नवी दिल्ली :
औद्योगिक संबंध संहिता-२०२० विधेयक शनिवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता ३०० पेक्षा कमी असलेल्या कंपनीत कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यास परवानगी दिली आहे. या विधेयकावरून काँग्रेस आणि विरोधी दलाने कडाडून विरोध केला. पण केंद्रातील कामगार मंत्री संतोष गंगवार मागील वर्षी सादर केलेले विधेयक मागे घेत ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिन्शस कोड, २०२० आणि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, २०२० सादर केले.
शासनाची कोणतीही परवानगी घेतल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना ठेवू शकते
१०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या औद्योगिक कंपनी किंवा संस्थेला शासनाची कोणतीही परवानगी घेतल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना ठेवू शकते किंवा कामावरून काढू शकत होते. यावर्षी सुरुवातील संसदीय समितीने ३०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपनीला सरकारच्या परवानगीविना कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू शकते किंवा कंपनी बंद करण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. राजस्थानमध्ये पहिल्यापासून असा नियम करण्यात आला आहे. त्यामुळे तिथे रोजगारही वाढला आहे आणि कर्मचाऱ्यांची कपातही झाली आहे.
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड २०२० मध्ये कलम ७७(१) जोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार, कर्मचाऱ्यांची कपात आणि कंपनी बंद करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. ज्या कंपनीमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या मागील १२ महिन्यांपासून दररोज ३०० पेक्षा कमी आहे. सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढवू शकते.
केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी सांगितले की, २९ पेक्षा जास्त कामगार कायद्यांना एकत्र आणून एक विधेयक तयार करण्यात आले आहे. याआधी मागील वर्षी २०१९ मध्ये कामगार विधेयक मंजूर केले होते. सरकारने या विधेयकासाठी लोकांची मत जाणून घेतली होती. यावर सहा हजाराहुन जास्त सूचना आणि हरकती आल्या होत्या. हे विधेयक आता स्थायी समितीकडे पाठवले होते. तेव्हा समितीने २३३ शिफारशीपैकी १७४ स्विकारल्या होत्या.
काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी आणि शशी थरूर यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. या विधेयकावरून कामगार संघटना आणि यासोबत जोडलेल्या राजकीय पक्षांसोबत चर्चा केली पाहिजे होती. कामगाराशी निगडीत अनेक कायदे हे अजून या विधेयकात आले नाही, यातील त्रुटी दूर करूनच विधेयक सादर केले पाहिजे, अशी मागणी मनीष तिवारी यांनी केली. तर या विधेयकामध्ये जे प्रवासी मजूर होते त्यांच्याबद्दल कोणताही उल्लेख नाही. विधेयक सादर करण्याआधी विरोधकांना याची प्रत दोन दिवसांआधी देणे गरजेचे होते, अशी प्रतिक्रिया शशी थरूर यांनी दिली.
