You are currently viewing कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या बालकांना वारसाप्रमाणपत्र देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करा

कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या बालकांना वारसाप्रमाणपत्र देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करा

– जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी

सिंधुदुर्गनगरी

कोरोनामुळे दोन्ही तसेच एक पालक पालक गमावलेल्या बालकांना वारसाप्रमाणपत्र देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी दिल्या.

            कोविड 19 रोगाच्या पार्श्वभूमीवर बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी जिल्हास्तरीय कृती दलाची बैठक आज घेण्यात आली. बैठकीला विधी व सेवा प्राधिकरणचे सचिव डी.बी. म्हालटकर, बाल कल्याण समिती अध्यक्ष पी.डी. देसाई, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक श्रीपाद दामले, पोलीस उपअधिक्षक संध्या गावडे, जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील डॉ. रुपाली पाटील, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक नितीन काळे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी विश्वनाथ कांबळी, चाईल्ड लाईनच्या प्रकल्प समन्वयक प्रियांका घाडी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी एस.के. भोसे, महिला अत्याचार निवारण कक्षाच्या सहायक पोलीस निरीक्षक नलिनी शिंदे आदी उपस्थित होते.

            जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांनी आढावा दिला. जिल्ह्यामध्ये एक पालक मयत बालके 248  असून दोन्ही पालक मयत बालके 18 असे एकूण 266 बालके आहेत. 568 विधवा असून 200 गृहभेटी पूर्ण झाल्या आहेत. अनाथ प्रमाणपत्रासाठी 14 प्रस्ताव उपआयुक्तालयाकडे सादर करण्यात आले आहेत. या पैकी 8 प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली आहेत. पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन योजनेअंतर्गत 14 बालकांची पोस्टात खाती उघडण्यात आली आहेत. तसेच दोन्ही पालक गमावलेल्या 14 बालकांना 5 लक्ष रुपयांची मुदत ठेव प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली आहेत. 211 बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. 76 विधवा महिलांना संजय गांधी योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.

            जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या, पालक गमावलेल्या बालकांचे शालेय शुल्क माफीबाबतची कार्यावही पूर्ण करावी. अनाथ प्रमाणापत्रासाठी उर्वरीत 4 बालकांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. विधवा महिलांना रोजगार प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यवाही करावी. त्यासाठी कौशल्य विकास, आरसेटी, जिल्हा उद्योग केंद्र, महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्यासोबत समन्वय साधावा. विधवांना संजय गांधी योजनेचा लाभ देण्यासाठी तहसिलदार तसेच उपविभागीय अधिकारी यांना पत्र करावे. लाभार्थ्यांचा कोणत्या योजनांमध्ये सामवेश होऊ शकतो याची तपासणी करून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा