलेल्या ज्वारी सारख्या धान्याला जास्त दर मिळत नाही. या धान्यापासून दारू निर्मितीस प्रोत्साहन दिल्यास कोरडवाहू शेतकर्‍यांना लाभ होईल. शिवाय कोरडवाहू उत्पादने घेतल्यास पाण्याची बचत होईल, असाही युक्तिवाद करण्यात आला होता. याचा फायदा किती शेतकर्‍यांना झाला. तो झाला नाहीच मात्र सरकारी पैशांनी धान्यापासून दारूचे कारखाने राजकीय नेत्यांनी काढून घेतले. लोकहिताच्या नावाने निर्णय घेतोय, असे सांगायचे आणि आपले हित साध्य करायचे, अशी वृत्ती गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यकर्त्यांमध्ये बोकाळते आहे. वाईन बाबतचा निर्णय अल्पसंख्यांक मंत्री यांनी माध्यमांमध्ये जाहीर केल्यानंतर राज्यभरातून सरकारचा निषेध नोंदविला जात आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हजारो लोकांनी आपल्या अतिशय उग्र अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. त्याला उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी वाईन ही दारू नाही, असे सांगून लोकांची दिशाभूल करणारे व्यक्तव्य केलेले आहे. समाज सुधारकांचा विचार, वारसा सांगणार्‍यांनी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याऐवजी दारूच्या बाटल्या देण्याचे धाडस म्हणजे अधोगतीचे शिखर आहे.
महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा-१९४९ मधील कलम २४ नुसार दारू यात कोणते पदार्थ प्रामुख्याने येतात ते स्पष्टपणे दर्शविलेले आहे. कलम २४ (क)१ (मद्यसार)२ (विपकृत मद्यसार), वाईन, बिअर, ताडी आणि मद्यार्काचे बनलेले किंवा मद्यार्क असलेले सर्व प्रवाही पदार्थ आणि (ख)३ (राज्य) शासन, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसुचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रयोजनांकरिता दारू मरून जाहीर करील, असा कोणताही इतर मादक पदार्थ यांचा समावेश होतो. वरील कलमावरून वाईन हा दारूच आहे, असे स्पष्ट आहे. तरीसुद्धा लोकांची दिशाभूल करून वाईनला पाठिशी घालणे किंवा प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा खटाटोप का केला जातोय?
महाराष्ट्र राज्याला व्यसनमुक्ती धोरण-२०११ चा विसर की झोपेचे सोंग?
स्वःचे व्यसनमुक्ती धोरण असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. हे धोरण २०११ साली तत्कालिन जनरेट्यातून तयार करण्यात आलेले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असल्याने सदरचे धोरण फक्त दारूबंदी पुरतेच सिमित न ठेवता तंबाखू, गुटखा, अफिम व समाजजीवनावर, सामाजिक स्वाथ्यावर दुष्परिणाम करणाऱ्या इतर सर्व व्यसनांचा समावेश करावा, असे ठरवून दि.१ जून २०११ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. परंतु ते अजूनही अंमलबजावणीच्या प्रतिक्षेत आहे.
या धोरणामधील धोरण विधार म्हणते, जनता व्यसनमुक्तीची मागणी करेल तेथे शासन व्यसनांच्या बंदीच्या बाजूने जनतेच्या मागे उभे राहील. व्यसनांचा प्रसार नव्हे तर बेकायदा व्यसनांचे संपूर्ण निर्मूलन व वैध व्यसनांचे प्रभावी निमंत्रण हे राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण आहे. या भावनेतून त्यावेळी व्यसनमुक्ती धोरण संदर्भात पुढील प्रमाणे शासन निर्णय झालेला आहे
शासन निर्णय
वरील वस्तुस्थीच्या अनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात व्यसनमुक्ती धोरणाची अंमजलबजावणी करण्यास मान्यता देत आहे.
भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद ४७ मध्ये सार्वजनिक आरोग्य व जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी (औषधीय प्रयोजनाव्यतिरिक्त) मादक पदार्थावरील बंदीचे मार्गदर्शक तत्व समाविष्ट केले आहे. भारत हा एक विकसनशील देश असून, मनुष्यबळ ही त्याची संपत्ती आहे. सदर मनुष्यबळातील युवा शक्ती ही राष्ट्र शक्ती आहे. तथापि व्यसनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे राज्याच्या आणि राष्ट्राच्या युवा शक्तीचा ऱ्हास होत आहे. व्यसनामुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत आहे. मुख्यत्त्वे महिलांना अन्यायाला / अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. व्यसनी व्यक्तीच्या मुलांच्या शारीरिक, मानसिक व शैक्षणिक जडणघडणीत त्याचा विपरित परिणाम होतो. कायदा व सुव्यवस्थेवरही त्याचा गंभीर परिणाम होतो. या सर्वाकरिता वेगवेगळ्या कायदेशीर तरतूदी व परिपत्रके आहेत परंतु या सर्व व्यसनांचा आलेख वाढतच आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून, व्यसनाचे संपूर्ण निर्मूलन करणे शक्य झाले नाही तरी, अनेक व्यसने तसेच दारू पिण्यास प्राप्त झालेली सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट करणे व सदर व्यसनाला परिणात्मक आळा घालणे हे राज्याचे सामाजिक दायित्व असल्याने व्यसनमुक्तीचे धोरण जाहीर करण्यात येत आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्राला असलेल्या संत-समाजसुधारकांच्या वारसा आणि आधुनिक विज्ञानाचे सिद्धांत याचा विचार करता संवैधानिक जबाबदारी असणाऱ्या कल्याणकारी राज्य सरकारने व्यसनमुक्तीच्या दिशेने टप्प्याटप्प्याने वाटचाल करण्याची भूमिका घ्यावी. त्यासाठी संविधान, कायदा, धोरण अनुसार निर्णय घ्यावेत, अशीच सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. त्यातच आपले भले आहे असे व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाचे राज्य निमंत्रक श्री.अविनाश पाटील, वर्षा विद्या विलास व सिंधुदुर्ग जिल्हा समन्वयक आर्पिता मुंबरकर व सदस्य प्रा.श्री.एस.एन.पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून विरोध दर्शविला आहे.
