*जेसीबीच्या बिलावर महसूल दफ्तरी लागतो स्टॅम्प*
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाळूचे उत्खनन हा गंभीर मुद्दा बनला असतानाच सरकारी यंत्रणेचेच नवनवीन उद्योग समोर येत आहेत. वाळूच्या रॅम्प वर कारवाई केल्याचे खोटे खोटे बनाव दाखवून जेसीबीच्या भाड्याचे बिल मात्र जेसीबी न लावताच बाहेरच्या बाहेर महसूल अधिकाऱ्यांकडूनच खाल्ले जात आहे.
धामापूर येथे *#मेश* नावाचा वाळू तस्कर वाळू उपसा करतो, रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर वाळू काढली जाते व तात्काळ डंपर भरून ती विक्री केली जाते. मिडियामधून वाळूच्या अनधिकृत विक्री बाबत आवाज उठवला गेला की वाळूचे रॅम्प उध्वस्त केले जातात, परंतु रोज रात्री शेकडो डंपर कुडाळ येथून भरून जिल्ह्यात, जिल्ह्या बाहेर जातात, परंतु भरलेल्या डंपर वर कारवाई झाल्याचे क्वचितच आढळून येते. वाळूच्या रॅम्प वर कारवाई करण्याचा वेळी अधिकारी स्वतः फोन करून वाळू तस्करांना सांगतात रॅम्प उध्वस्त करणार, अशावेळी वाळू कामगार असणाऱ्या भैयांकडून रॅम्प उध्वस्त केले जातात परंतु महसूल दफ्तरात मात्र जेसीबी न लावताच जेसीबीची बिले लावली जातात.
सोनावडे, बागवाडी, वालावल, चेंदवन, कवठी, देवली, आंबेरी येथे रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा उपसा केला जातो. एका जिल्ह्याचे पालकमंत्री असणाऱ्या व्यक्तीचा नातेवाईक असणारा *अय्या कामंत* हे सर्व व्यवहार सांभाळतो, त्यामुळे “तेरी भी चूप मेरी भी चूप” अशाचप्रकारे जिल्ह्याचा वाळू साठा शासनाला अंधारात ठेवत लुटला जात आहे. जिल्ह्यात महसूल प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या सावळ्या गोंधळाबाबत जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी मॅडम मात्र अनभिज्ञ आहेत. त्याचाच फायदा घेऊन जिल्ह्यात राजरोसपणे शासनाला धाब्यावर बसवून अनधिकृत वाळू उपसा व वाहतूक सुरूच आहे.
दिवसा देखावा म्हणून उध्वस्त केलेले रॅम्प रात्रीच्यावेळी पुन्हा उभे केले जातात. रोजच्याप्रमाणे वाळूचा उपसा सुरू होतो आणि हात ओले होतात तशी कारवाई सुकी पडते. वाळूचा डंपर भरून बाहेर गेला की आरटीओ आणि पोलिसांचा मीटर पुन्हा सुरू होतो. त्यामुळे अनधिकृत वाळू उपसा म्हणजे महसूल पासून आरटीओ, पोलीस आदी सर्वच “खा”त्यांसाठी कुरण बनले आहे. जिल्हाधिकारी मॅडमनी याबाबत वेळीच लक्ष देणे आवश्यक आहे, अन्यथा गब्बर झालेले वाळू तस्कर आणि अधिकारी माजतील आणि भविष्यात वाळूचा लिलाव देखील न घेताच अनधिकृत धंदेच जिल्ह्यात राजरोस सुरू राहतील.
