खरेदी विक्री संघ व जिल्हा बँकेकडून जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागणी…

ओरोस

महाराष्ट्र शासनाने सप्टेंबर २०२१ पासून ‘महा ई पिक’ हे पिक नोंदणींचे पोर्टल सक्तीचे केले आहे. परंतु ग्रामीण भागात इंटरनेट सेवा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना सातबारावरील पिक नोंद करण्यामध्ये बऱ्याच अडचणी येत आहेत. त्यामुळे बरेच शेतकरी अद्याप ऑनलाईन पध्दतीने पिक नोंद करू शकलेले नाहीत. परिणामी त्यांच्याकडील भात खरेदी झालेली नाही. त्यामुळे महा ई पीक नोंदीसाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी खरेदी विक्री संघ व जिल्हा बँक संचालक यांच्यावतीने जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांच्याकडे केली आहे.

या संदर्भात जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी, उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी जिल्हाधिकारी महोदया यांची प्रत्यक्ष भेट घेवून त्यांना भात पिंक नोंदणी व भात पिंक खरेदीस मुदत वाढ मिळण्यासाठी विनंती केली व त्यांचेशी या विषयानुषंगाने सविस्तर चर्चा केली . या भेटीचे वेळी त्यांचे समवेत कणकवली तालुका खरेदी संघाचे अध्यक्ष व जिल्हा बँकेचे संचालक विठ्ठल देसाई, कुडाळ तालुका खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष गंगाराम परब, संचालक निलेश तेंडुलकर, बँकेचे संचालक रविंद्र मडगांवकर तसेच जिल्हा संघाचे व तालुका खरेदी-विक्री संघांचे व्यवस्थापक उपस्थित होते.

महाराष्ट्र शासनाने महा ई. पिक हे पिक नोंदीचे पोर्टल सक्तीचे केले. हे पोर्टल समजणे कठीण असून, शिक्षीत शेतकऱ्यांनासुध्दा ई पिक नोंद करताना अडचणी येत आहेत. पोर्टलवरील माहिती भरताना बराच कालावधी लागतो. या पोर्टल नोंदीच्या सक्तीमुळे बहुतांशी शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर निर्धारीत काळात ई पिक नोंद झाली नाही. तसेच एका तालाठयाकडे २-३ गांवे असून, माहे ऑक्टोबर महात जिल्हयातील तलाठी संपावर गेलेले असल्याने भात पिक नोंदीचे काम थांबलेले होते. सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये महसुली गावांच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्याचाही परिणाम नोंदीचे ७/१२ वेळेत उपलब्ध होण्यामध्ये झालेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये बहुतांश शेतकरी हे खरीप पिकांवर अवलंबून आहेत. गतवर्षी जिल्हयामध्ये शासकीय भात खरेदी योजने अंतर्गत ८२ हजार क्विटल अशी उच्चांकी भात खरेदी झालेली होती. परंतु महा ई पीक नोंदीच्या अटींमुळे यावर्षीच्या भात खरेदीवर त्याचा विपरीत परिणाम झालेला आहे.

वास्तविक जिल्हयातील भाताचे वाढलेले उपन्न व भाताला मिळणारा दर यामुळे मागील वर्षापेक्षा जास्त भात खरेदी होणे अपेक्षित होते. पण यावर्षी भात पिकाच्या कमी झालेल्या नोंदीमुळे अपेक्षित भात खरेदी होताना दिसत नाही. भात पिक नोंदणीसाठी व भात खरेदीसाठी ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत असलेली मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. परंतु ही मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवून द्यावी. अन्यथः भात खरेदी कमी होवून जिल्हयातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होणार आहे. याकडे जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी यांचे चर्चेच्यावेळी लक्ष वेधण्यात आले.