नव्या मासेमारी कायद्यात ७८ प्रकारच्या मासेमारीवर बंदी प्रस्तावित !
किनारपट्टी वरील सर्वच प्रकारची मच्छिमारी नष्ट होणार ; अशोक सारंग यांनी सादर केली यादी
आम्हाला न्याय न मिळाल्यास २६ जानेवारीनंतर कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी आंदोलनाचा इशारा
मालवण :
नव्या मासेमारी कायद्यात बदल करण्याबाबत तसेच अन्य मागण्यांसाठी आम्हा मच्छीमारांचे मालवण येथे सुरू असलेले साखळी उपोषण जोपर्यंत राज्य शासनाकडून अपेक्षित निर्णय होत नाही तोपर्यंत सुरूच राहणार आहे. शासनाने २६ जानेवारी पर्यंत आमच्या मागण्यांचा विचार करावा अन्यथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ या कायद्याच्या कडक अंमलबजावणी बाबत आम्हाला आमचे आंदोलन अधिक तीव्र करावे लागेल. पोलीस, वन्यजीव तसेच संबंधित खात्याच्या कार्यालयासमोर आम्ही आंदोलन छेडू, असा इशारा मच्छीमार नेते अशोक सारंग यांनी दिला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा आधुनिक यांत्रिक रापणकर ( पर्सनेट) असोसिएशन सिंधुदुर्गच्या वतीने नवीन सुधारित मच्छीमार कायद्यातील जाचक अटींविरोधात मालवण येथील सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय कार्यालय सिंधुदुर्ग समोर सिंधुदुर्गात मच्छीमारांनी १ जानेवारी पासून साखळी उपोषण छेडले आहे. शनिवारी १५ व्या दिवशी उपोषण सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर साखळी उपोषणकर्त्या मच्छीमारांनी पत्रकार परिषद घेत पुढील भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी अशोक सारंग, सतीश आचरेकर, बाबला पिंटो, सहदेव बापर्डेकर, अशोक खराडे, दादा केळुसकर, गोपीनाथ तांडेल, रियान शेख, दाजी खोबरेकर, सुधाकर वेंगुर्लेकर यासह मालवण, वेंगुर्ला, देवगड येथील मच्छीमार उपस्थित होते.
अशोक सारंग यांनी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत महाराष्ट्रातील महत्वपूर्ण संरक्षित प्रजाती अंतर्गत येणाऱ्या मत्स्य प्रजातींची यादीच प्रसार माध्यमांसमोर दिली आहे. यात प्रामुख्याने मोठी मुशी (मोरी), देवमुशी, वाघळी, यासह अन्य विविध प्रजातींचा समावेश आहे. या प्रकारची मासेविक्री सर्रासपणे स्थानिक मच्छिमार्केट मध्ये होत असते. मात्र आम्ही आजवर याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र आमचा व्यवसाय हिरावण्याचा प्रयत्न झाल्यास आगामी काळात मनाई असलेल्या माशांची विक्री होत असल्यास आम्ही संबंधित यंत्रणेला माहिती देऊन वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणार आहोत, असे अशोक सारंग म्हणाले.
७८ प्रकारच्या मत्स्य प्रजातीस साईज नुसार मासेमारी करण्याबाबत नवीन कायदा येऊ घातला आहे. हा कायदाही सर्वच मच्छीमारांना त्रासदायक ठरणार आहे. या ७८ पैकी बहुतांश मासे हे कोकण किनारपट्टीवर मिळणारे असल्याने येथील मच्छीमारांसाठी येणारे कायदे प्रत्येक मच्छीमारांसाठी कायद्यात अडकणारे ठरणारे आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा शासनाने विचार करावा अशीही भूमिका अशोक सारंग यांनी मांडली.
सर्वच मच्छीमारांच्या न्याय हक्कांसाठी उपोषण : सतीश आचरेकर
पंधरा दिवस सुरू असलेले हे साखळी उपोषण सर्व मच्छीमारांच्या न्याय हक्कांसाठी आहे. ईईझेड मध्ये केंद्र सरकारने सर्वच राज्याच्या मच्छीमारांना मासेमारीला परवानगी दिली आहे. मात्र केवळ महाराष्ट्र शासनाने आम्हा स्थानिक मच्छिमारांना स्वतःच्या क्षेत्रातून ये जा करण्यास बंदी आणली आहे. त्यामुळे ही बंदी उठवून आम्हाला पूर्ववतपणे मासळी उतरवण्यासाठी स्थानिक बंदरे खुली करावीत, आणि जानेवारी ते जुलै अखेरपर्यंत मासेमारीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी सतीश आचरेकर यांनी केली.
राज्य शासनाने नवा मासेमारी कायदा लागू केला आहे. अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या कायद्याचा अभ्यास केल्यास सर्वच मच्छीमारांसाठी हा कायदा जाचक ठरणारा आहे. मात्र, काही जणांना हा कायदा फक्त पर्ससीन विरोधी आहे असे वाटत असल्याने ते आनंदोत्सव साजरा करत आहेत. मात्र, कायद्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी झाल्यास पारंपारिक आणि पर्ससीन सर्वच प्रकारच्या मच्छीमारांसाठी हा कायदा त्रासदायक ठरणार असून संपूर्ण मच्छीमारी उध्वस्त करणारा आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द झाला पाहिजे यासाठी आम्ही लोकशाही मार्गाने मच्छीमार प्रतिनिधी म्हणून आमची आंदोलने विविध स्तरावर सुरूच ठेवणार आहोत, असे अशोक सारंग म्हणाले.
