*माहिती सादर: अहमद नबीलाल मुंढे*
राज्यात निराधार अंध अपंग शारीरिक आजाराने त्रस्त व्यक्ती व निराधार विधवा. परित्यक्ता. देवदासी या सर्व दुर्बल घटकांसाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या उद्देशाने राज्य पुरस्कृत. #. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना # व वृध्द लोकांसाठी श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना. विधवा महिलांसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व दिव्यांग व्यक्तिसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येतात. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावण बाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अर्थ सहहयात वाढ करण्याबाबत. मा लोकप्रतिनिधी. विविध संघटना. स्वयंसेवा संस्था व अनेक नागरिक यांच्या माध्यमातून शासनाकडे वेळोवेळी मागणी अर्ज. मोर्चे. उपोषण. अशा विविध माध्यमातून वारंवार मागणी व पाठपुरावा करण्यात येत होता. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या अर्थ सहहयात दरमहा रुपये. ६०० होती. शासनाकडे मागणी पाठपुरावा करून रूपये १०००/ व सदरहून योजनेतील विधवा लाभार्थ्यांना. १ मुल. असल्यास त्याच्या पालनपोषणासाठी. दरमहा. ११०० रूपये. व विधवा महिलेस दोन मुल असल्यास दरमहा रूपये १२०० इतकं अर्थसहाय्य देण्याबाबत. मा मंत्री ( वित्त) महोदयांनी सन २०१९/२०२० या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय. भाषणामध्ये घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थींना देण्यात येणाऱ्या अर्थसाह्य वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
विशेष सहाय्य योजना राज्यात राबविण्याबाबत गठीत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना. समितीची कार्यकक्षा. योजनेचे निकष. लाभार्थी पात्रता अटी व शर्ती त्याचप्रमाणे अनुदान वाटपाचे करावयाच्या कारवाई बाबतचे संदर्भ. १/१४ येथील शासन निर्णय व परिपत्रक या शासन निर्णयाद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे. तसेच विशेष सहाय्य योजना राज्यात राबविण्याकरीता करावयाच्या कार्यपद्धती/कार्यवाही या शासन निर्णयानवये विहित करण्यात येत आहे
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
(१) कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न (२) आर्थिक सहाय्य निवृत्ती वेतन (३) पात्रतेची अहरता (५) वयाचा दाखला (६) उत्पन्नाचा दाखला (७) रहिवासी प्रमाणपत्र (८) अपंगांचे प्रमाणात (९) असमर्थता रोगाचा दाखला (१०) अनाथ निराधार असल्याचा दाखला
अर्ज करण्याची पद्धत व अर्जाची छाननी करण्याचा अधिकार
(१) तलाठी. (२) तहसिलदार (३) नायब तहसीलदार (४) ग्रामसभा. (५) केंद्र शासनाच्या निकषानुसार वर्षातून दोनदा ग्रामसभा सथावर अपात्र लाभार्थी शोध मोहीम घेणे बंधनकारक आहे
आर्थिक सहाय्य मंजूर करणे व त्यांचे वितरण या शासन निर्णयानुसार धयायवयाचे आर्थिक सहाय्य संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिती मार्फत मंजूर केले जातात. नवाने मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकरणांत लाभार्थी माहिती दर महिन्यास शासनाला कळविणे बंधनकारक आहे
योजना राबविण्यासाठी शासनाने गठीत करण्यात आलेली समिती
(१) मा पालकमंत्री यांनी शिफारस केलेली संबंधित तालुक्यातील सामाजिक क्षेत्रात काम करणारी व्यक्ती अध्यक्ष
(२) मागासवर्गीय ( अ जा / अ ज अशासकीय प्रतिनिधी एक सदस्य
(३) महिला अशासकीय प्रतिनिधी एक सदस्य
(४) इतर मागासवर्गीय/ वि जा. भ ज प्रवर्गातील अशासकीय प्रतिनिधी दोन सदस्य
(५) सर्वसाधारण प्रवर्गातील अशासकीय प्रतिनिधी एक सदस्य
(६) अपंग प्रवर्गातील अशासकीय प्रतिनिधी एक सदस्य
(७) संबंधित तालुक्यातील शासन नोंदणी कृत स्वयंसेवी संस्थांच्या अशासकीय प्रतिनिधी एक सदस्य
(८) संबंधित तालुक्यातील सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणारी व्यक्ती अशासकीय प्रतिनिधी एक सदस्य
(९) संबंधित तालुक्यातील ज्येष्ठ नागरिक अशासकीय प्रतिनिधी एक सदस्य
(१०) पंचायत समिती गटविकास अधिकारी/ मुख्य अधिकारी नगरपालिका/ प्रभाग अधिकारी महानगरपालिका ( शासकीय प्रतिनिधी )
(११) तहसिलदार/ नायब तहसीलदार (शासकीय प्रतिनिधी )
समिती बैठका /लाभार्थ्यांच्या याद्या/ लाभार्थी मरण पाल्याची सूचना/ लाभार्थी तपासणी पडताळणी पध्दती/ दक्षता समिती पथके
वरील सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सर्व लोकांनी आपल्या आपल्या विभागांना भेट द्या आणि चौकशी करून योजनचा लाभ घ्या.
समाजसेवा बंद आंदोलन उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
फो.९८९०८२५८५
खूप माहितीपूर्ण लेख