अनधिकृत होड्या व परप्रांतिय कामगार कारवाईतुन सुटल्याने संशय अधिक बळावला..?

महसुलचे काही अधिकारी व वाळूमाफिया यांच्या हितसंबंधांमुळेच कारवाई प्रकियेत “फिक्सिंग” झाल्याची शक्यता..मनसेचा आरोप

वालावल,सोनावडे व कवठी येथील बेकायदा वाळू उपसा करणाऱ्या रॅम्प वर कुडाळ महसूल विभागाने उध्वस्त करण्याची कारवाई केली आहे.महसूलच्या या धडक मोहिमेचे मनसे स्वागत करत आहे मात्र या निमित्ताने कारवाई प्रक्रियेतील काही प्रश्न अनुत्तरित असून त्यासंबंधी जनतेच्या शंकांचे निरसन महसुल विभागाने करणे आवश्यक आहे. नदीपात्रात वावरणाऱ्या अनधिकृत होड्या व परप्रांतिय कामगार कारवाईतून सुटल्याने कारवाई प्रक्रिया “फिक्स” होती की काय अशी शंका आहे. रॅम्प वर कारवाई करत असताना ज्यांच्या जमिनीत अवैध रॅम्प उभारण्यात आले आहेत त्या जमीन मालकांना कारवाईतून वगळण्यात आल्याने फक्त दिखाव्यासाठी कारवाई मोहीम हाती घेतली का हा देखील प्रश्न आहे.मुळात संबंधित जमीन मालकांना सीआरझेड कायदा उल्लंघन प्रकरणी याआधी नोटिसा देऊन देखील रॅम्प उभारण्यात आले व शासन महसूल बुडवत मोठ्या प्रमाणात वाळू तस्करी होऊन पर्यावरण ऱ्हास होत असताना स्थानिक तलाठी व मंडळ अधिकारी बघ्याची भूमिका नेमकी कोणत्या हित संबंधातून घेत होते? मा.जिल्हाधिकारी,उपविभागीय अधिकारी व कुडाळ तहसीलदार याची गंभीर दखल घेऊन त्यांच्यावर कर्तव्यास कसूर केले प्रकरणी कारवाई करणार का असा मनसेचा सवाल आहे.वालावल,कवठी,चेंदवण,सोनवडे मधील स्थानिक लोकांच्या म्हणण्यानुसार प्रती होडीसाठी दरमहा 20 ते 25 हजार रुपयांचा हफ्ता गोळा केला जात असून त्यामुळेच वाळू तस्करांवर दुर्लक्ष केला जातो अशी परिस्थिती आहे.महसूलचे काही भ्रष्ट अधिकारी व वाळूमाफिया यांच्या मिलीभगत मधूनच हे वाळू तस्करीचे रॅकेट चालविले जात आहे.त्यामुळे महसूलची कारवाई मोहीम म्हणजे “दिव्याखाली अंधार” अशीच असून मनसे यासंदर्भात आक्रमक पवित्रा घेत वाळू तस्करी संदर्भातील सॅटेलाईट फोटो, ड्रोन कॅमेरा व्हिडिओ आदी पुराव्यांसह माजी आमदार परशुराम उर्फ जीजी उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांची भेट घेणार कठोर कारवाई ची मागणी करणार आहे.तसेच राष्ट्रीय हरित लवादा प्राधिकरणाचे देखील लक्ष वेधणार असल्याची माहिती मनसे कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी दिली आहे.