मुंबई :
कोरोना संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटात कर्जवसुलीला स्थगिती (ईएमआय मॉरॅटोरियम) देण्यात आली होती. त्यामुळे ग्राहकांनी आतापर्यंत बँकांचे हप्ते भरले नव्हते. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने हप्त्याच्या व्याजावर व्याज लावल्याने अनेकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी पर्याय देण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे. त्यामुळे ईएमआय मॉरॅटोरियम कालावधीत बँकाकडून आकारल्या जाणा-या अवाजवी चक्रवाढ व्याजातून कर्जदारांची सुटका होण्याची शक्यता विश्वसनीय सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईएमआय मॉरॅटोरियम कालावधी २८ सप्टेंबरपर्यंत वाढवला आहे. ही शेवटची संधी असून यापुढे सुनावणी स्थगित केली जाणार नाही, केंद्र सरकारने या दोन आठवड्यांमध्ये ठोस निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.
कोरोना संकटात ६ महिने कर्ज वसुलीला स्थगिती दिल्यानंतर थकीत हप्त्यांंवर व्याज वसूल करावे का, याबाबत अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. दरम्यान, तज्ज्ञ समितीने याबाबत बँकांशी चर्चा केली असून, बँकाच्या ताळेबंदावर फार मोठा भार पडू नये, म्हणून समिती सर्व पर्यायांची चाचपणी करत आहे.
मात्र ३१ ऑगस्टपर्यंतची कर्जखाती बुडीत कर्जखात्यांमध्ये वर्ग करू नये, असा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी व्याजावर व्याज आकारण्याच्या मुद्यांवर २ ते ३ वेळा बँकांशी बैठक झाली आहे. यात बँकांची भूमिका महत्वाची आहे, असे म्हटले.
चक्रवाढ व्याजाची रक्कम जवळपास १५००० कोटी आहे, तर बँकांच्या अंदाजानुसार मोरॅटोरियम कालावधीतील एकूण व्याजाचा भार २.१ लाख कोटींच्या आसपास आहे. यात छोट्या कर्जदारांवरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याबाबत समिती आग्रही आहे. याशिवाय कर्जदारांना किती रकमेचा दिलासा द्यावा याबाबत चर्चा झाली आहे, असे सूत्रांनी म्हटले आहे.
