भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश आंदोलन पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख
आपल्याला समाजात व्यवहारात. जनरल नॉलेज रहानसहान. आणि आपले व्यक्तिमत्व घडविण्याचे काम हे शिक्षणच करत असते
पूर्वी राजे रजवाडे होतें त्यावेळी कुल गोत्रानुसार गुरूकुल मध्ये शिक्षण घेण्याचा व देण्याचा नियम होता. त्यावेळी मोठं मोठ्या शिक्षण संस्था नव्हत्या भला मोठा पगार असणारे शिक्षक नव्हते. मोठ मोठी पुस्तक नव्हती. शिक्षण विविध माध्यमातून दिलें जात होते म्हणजे फक्त शिक्षण नव्हे. वेध शिक्षण. युध्द शिक्षण. ग्रंथ शिक्षण. शारीरिक व मानसिक व्यायाम करण्याचे शिक्षण असे शिक्षण त्यावेळी गुरूकुल मध्ये दिले जात होते
शिक्षण घेण्याचा व देण्याचा काळ बदलला आणि समाजात शिक्षणाची आवड असणारी पिढी तयार झाली. आणि वस्त्या वाड्यावर. जागोजागी झाडाखाली शाळां भरण्यास सुरुवात झाली. हातात भुईला टेकल असली मळलेली पिशवी त्यात पाटी आणि पुस्तक. होतें. पांढरा शर्ट आणि खाकी चड्डी. मुलांची घराची प्रस्थिती हालाखीची असल्यामुळे एकच शाळेचा ड्रेस. संध्याकाळी धुवायचा आणि सकाळी शाळेत जाताना घालायचा. इस्त्री नाही. गणवेश फाटका पण शिवून नेटका केलेला मास्तर ची भिती मनात पण आजच्या सर याला कोण घाबरत नाही. शिक्षण घेण्याची आवड मुलांमध्ये होती. शाळेत शिकविले जाणारे त्याशिवाय वेगळं तास नाही शिकवणी नाही
आणि थोडा काळ बदलला आणि झाडाखाली भरणारी शाळा गावातील मारुतीच्या मंदिरात किंवा इतर मंदिरात भरण्यास सुरुवात झाली. शालेय शिक्षण वाढले. गणवेश बदलला. मास्तरांचा गुरुजी झाला पुस्तकाचे ओझ हळूहळू वाढण्यास सुरुवात झाली शिकविणारे यांची शिकविण्याची रूची त्यांना जिल्हा परिषद यांचेकडून मिळणार या पगारानुसार बदलली त्याप्रमाणे मुलांची शिकण्याची रूची कमी झाली
आत्ता तर जागोजागी हायस्कूल. प्राथमिक व माध्यमिक शाळा. काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विविध शिक्षण संकुल निर्माण झाली. गावातील मुल शहरात शिकण्यास जाण्यास सुरुवात झाली. पालकांचे मुलांना जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी नकार येण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे जवळपास जिल्हा परिषद शाळा बंद पडल्या. कारणं आपला मुलगा मुलगी इंग्रजी माध्यमात शिकली पाहिजे म्हणजे आई वडील अडाणी आणि जमलतर मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेले असत मुलगा मुलगी इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेतात म्हणजे पोरगं काय वाचतय आई वडील यांना कळना. म्हणजे आपण आपली मायबोली विसरणयास येथूनच सुरुवात झाली सरकारने विस पेक्षा कमी पट असणार्या जिल्हा परिषद शाळा बंद केल्या आणि गावांत एकच जिल्हा परिषद शाळा असा नियम केला त्यामुळे बरिच शिक्षणाची आणि मुलांची गैरसोय झाली
अशा शिक्षण पद्धतीचा सर्वात मोठा फायदा नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांनी काढलेल्या शिक्षण संस्थांना झाला. कारणं यांनी मनमानी पद्धतीने फी आकारली आणि सवलतीचे आणि सकतिचे मोफत शिक्षण देण्याच्या नावाखाली जनतेला लुटणयास सुरुवात केली म्हणजे ग्रंथालय. खेळांचे ग्राउंड. परिक्षा फी. वृक्ष कर. इमारत निधी. असे एक नाही अनेक कर आकारण्यास सुरुवात केली होसटेल यांचेच. जेवणाची सोय यांचीच. वर्षाला लाखों रुपये फी आकारली जाते. ही आजची शिक्षणपद्धती आहे. आणि याला आपणच कारणीभूत आहोत कारणं जिल्हा परिषद शाळा आपणांस नको आत्ता आपणच निवडून दिलेले आपल्याला शिक्षणाच्या ऐरणीचया मुद्द्यावर आपणांस लुटण्यासाठी तयार बसले आहेत.
