उपजिल्हा प्रमुख सुनील डुबळे यांची यशस्वी शिष्टाई

खासदार राऊत तुम्ही आमचे देव आहात! आम्हाला न्याय मिळवून द्या,,,,, भुमिपुत्र

कुडाळ

१९९२ साली शासनाने शिरोडा वेळागर येथील २००/रु गुंठा दराने संपादीत केलेली जमिन भुमिपुत्रांवर अन्याय करणारा असुन १८७ शेतक-यांना योग्य मोबदला होऊन त्यांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे यासाठी राज्याचे पर्यटन मंत्री ना आदीत्य ठाकरे यांची भेट घेणार आहे अशी माहिती खासदार विनायक राऊत यांनी शेतकऱ्यांना दिली ताज ग्रूपला किंवा पर्यटनाला विरोध नाही मात्र आम्हा भुमिपुत्रांना नामोहरण करण्याचा घाट घातला जात असेल तर आमचा लढा तीव्र राहील अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती
महाराष्ट्र शासनाने पर्यटन प्रकल्पाकरिता संपादित केलेल्या शिरोडा वेळागर येथील सर्व्हे क्र.२९ ते ३६ आणि २१२ व २१३
(एकूण क्षेत्र ४१.६३ हेक्टर) जमिनीबाबत कळकळीचे निवेदन जिल्हाधिकारी. प्रांत अधिकारी, सावंतवाडी पोलीस निरीक्षक, वेंगुर्ला यांनाशिरोडा वेळागर भूमीपुत्र संघाने सादर केले होते उपरोक्त विषयासंदर्भात शिरोडा वेळागर भूमीपुत्र संघ कार्यकारिणी सदस्य यांची.१३ ऑक्टोबरला श्री लिंगेश्वर मंदीर येथे खासदार श्री. विनायक राऊत यांच्यासोबत बैठक संपन्न झाली होती. सदर बैठकीदरम्यान, खासदार श्री. राऊत यांना भूमीपुत्र संघाच्या वतीने सविस्तर निवेदन देण्यात आले होते. तसेच, बैठकीमध्ये राऊत यांनी सुध्दा भूमीपुत्र संघाच्या समिती सदस्यांना मार्गदर्शन केले होते.यावेळी भूमीपुत्र संघाने उपरोक्त संदर्भातील अधिका-यांना न्यायालयीन आदेशाच्या प्रतींसह निवेदने सादर केलेली आहेत. परंतु, या विषयासंदर्भात आजतागायत कोणतीही प्रगती झालेली दिसून येत नाही. खासदार राऊत यांच्या निर्देशानुसार आम्ही पुन:श्च या निवेदनाद्वारे आपणास उपरोक्त विषयासंदर्भात खालीलप्रमाणे संक्षिप्त माहिती सादर करीत आहोत. भूमीसंपादनाविरोधात भूमीपुत्र धारकांनी वेळोवेळी आंदोलने केली आहेत, संबंधित प्राधिका-यांना निवेदने सादर करून निर्णयाची अपेक्षा केली होती. परंतु, याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने भूमीपुत्र संघाने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. भूमीपुत्र संघाचे सदस्य असलेले श्री. महादेव रेडकर, श्री. अनंत वासुदेव आरोसकर, श्री. भगवान बी. कांबळी आणि श्री. गुरुनाथ एल. रेडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. उच्च न्यायालयाने दि. २७.०८.२०१८ रोजी सदर प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश दिले होते -या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका प्रलंबित असून सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ याबाबत जे आदेश देतील, तेच आदेश उपरोक्त याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांना लागू करण्यात येतील. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.०६.०३.२०२० रोजी याबाबतीत सविस्तर आदेश दिलेले असून, सदर आदेशातील मुद्दा क्र.363 (4) नुसार ज्या भूमीपुत्रांना नुकसान भरपाई मिळालेली नसेल, त्या भूमीपुत्रांना Better Compensation Act, 2013 नुसार, नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असे आदेश पारित केले.सदर संपादनात १७८ भूधारकारांच्या / शेतक-यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. पैकी काही भूधारकांनी / शेतक-यांनी शासनाने देऊ केलेल्या कवडीमोल नुकसान भरपाईचा स्विकार केला होता. परंतु, अधिकतर भूधारकांनी / शेतक-यांनी शासनाने देऊ केलेल्या सदर कवडीमोल नुकसान भरपाईचा स्विकार केलेला नाही. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशानुसार, हे सर्व भूधारक / शेतकरी केंद्र शासनाच्या सन २०१३ च्या कायद्यानुसार, उच्च दराने नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच, भूसंपादन करताना शासनाने एकच दर निश्चित करून, संपूर्ण संपादित क्षेत्राला, रु.२००/- प्रति गुंठा दराने नुकसान भरपाई दिली होती. म्हणून, कथित संपादनाद्वारे संपादित केलेल्या संपूर्ण जमिनीला, म्हणजेच ज्या भूधारकांनी / शेतक-यांनी नुकसान भरपाई स्विकारली ते भूधारक / शेतकरी व ज्यांनी नुकसान भरपाई स्विकारली नाही ते भूधारक / शेतकरी, अशा सर्व भूधारकांना / शेतक-यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने पारित केलेल्या आदेशानुसार, एकाच दराने नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी शासनाला कळकळीची केली असता याकडे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे लक्ष वेधले जाईल असे राऊत यांनी सांगितले यावेळी जिल्हा परिषद गटनेते नागेंद्र परब अतुल बंगे सुनील डुबळे जनार्दन पडवळ भूमीपुत्र संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते

फोटो