माहिती अधिकार नियोजन समिती संस्थापक अध्यक्ष सांगली जिल्हा तथा सामाजिक कार्यकर्ते अहमद मुंडे यांचा लेख

शिक्षणाचा प्रसार हे आपल्यापुढे आज मोठे आवाहन आहे. शिक्षणाने प्रगती साधता येते. शिक्षणाने माणूस सुसंस्कृत बनतो. आपल्या भोवतीच्या जगात जास्त आत्मविश्वासाने वावरू शकतो. औपाचारिक शालेय शिक्षण आणि मग तांत्रिक किंवा पदवी शिक्षण यांची सर्वांसाठीच आवश्यकता आहे. पण आपल्या देशात निरक्षर लोकांची संख्या मोठी आहे. शिवाय अर्धवट शाळा शिकून शिक्षण थांबलेली खूप मुलं मुली आहेत. त्यामुळे शिक्षणाशी संबंधित असा पहिला प्रश्न म्हणजे सर्वांना साक्षर कसे करता येईल? ‌त्यासाठी. गावोगाव शाळा काढण्याचे प्रयत्न केले जातात गरिब मुलांना सवलती आणि सुविधा पुरविल्या जातात. तसेच सरकारी शाळांमध्ये मोफत हक्काचे शिक्षण सोय असते. पौढ साक्षर मोहिमेच्या द्वारे पौढानाही साक्षर करण्याचे प्रयत्न केले जातात. तरीही आज आपला समाज एकतृतियांश समाजातील मुल मुली निरक्षरच आहेत म्हणजे शिक्षणाची सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाली पाहिजे दुसरा प्रश्न म्हणजे शाळेत येणारा मुलगा मुलगी शेवटपर्यंत शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी राहीला पाहिजे. आठरा विश्व दारिद्र्य यामुळे दोन चार वर्ष शिक्षण घेऊन मधोनच शाळा सोडणारे विद्यार्थी संख्या जास्त असते. गरिबी असल्यामुळे घरांचा खर्च पालनपोषण कमी पडते यामुळे या मुलांना लहानसहान कामांना लावलें जाते. त्यामुळे अशा मुलांची शाळा सुटते. यामुळे पहिल्या इयत्तेत शिकणारा विद्यार्थी चौथी पर्यंत टिकत नाही. यामुळे आपली शिक्षण व्यवस्था गाळणी किंवा फिनेलसारखी आहे. असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही. प्राथमिक शाळेपेक्षा माध्यमिक शाळेत मुलांची संख्या वारंवार कमी होत आहे. यामुळे पुढील शिक्षण घेणा-या मुलांची संख्या त्याहून कमी असते. या परस्थिती मुळे शिक्षणाच्या पुरेसा परिणाम दिसून येत नाही. उच्च शिक्षण किंवा वैद्यकीय. अभियांत्रिकी शिक्षण. घेणारे मुलांची संख्या मर्यादितच राहते.
२०२० रोजी कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले आणि बघताबघता गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये टाळेबंदी जारी करण्यात आली. जगण्यासाठी कमविणारा व्यक्ती जीवाच्या भीतीने घरातच अडकून पडला त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली. शासनाने मुलांचे आरोग्य टिकविण्यासाठी सर्व शासकीय निमशासकीय शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये सर्व बंद करण्याचे आदेश दिले. आणि सर्व शिक्षण संस्था बंद झाल्या. मुलांचे शिक्षणाचे नुकसान होण्यास सुरुवात झाली. शासनाने व शिक्षण संस्थांनी मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षण पध्दती अमलात आणली. यासाठी नेट. अँड्रॉइड मोबाईल गरजेचे आहेत. शहरांत ही अडचण आली नाही पण ग्रामीण भागात नेट नाही त्यामुळे बर्याच मुलांचे शिक्षणाचे नुकसान झाले. घरची परिस्थिती बेताची हालाखीची असल्यामुळे कामी पालकांना आपल्या मुलांना महागडे मोबाईल घेता आले नाही त्यामुळे मुलांचे शिक्षण नुकसान झाले ते वेगळं आणि काही मुलांनी आत्महत्या सुध्दा केल्या असे बरेच प्रसंग आपण वृतमानपत्र. दुरदशन. दुरध्वनी. यावर पाहीलया वाचल्या आरे वाईट झाले यापेक्षा वेगळी आपली प्रतिक्रिया नव्हती
काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय उच्च विद्यालये यांनी शासनाने व पुणे युनिव्हर्सिटी यांच्या कडून आदेश जारी करण्यात आला होता की सातारा सांगली कोल्हापूर सोलापूर या जिल्ह्यातील शिवाजी विद्यापीठ महाविद्यालयातील कोरोना काळात जारी टाळेबंदी काळात सर्व शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये सर्व बंद होती त्यावेळी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थी. ज्यांनी आपल्या शिक्षण घेण्याच्या ठिकाणी प्रवेश घेण्यापेक्षा. २०२०/२१ गुणदर्शन. जिमखाना.ग्रंथालय क्रिडा. वैद्यकीय मदत. हॉस्टेल. मेस. असा कोणताही लाभ घेतलेला नाही त्याची कोणतीही भरमसाठ मनमानी पद्धतीने फी भरून घेऊ नका असा आदेश दिला होता ज्या विद्यार्थी विद्यार्थिनी यांचेकडे २०२०/२१ ची थकीत असणारी प्रलंबित शुल्काची रक्कम भरण्यासाठी हप्त्याची सवलत देण्यात यावी प्रयोगशाळा व ग्रंथालय यामध्ये ५०/टक्के सवलत देण्यात यावी. २०१९/२०२०. उन्हाळी सत्र मार्च २०२० चया आक्टेबर अथवा नोव्हेंबर मध्ये आयोजित परीक्षांमध्ये कॅरी फॉरवर्ड पध्दतीने निकाल जाहीर करण्यात आले होते अशा मुलांच्या अभ्यासक्रमाच्या २०/ टक्के परिक्षा शुल्क महाविद्यालय. अधिविभाग. विद्यापीठ. यांनी फी परत करावयाची आहे खेडेगावात शाळया जिल्हा परिषद शाळा रिकाम्या असताना शहरांमध्ये मात्र शाळा प्रवेश हीच एक समस्या आहे शहरांमध्ये काही प्रसिद्ध पावलेल्या. नावाजलेल्या शाळा असतात. तेथे प्रवेश मिळविण्याची सर्वांची धडपड असते. आज सुध्दा टाळेबंदी जारी होण्याचे संकेत आहेत तरीसुद्धा पालकांच्या कडून. प्रति विद्यार्थी. काॅलेज फी ७० हजार. आणि हाॅसटेल १५ हजार. जेवण महिन्याला ३५०० रूपये प्रमाणे पैसे भरुन घेतले जातात. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुल शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये मध्ये राहतात ते फक्त दोन ते तीन महिने म्हणजे समजा एका शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये मध्ये अडीच ते तीन हजार विद्यार्थी शिकत असतील तर एका विद्यार्थ्यांकडून १ लाख रूपये प्रमाणे सर्व शिक्षण फी वसूल केली जाते तर तीन हजार विद्यार्थी यांचें पैसै झाले किती. म्हणजे कोणीतरी म्हणलं आहे शिक्षण क्षेत्र सर्वात मोठें दोन नंबर आहे कोणताही टॅक्स नाही. कोणताही आयकर नाही. उलट शासन अनुदान देत आहे. म्हणजे ज्या ज्या जिल्ह्यात असणारी शिक्षण संस्था ह्या राजकारणी लोकांच्या आहेत. आणि शिक्षण विद्येची देवता यांच्याच घरांत विना चुंबळीच पाणी भरत आहे हे खरे आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात अशी सर्व शासकीय निमशासकीय खाजगी शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये केवळ उच्च शिक्षण देण्याचे आश्वासन देऊन प्रत्येक विषयांचा आॅनलाइन तास घेतला जातो त्याला सुद्धा प्रति विषय १५ हजार फी आकारली जात आहे. म्हणजे. यशदा कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी पुणे यांनी काही दिवसांपूर्वी एक निर्णय जारी केला होता की आॅनलाइन पध्दतीने शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी यांना पैसै द्यावे लागणार म्हणजे एका बाजूने मोबाईल कंपन्या यांनी वाढलेले रिचार्ज चे दर आणि एका बाजूला शिक्षण संस्था ऑनलाईन मार्गाने लुटत आहे म्हणजे शिक्षण घेणे आज अवघड झाले आहे सोलापूर सारख्या ग्रामीण दुर्गम भागात शिक्षणाच्या नावाखाली होणारी लूट शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये यांच्याकडून पालकांना होणारा आर्थिक मानसिक त्रास. पालकांना दिली जाणारी हीन वागणूक मग तुमचा मुलगा मुलगी घेवून जावा आमच्याकडून कोणतीही फी ची रक्कम आम्ही परत देवू शकत नाही. आमच्या शिक्षकांचे पगार कशा पद्धतीने द्यायचे. मग आपणापुढे मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे दरवर्षी कोट्यवधी रुपये गोळा करतात हे शिक्षण संस्था वाले काय कोण कोणत्या राजकारणी लोकांना लाच देत काय ? शासनाला विहित रक्कम दिली जाते का ? यांना कोण विचारत आहे का ? सोलापूर जिल्हाधिकारी झोपलेत का ? सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री कोण आहेत आणि कोठे आहेत कुणाला माहीत आहे का ? या लुटीला आळा कोण आणि केव्हा घालणार ? म्हणजे पुढील पिढी शिक्षणा शिवाय अडाणी अशिक्षित राहणार कां ?
शिक्षणात सुध्दा सरकार वर्गवारी करत आहे. ज्याच्या त्याच्या ऐपतीप्रमाणे शिक्षण घ्या म्हणजे कामगारांचा मुलगा कामगारांचं. वकिल डॉ इंजिनिअर याची मुल वरच्या स्तरावर राहणार का ? गरिबांसाठी सरकारी शाळा आणि श्रीमंतांसाठी दर्जेदार खाजगी शाळा अशीच जणू विभागणी झालेली आहे. त्यामुळे सर्वांना समान हक्काचे शिक्षण संधी कशी मिळवून द्यायची हाही एक प्रश्न आहे. सरकारी शाळेच्या तुलनेने शैक्षणिक सोयी. विविध संधी. क्रिंडागणे. वैगरे बाबतीत खाजगी शाळा सरस असल्याने येथे शिकणारया मुलांचा फायद्याचं होतो. पण सरकारला संख्यात्मक दृष्टीने शिक्षणाची सुविधा जास्तीत जास्त लोकांना उपलब्ध करून देणयावरच सर्व खर्च करावा लागतो.
सर्वांना शिक्षण मिळावे. हे आपले उद्दिष्ट आहे. पण शिक्षण कसे मिळावं. किती मिळावे. कोणाला उच्च शिक्षण मिळावे. वैगरे मुद्दे वादग्रस्त आहेत. म्हणूनच प्रौढ शिक्षणावर पैसे खर्च करावेत की प्राथमिक शाळांवर की उच्च शिक्षणावर असा प्रश्न उद्भवतो. शिकू इच्छिणारे वाढती संख्या आणि अपुरया सुविधा यामुळे तणाव निर्माण होतात. शिक्षणा बद्दलचा मुख्य प्रश्न आहे तो सरकारी शिक्षण आणि खाजगी शिक्षण यांच्या प्रमाणाचा. पूर्वप्राथमिक शिक्षण खाजगीच असते. पण सरकारी शाळांना सरकार अनुदान देते व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवते. त्यांच्या म्हणजे शासन सरकार बरोबर खाजगी शाळाही असतात. त्याच संस्था बहुतेक वेळा इंग्रजी उच्च शिक्षण देणारया असतांत. भरमसाठ फी घेऊन तेथे शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे पैसे वाले. राजकारणी. सावरकर. अशा उच्चवर्णीय लोकांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय होते. यामुळे उच्च शिक्षण हे खाजगी असू नये असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात आहे. अभियांत्रिकी व व्यवसायिक. डॉ. वकिल. इंजिनिअर. यांसारखे शिक्षण देणारया संस्था सरकारी निमसरकारी संस्थांमध्ये मर्यादित विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो आणि दिला जातो कारण तेवढी फी भरण्याची आपली तयारी नसते. त्यामुळे आत्ता उच्च शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा विचार प्रबळ होऊ लागला आहे. त्यातून गुणवत्ता. फी वाढ. शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये यांची फी चया नावाखाली भरमसाठ वसुली. असे प्रश्न निर्माण होतात. पण जास्तीत जास्त मुलांना हे आकर्षक अभ्यासक्रम पूर्ण करता यावे म्हणून अशा खाजगीकरणाचा उपाय सुचवला आहे.
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९