शिक्षणाचा खेळ मांडला हे खरोखरच खर आहे आणि ते आपण अनुभवल आहे ते म्हणजे २०२० मध्ये कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले होते शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये सर्व बंद करण्यात आले होते कारणं कोरोना पासून मुलांचे संरक्षण व्हावे. यासाठी सर्व क्षेत्रात टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती. शिक्षण बंद झाल मुलांच्या शिक्षणाचे नुकसान होण्यास सुरुवात झाली. शासनाला आणि सरकारला मुलांची दया आली आणि सरकारने आॅनलाइन पध्दतीने शिक्षण देण्यास सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आणि आॅनलाइन पध्दतीने शिक्षण घेण्यास मुलांना सुध्दा आवड निर्माण झाली पण ज्या मुलांच्या घराची प्रस्थिती हालाखीची आहे ज्या मुलांचे आई-वडील मोलमजुरी करतात त्यांच्याकडे फोर जी मोबाईल घेण्यास कुठले पैसे येणार आणि दुर्देव म्हणजे आॅनलाइन पध्दतीने शिक्षण घेण्यासाठी मोबाईल रे़ज प्राबलम येण्यास सुरुवात झाली काही ठिकाणी रेंज नाही त्यामुळे मुलांचा अभ्यास होत नव्हता आणि ज्या मुलांना फोर जी मोबाईल मिळला नाही त्यामुळे त्यांचे शिक्षण अपूर्ण राहीले त्यामुळे काही मुलांनी आत्महत्या सुध्दा केल्या. यासाठी जबाबदार कोण आहे ? पण एवढ सगळ होऊन सुद्धा प्रत्येक शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये यांनी बंद असताना सुध्दा मुलांच्या फी चा एकही रुपया माफ केला नाही ठराविक ठिकाणी पुणे बोर्ड यांच्याकडून निर्णय ठराविक काॅलेजला काढण्यात आला होता मुलानी शाळां बंदच्या काळात मुलांनी शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये यातील ज्या सुविधांचा वापर केला नाही त्याबद्दल असणारी शैक्षणिक फी माफ करण्यात यावी पण एकही रूपया माफ झाला नाही कारणं शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये ही सर्व नामांकित व्यक्तिची आहेत म्हणजे सत्ता सरकार यांचच मग विचारणा कोण करणार यांतच २०२० पासून आजपर्यंत शिक्षण आॅनलाइन पध्दतीने चालू आहे आणि परवा शिक्षणमंत्री यांनी एक निर्णय जारी केला आहे तो म्हणजे बारावीच्या परीक्षा आॅफलाईन घेण्याचा म्हणजे शिकवलं आॅनलाइन ते कितपत मुलांना कळल माहीत नाही आणि परिक्षा मात्र आॅफलाईन यामुळे मुलं पास होणार कां ? म्हणजे शिक्षणमंत्री यांचा असा डाव आहे का येणारी पिढी अडाणी आणि गुलाम तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे मुलांनी शिक्षणमंत्री यांच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी जागोजागी आंदोलने केली काही ठिकाणी मुलांच्या आंदोलनावर लाठीमार करण्यात आला म्हणजे लोकशाहीचा खून झाला कारणं आज आपल्या हक्क व अधिकार न्याय यासाठी आपण दाद मागू शकत नाही
. ऐपतीप्रमाणे शिक्षण ही पध्दती शासन राबवित आहे याचा अर्थ असा होतो की आज ज्या पालकांची परस्थिती प्राथमिक शिक्षण आपल्या मुलांना देण्याची ऐपत असेलतर त्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी फी भरण्याची ऐपत नसेल तर यांची मुल त्यापधदतीने शिक्षण घेणार आणि अकुशल कामगार होणार आणि आर्थिक सबल असणारे यांची मुल इंजिनिअर डॉक्टर वकील व क्लास वन अधिकारी होणार आणि आपल्या मुलांना आदेश देऊन राबविणार म्हणजे पहिल्यासारखी गुलामी नष्ट होणारच नाही हे खरे आहे आजही शिक्षणपद्धती बदलण्याची गरज आहे कारणं तरुण पिढी रस्त्यावर उतरणे ही धोक्याची घंटा आहे. कारणं ही तरुणी पिढी आज रस्त्यावर उतरून आंदोलन मोर्चा काढायला लागलें तर नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्यामागे कोण फिरणार
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
अहमद नबीलाल मुंडे यांची भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश आंदोलन पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष पदी निवड करण्यात आली