इचलकरंजी
इचलकरंजी येथील आय. जी. एम. रुग्णालयातील ४८ कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबतचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाला मान्यता दिली आहे. या सर्व ४८ कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विभागाकडे लवकरच सामावून घेतले जाईल अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री नामदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी दिली आहे.
इचलकरंजी नगरपरिषदेचे आय. जी. एम. रुग्णालय हे २०१६ साली महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे वर्ग करण्यात आले होते. त्यावेळी शासनाने रुग्णालयाकडे सेवेत असलेल्या इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांपैकी काही कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयाच्या सेवेत शासनाच्या वतीने सामावून घेतले होते, पण यातील ४८ कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या आरोग्य विभागाने सामावून घेतले नव्हते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यानंतर सातत्याने या कर्मचाऱ्यांकडून शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबतची मागणी होत होती. पण यावर निर्णय होत नव्हता. आपल्या या प्रलंबित प्रश्नावर अनेक वेळा संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आपली ही न्याय मागणी शासनदरबारी मांडली होती. या कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे आपल्या न्याय मागणीबाबतचा आग्रह धरला होता. संबंधित कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे सेवेत सामावून घ्यावे यासाठी राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत प्रत्यक्षपणे भेटून विस्तृतपणे सांगितले होते व या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यात यावे याबाबतची मागणी लावून धरली होती.याचाच भाग म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने या ४८ कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून त्यांना शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या ४८ कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाचा प्रश्न कायम स्वरुपी मार्गी लागला आहे.
लवकरच याबाबतचा शासन निर्णय होवून या ४८ कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या आरोग्य सेवेमध्ये सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल असेही आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील -यड्रावकर यांनी सांगितले.
