– दत्तात्रय भडकवाड

सिंधुदुर्गनगरी

शासकीय, निमशासकीय व खासगी तसेच बँक, दुकाने, मॉल, अशा कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंध अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन न केल्यास मालक/नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख /आस्थापना प्रमुख यांना 5 हजार रुपयांचा दंड केला जाईल, असा इशारा स्थानिक तक्रार समिती तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय भडकवाड यांनी दिला.

            कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 व नियम दि. 9 डिसेंबर 2013 अन्वये जिल्हास्तरीय गठीत स्थानिक समितीच्या कामकाज आढाव्याची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीस अध्यक्ष स्थानिक तक्रार समिती श्रद्धा कदम, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तथा समिती सदस्य सचिव सोमनाथ रसाळ, सदस्या माया रहाटे, सदस्या फॅनी फर्नांडिस, शासकीय सदस्या दर्शना चव्हाण आदी उपस्थित होत्या. यावेळी स्थानिक तकार निवारण समितीच्या कामाकाजाचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार गठीत समितीच्या दृष्टीने कार्यवाहीबाबतची दिशा निश्चित करण्यात आली.

            महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 मधील प्रकरण-1 मधील कलम-2 मधील व्याख्येनुसार व कलम -4 नुसार प्रत्येक शासकय/निमशासकीय कार्यालय, महामंडळे, आस्थापना संस्था, शाखा, शासन पुरस्कृत असलेल्या सर्वआस्थापना ठिकाणी आणि खासगी आस्थापना क्षेत्र, संस्था, इंटरप्रायझेस अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रीडा, संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले, इत्यादी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम 1948 अंतर्गत नोंदणीकृत दुकाने व इतर आस्थापना तसेच संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 व महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 अंतर्गत धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत संस्था, आस्थापना तसेच अधिनियमात नमूद केलेल्या सर्व कामांच्या शासकीय व खासगी क्षेत्रातील कार्यालयांच्या ठिकाणी 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी स्त्री/पुरुष कार्यरत आहेत अशा ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करण्यात यावी, असे या बैठकीत ठरविण्यात आले. महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंध कायद्यान्वये तक्रार निवारण समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. दहा पेक्षा कमी कर्मचारी कार्यरत असलेल्या ठिकाणी कार्यालयाच्या दर्शनी भागात जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार समितीचा फलक लावण्यात यावा.

वारंवार सूचना देवूनही अपेक्षित कार्यवाही न झालेल्या आस्थापना ठिकाणीच्या परवाना रद्द करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे आस्थापना प्रमुखास 5 हजार रुपयांच्या दंडात्मक तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देवून, श्री. भडकवाड म्हणाले कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ ही गोष्ट महिलेसाठी खूपच त्रासदायक आहे. महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरणाच्या हक्क जोपासण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सर्व समिती सदस्यांना अधिनियमाशी निगडीत संदर्भ साहित्याचे वाटप करण्यात आले. यावेळी सर्व सदस्यांना जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांनी मार्गदर्शन केले.